कृषि तथा वन विज्ञान विश्व विद्यालयका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रमुख राजनीतिक दलबीच भागबन्डा मिलाउन थप सहपरीक्षा नियन्त्रक पद सिर्जना गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय सभाको एघारौं साधारणसभा बैठकमा कुलपतिको हैसियतमा प्रधानमन्त्री दाहालले तीन सहपरीक्षा नियन्त्रक पद सिर्जना गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन भएको हो। विश्वविद्यालयका उपकुलपति पुण्य प्रसाद रेग्मीले तीन दलको भाग पुर्‍याउन सहपरीक्षा नियन्त्रकको दुईवटा पद थप सिर्जना गरेर भागबन्डा मिलाएको विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले बताएका छन्।

मुलुककै जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समेत परीक्षा केन्द्रमा एक नियन्त्रक र ४ सहनियन्त्रक कार्यरत छन्। तर, साढे ४ हजार विद्यार्थी भएको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा तीन सहनियन्त्रक र एक नियन्त्रकसहित ४ बनाउँदा विश्वविद्यालयमाथि थपिने व्यभारप्रति कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले ध्यान नदिएको गुनासो उनीहरूको छ। उल्टो दलीय भागबन्डा मिलाउनतर्फ प्रधानमन्त्री लागेको प्राध्यापकहरूले आरोप लगाएका छन्।

कृषि तथा वन विज्ञान विश्व विद्यालयका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रमुख राजनीतिक दलबीच भागबन्डा मिलाउन थप सहपरीक्षा नियन्त्रक पद सिर्जना गरेका छन्।

यस विश्वविद्यालयमा डिन सरहको ६ वटा पदमा भागबन्डा मिलाएर माओवादी तर्फबाट वनको डिनमा प्राडा गान्डीव काफ्ले, अनुसन्धान तथा प्रचार निर्देशनालयका निर्देशक ऋषिराम कट्टेल र स्नातकोत्तर कार्यक्रम निर्देशनालयका निर्देशकमा प्राडा भूमिनन्द देवकोटा नियुक्त भएका छन् भने एमालेका तर्फबाट परीक्षा नियन्त्रक प्राडा सुनिला राई र पशु संकायतर्फ डिन प्राडा होमबहाजुर बस्नेत नियुक्त भएका छन्।

यसैगरी कांग्रेसका तर्फबाट कृषिका डिन प्राडा श्रेष्ठ छन्। कृषि संकाय सबै भन्दा ठूलो भएकाले कांग्रेसले चित्त बुझाएको विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले जनाएका छन्।

यसैगरी ९ वटा निर्देशनालयहरूमा समेत तीनै दलका तीन/तीन जना नियुक्त गरी भागबन्डा मिलेको छ। तर परीक्षातर्फ माग नमिलेकोले कुलपति, उपकुलपति र राजिष्ट्रार मिलेर भाग मिलाउनतर्फ लागको प्रष्ट भएको छ।

‘डिनसरहको सुविधा उपलब्ध हुने ६ पद र ९ वटा निर्देशनालयहरूमा तीन दलको भागको हिसाबकिताब मिलेको छ,’ विश्वविद्यालयका एक शिक्षकले भने, ‘तर परिक्षामा भाग मिलेको थिएन। कुलपति, उपकुलपति र राजिष्ट्रारको मिलीमतोमा दुई पद सिर्जना गरी तीन दलको माग मिलाएका छन्।’ विश्वविद्यालयमा कार्यरत ती शिक्षकले भने, ‘विद्यार्थी घट्दो क्रममा छ।

यसैगरी ९ वटा निर्देशनालयहरूमा समेत तीनै दलका तीन /तीन जना नियुक्त गरी भागबन्डा मिलेको छ। तर परीक्षातर्फ माग नमिलेकोले कुलपति, उपकुलपति र राजिष्ट्रार मिलेर भाग मिलाउनतर्फ लागको प्रष्ट भएको छ।

साढे ४ हजार विद्यार्थी पनि मुस्किलले पुग्छ। तर थप ती सहनियन्त्रकले विश्वविद्यालयमाथि आर्थिक भार थपियो। त्रिभुवन विश्वविद्यायमा ४ लाख विद्यार्थी हुने ठाउँमा केन्द्रमा ४ सहनियन्त्रक र एक नियन्त्रक गरी कुल ५ नियन्त्रक छन्। तर हामीकहाँ साढे ४ हजार विद्यार्थीका लागि एक नियन्त्रकसहित तीन सहनियन्त्रक कति को उचित हो?’ जबकि विश्वविद्यालय ऐन २०६७ मा एक परीक्षा नियन्त्रक र एक सहनियन्त्रक हुने व्यवस्था छ। दलगत भागबन्डा मिलाउनकै लागि पदाधिकारीले मिलेर यस ऐनमा समेत संशोधन गरेका छन्। एक सहनियन्त्रकलाई तीन बनाएका छन्।

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरमा विद्यार्थी संख्या न्यून हुँदै गएको छ। भएकै संकायमा विद्यार्थी भर्ना हुन सकेका छैनन्। आंगिक कलेजमा विद्यार्थी संख्या निलसम्म भएको अवस्था छ। दैलेखको डुल्लुमा रहेको दैलेख कृषि क्याम्पसमा यस वर्ष कृषि संकायमा विद्यार्थी भर्ना भएनन्। विद्यार्थी घट्दै तर पदाधिकारी थपिनु औचित्यहिन रहेको भन्दै प्राध्यापकहरूले विरोध जनाएका छन्।

यति मात्र होइन विश्वविद्यालयको गुणस्तर खस्केर विद्यार्थीको आकर्षण कम हुँदै गएको अवस्थामा समेत विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले सेवा आयोग फेल भएकालाई विशेष आन्तरिकबाट स्थायस् गराउनेगरी लगेको प्रस्तावसमेत कुलपतिले सभाबाट पास गरेका छन्।जबकि यही प्रस्ताव गत सभाबाट अस्वीकृत गरिएको थियो।

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरमा विद्यार्थी संख्या न्यून हँुदै गएको छ। भएकै संकायमा विद्यार्थी भर्ना हुन सकेका छैनन्। आंगिक कलेजमा विद्यार्थी संख्या निलसम्म भएको अवस्था छ।

विश्वविद्यालयका प्राध्यापका अनुसार विश्वविद्यालयका नौ आंगिक कलेज र सात सम्बन्धन प्राप्तमा करिब साढे ४ हजार विद्यार्थी पनि मुस्किलले पुग्ने अवस्थामा विश्वविद्यालयको पदाधिकारीहरू प्राज्ञिक उन्नयन र शैक्षिक गुणस्तरमा ध्यान दिनुभन्दा पनि पार्टीका कार्यकर्ता भर्ति गर्न दाउपेचमा जुट्नु विश्वविद्यालय ध्वस्त पार्न खोजिएको निष्कर्ष निकालेका छन्।

प्रकाशित: २७ असार २०८० ०१:४० बुधबार