राहतका रूपमा विद्यालय शिक्षामा प्रवेश गरेका शिक्षकलाई बिनाप्रतिस्पर्धा स्थायी गर्दा शिक्षाको गुणस्तरलाई कस्तो असर पुर्याउला ? यो सवाल चौतर्फी उठिरहेको छ। दुई दशकअघि सरकारले नै राहतका रूपमा विद्यालय शिक्षामा प्रवेश गराएका शिक्षकहरू हाल बिनाप्रतिस्पर्धा स्थायीको माग राख्दै सडक आन्दोलनमा उत्रेकोमा चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।

शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र सबै शिक्षाका सरोकारवालामा ध्यानाकर्षण हुने विषय बनेको छ, राहत शिक्षकको स्वतः स्थायी हुने विषय। सार्वजनिक शिक्षामा राहतका रूपमा प्रवेश गरेका शिक्षक स्वतः स्थायी हुँदा सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त बन्ने शिक्षाविद्हरूको बुझाइ छ।  

स्वयम्भूमा भेटिएका गीतामाता स्कुलका विद्यार्थीहरू शिक्षकको आन्दोलनले दिक्क मानेका छन्। कक्षा १२ मा अध्यनरत विद्यार्थी विरेन लिम्बुले शिक्षकको आन्दोनलका कारण तीन दिन विद्यालय बन्द हुँदा पढाइमा पुगेको क्षति कसले बेहोर्ने भन्ने गुनासो गर्छन्।

‘हाम्रो स्कुल राम्रो भए पनि शिक्षक आन्दोलनले तीन दिन बन्द रह्यो। हाम्रो पढाइमा पुगेको क्षति कसले बेहोर्ने ?’ विरेनले नागरिकसँगको भेटमा भने, ‘त्यसै त सरकारी विद्यालयको पढाइको गुणस्तरबारे सवाल उठिरहेको छ। त्यसमाथि अब फेरि शिक्षकहरू विनाप्रतिस्पर्धा स्थायी हुनुपर्ने ? हरे लाज लाग्दैन ?’ उनले आक्रोश पोखे, ‘त्यसो भए परीक्षा नदिएर पास हुने शिक्षक भएपछि हामी विद्यार्थी पनि परीक्षा नदिएरै पास हुने सरकारले व्यवस्था गरे भइहाल्यो।’

विरेन त एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। उनी जस्तै अचेल हरेक विद्यार्थी, अभिभावक तथा शिक्षासँग सरोकार राख्ने र शिक्षाविद्हरूले उठाउने गरेको प्रश्न नै यही हो, ‘राहतको रूपमा आएका शिक्षकहरू बिनाप्रतिस्पर्धा स्थायीले सरकारी शिक्षाको गुणस्तर कस्तो हुन्छ ?’

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत कुनै पनि विद्यालय शिक्षकबिहिन नहुन भन्ने उदेश्यले विश्वकैंको दबाबका २०६० सालदेखि राहत शिक्षक कार्यक्रम ल्याएको हो। सार्वजनिक शिक्षामा सबै बालबलिकाको पहुँच पुर्याउने लक्ष्यसाथ शिक्षक नपुगेका विद्यालयमा शिक्षक पुर्याउने र विद्यार्थीको पढ्ने अधिकार सुरक्षित गर्न विद्यार्थी संख्या बढी भएको र शिक्षक नपुगेको विद्यालयमा राहत अनुदानमार्फत राहत शिक्षकको व्यवस्था गरिएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता शिव सापकोटाले बताए। 

०५६ सालदेखि नयाँ शिक्षक दरबन्दी नथपिएपछि शिक्षक अपुग भएको विद्यालयमा अनुदानमा राहतको अवधारण आएको उनले बताए। ‘विश्व बैंकको सहयोगमा सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम आयो,’ प्रवक्ता सापकोटाले भने, ‘विद्यार्थी संख्या यकिन थिएन। २०५७ मा शिक्षा ऐन संशोधन भयो, नियमावली आयो। सरकारले दरबन्दी नदिने भनेरै विद्यार्थी संख्याको आधारमा राहत अनुदान अवधारणा आयो। विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा पनि ४० हजार राहतका शिक्षककै लागि दरबन्दी थप्ने व्यवस्था गरेको छ। शिक्षक सेवा आयोग पास हुने स्थायी हुन्छन्।’ २०५६ सालदेखि हालसम्म एक लाख नौ हजार स्वीकृत दरबन्दी सरकारले कायम गरेको छ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक दिपक शर्माका अनुसार २०५६ सालयता सरकारले स्थायी शिक्षक दरबन्दी थप्न नसकेकै कारण राहत अनुदानको व्यवस्था गरेको र हालसम्म विद्यालयमा अनुदान भनेरै रकम पठाइएको छ। ‘२०६७ पछि योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य प्राडा तीर्थराज खनियाँको संयोजकमा राहत शिक्षकसम्बन्धी छानबिन समिति बन्यो,’ महानिर्देशक शर्माले भने, ‘समितिले अध्ययन गरेर राहतको संख्या ४० हजार कायमा गर्यो र यो शिक्षक पनि विद्यार्थी भन्दा धेरै भएको भन्दै २०६७ देखि राहत अनुदानको शिक्षक राख्न सरकारले बन्द गर्यो।’ उनले थपे, ‘राहतको हकमा तहगत सेवासुविधाको ब्यवस्था छ। सञ्चयकोष र ग्रेड भने हुँदैन।’ यही बखत राहत शिक्षाको थपका लागि विद्यालयहरूले फर्जी विद्यार्थी देखाएर अनुदान लिने गरेको विषय बारिरिहएको शिक्षाविद् टंकनाथ शर्माले बताए।शिक्षाविद्र टंकनाथ शर्माले दाताहरूको इसारामा सार्वजनिक शिक्षामा राहत शिक्षकको नियुक्ति गरिनुले नै सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त बनाउने निति छिरेको निष्कर्ष निकालेका छन्।  

‘राहत शिक्षक अनुदानको रकम दुरूपयोग हुने प्रतिवेदनले उजार गरेपछि सरकारले राहत थप्न बन्द गरेको हो,’ शिक्षाविद् शर्मा भन्छन्, ‘विदेशीले पैसा दियो आफू अनुकूल नेपालको सार्वजनिक शिक्षामा खेल्यो। तत्कालीन शिक्षा विभागले गलत सुरुवात ग¥यो।अब केको स्वतः स्थायी ? शिक्षकले आयोग पास नगरी कसरी गुणस्तरीय शिक्षा बनाउन सक्छ ?,’ हालको विद्यालय शिक्षा विधेयकले सबैलाई समेटेको र ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा पनि सार्वजनिक शिक्षाका लागि घातक रहेको उनले बताए।  

नेपाल शिक्षक माहासंघले विभिन्न १८ बुँदे माग राखेर लगातार गरेको तीन दिने सडक आन्दोलनका कारण सरकार र शिक्षकबीच भएको ६ बुँदे सहमतिले राहत शिक्षकलाई पनि समेटेको नेपाल शिक्षक महासंघका माहासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीको ठहर छ। ‘सहमतिअनुसार ७५ प्रतिशत आन्तरिकबाट स्थायी गराउने सहमति भएकै छ,’ महासचिव सुवेदीले भने, ‘२५ प्रतिशत खुला गरिएर महासंघले कम्तीमा ७५ प्रतिशत उपलब्धि हासिल गरेकै हो। सहमति गर्दा राहत शिक्षकका अध्यक्षकै उपस्थिति थियो। पछि बाहिरिएर विरोधमा उत्रनु भएकोलाई खै के भन्नु ?’

नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच गृह मन्त्रालयमा भएको सहमति आफूहरूलाई स्वीकार नभएको राहत शिक्षकहरूले बताएका छन्। सरकार र महसंघबीच गृह मन्त्रालयको सहमति राहत शिक्षकमाथि धोका भएको नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले बताए। 

‘हामीसँग शिक्षा मन्त्रालयमा राहतहरूलाई विस्थापित नहुनेगरी परीक्षामा सहभागी गराउने र परीक्षामा सहभागिता जनाउन नचाहेका लागि ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ गरी बिदा गर्ने सहमति भएको विषय गृह मन्त्रालयको सहमतिबाट हटाएर हामीमाथि धोखा भएको छ,’ अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘दुई दशक लामो समयदेखि विद्यालयमा राहत शिक्षकको रूपमा कार्यरत शिक्षकहरूको स्थायित्व हुनुपर्ने हाम्रो माग हो। तत्कालीन समयमा हामी सबै शिक्षकहरू सार्वजनिक शिक्षामा सुधारकै लागि प्रवेश गरेका थियौं। राज्यले हामीमाथि न्याय गर्नुपर्छ ।’

प्रकाशित: ८ आश्विन २०८० ०१:१९ सोमबार