प्रक्रिया पुर्‍याएर आन्तरिक रूपमै खुला प्रतिस्पर्धाबाट आंशिक शिक्षकहरूलाई करार गर्नु पर्ने माग गर्दै त्रिभुव विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस पाटन संयुक्त क्याम्पसका शिक्षक आमरण अनसनमा बसेका छन्।

उक्त कलेजका नेपाली विभागका आंशिक शिक्षक दीनदयाल रेग्मी माघ २९ गते बिहान सात बजेदेखि कलेज प्राङ्गणमा आमरण अनसनमा बसेका छन्। उनले क्याम्पसमा कार्यरत आंशिक शिक्षकहरूलाई क्याम्पसको आवश्यकता, औचित्य र ज्येष्ठताको आधारमा करार गर्नु पर्ने त्रिविको नियमलाई बेवास्ता गर्दै कलेज प्रशासनले वरिष्ठतालाई मात्र आधार मानेर त्रिविबाट २६ पद स्वीकृति गराएको आफूहरूलाई मान्य नभएको भन्दै अनसनमा बसेको पाटन क्याम्पस आमरण अनसन संघर्ष समितिका संयोजक तथा आंशिक प्राध्यापक संघका केन्द्रीय महासचिव कपिल कार्कीले बताए।

‘हाम्रो कलेजमा एक सय तीन शिक्षकहरू आंशिक रूपमा कार्यरत हुनु हुन्छ,’ संयोजक कार्कीले अनसन स्थलबाटै भने ‘तर कलेज प्रशासनले २६ जनालाई मात्र त्रिविबाट करारकोलागि स्वीकृति गराएको छ। आधार भने ज्येष्ठतालाई मात्र मान्यो।’ उनले थपे ‘कलेजको आवश्यकता र औचित्यलाई बेवास्ता गरेको छ। हाम्रो माग भनेको कलेजले आंशिकहरूको कार्यभार मिलाएर सबैलाई समेट्ने गरी आन्तरिक रूपमै आवेदन खुलाएर प्रतिस्पर्धा गराएर करार गरियोस्।’

कार्की पाटन कलेजमा व्यवस्थापन संकायमा विगत तीन वर्षदेखि आंशिक रूपमा कार्यरत रहेका छन्। उनले त्रिविले विगतमा पटक पटक आंशिकको सवालमा सहमति गरे पनि माग पुरा नगरेको बताउँदै उनले हाल देशभरि करिब २ हजार आंशिक शिक्षक कार्यरत रहेको समेत स्पष्ट पारे। 

‘त्रिविको जुम्ला बहुमुखी आंगिक कलेजमा त्रिविले नियम अनुसार एक शैक्षिक सत्र पुरा गरेकालाई करार गर्नु पत्रचारै गरेको छ,’ उनले भने ‘एउटै विश्वविद्यालयमा आंगिक कलेजहरूमा फरक फरक नियम कसरी हुन्छ?’ उनले प्रश्न गरे ‘हाम्रो पाटन क्याम्पसको आवश्यकता अनुसार २६ करार स्वीकृत दरबन्दी मिल्दैन।’ 

संघर्ष समितिका अर्का सदस्य सुनिल रावलले भने आंशिकहरूको कार्यभार स्थायी भन्दा बढी भए पनि तलबमा आंशिक र स्थायीविच विभेद भएको गुनासो गरे।

रावल पाटन कलेजमा तीन वर्षदेखि समाज शास्त्रमा पठनपाठन गराउँदै आएको जनाउँदै त्रिविले आंशिको कामको सम्मान गर्दै समान ज्यालाको व्यवस्था समेत गर्नु पर्ने बताए।

उता कलेजका प्रमुख सहप्राध्यापक डा. लक्ष्मणसिंह कुँवरले त्रिविले जारी गरेको आंशिक शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका ०७७ अनुसारै कलेजले आंशिक शिक्षकलाई प्रति पिरियत तलबबाट मासिक तलबमा व्यवस्थापन गर्ने कानुनी आधार तय गरेको प्रस्ट पारे।

‘कलेजले पहिलो कुरा आंशिकलाई करार गर्ने नै होइन। मासिक तलबमा व्यवस्थापन मात्र गर्ने हो,’ प्रमुख कुँवरले नागरिकसँग भने ‘पाटन कलेजको प्रमुखको हैसियतले मैले कलेजभित्रका वैचारिक समूह र कलेज कार्यसमिति सदस्यहरूसँग छलफल गरी त्रिवि निर्देशिकाले तय गरेको आधार अनुसार कलेजले ३० आंशिक शिक्षकको व्यवस्थापनको प्रस्ताव त्रिविलाई पठाएको थियो। जसमध्ये २६ स्वीकृत भएको छ।’ उनले थपे ‘अब यसपछि कलेजको कार्यसमितिले आंशिक शिक्षक व्यवस्थापनकोलागि आन्तरिक कार्यविधि तयार गरेको छ। पास हुने क्रममा छ। पास भएपछि आंशिक शिक्षक व्यवस्थापन समिति नै गठन गरी काम अघि बढ्छ।’

कलेज प्रमुख कुँवरका अनुसार छनौट समितिले खुला विज्ञापन गरी आधार र मापदण्ड पुगेका आवेदकमध्येकै आंशिक शिक्षकलाई मासिक तलबमा व्यवस्थापन गर्ने छ।

‘प्रक्रिया पुरा गर्नु अघि नै साथीहरू आन्दोलनमा उत्रनु भएको छ,’ प्रमुख कुँवरले त्रिविको बेथिति सुनाए ‘एक थरी आंशिक शिक्षकले २६ स्वीकृति पदमै अगाडि बढौँ भन्नु हुन्छ अर्को थरीले कलेजका सबै आंशिकलाई मासिक तलबमा व्यवस्थापन गर्नु पर्‍यो भन्दै आन्दोलन गर्नु भएको छ।’ उनले स्पष्ट पारे ‘कलेज प्रमुख एक्लैले गर्ने होइन। प्रक्रिया मापदण्ड पुगेका र त्रिविले स्वीकृत गरेपछि मात्र हुन्छ। आर्थिक भार त्रिविले दिँदैन। कलेजले आफै व्यवस्थापन गर्नु पर्छ। ’

उनले थपे ‘हाल हाम्रो कलेजको आन्तरिक स्रोतसाधनले ३० जनालाई मात्र थेग्न सक्ने क्षमता छ।’

त्रिविको बेथिति, लामो समयदेखि त्रिवि सेवा आयोग ठप्प 

प्रमुख कुँवरले त्रिविको बेतिथिकै कारण आंगिक कलेजहरूले विभिन्न चुनौतीको सामना गर्नु परेको यर्थात सुनाए। लामो समयदेखि त्रिवि सेवा आयोगले शिक्षक नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन। ७ महिनादेखि सेवा आयोगले अध्यक्ष पाएको छैन। छोटो समयमै शिक्षामन्त्री फेरिने कारणले समग्र शिक्षा क्षेत्र नै अस्तव्यस्त बनेको छ। भने विश्वविद्यालय शिक्षा झनै अस्तव्यस्त बनेको छ।

७ महिना अघि त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्ष पद रिक्तमा शिक्षा मन्त्रालयले पहिलो पटक अध्यक्ष पदकोलागि खुला विज्ञापन नै गर्‍यो। उक्त विज्ञापनकोलागि ३८ उम्मेदवारले आवेदन पनि दिए। तर तत्कालीन शिक्षा मन्त्री एव. विश्वविद्यालयका सहकुलपति देवेन्द्र पौडेलको पदावधि छोटो समयमै सिध्एपछि उक्त प्रक्रिया निष्क्रिय भएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार अब पुन एक पटक फेरि विज्ञापन गर्ने तयार मन्त्रालयको रहेको स्रोतले जनायो। यसैरि राजऋिर्षजनक विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको नियुक्ति प्रक्रिया पनि मन्त्रालयले बढाएको थियो। त्यो पनि निस्कृया भएको छ।

‘शिक्षा क्षेत्रमा मौलाउँदै गएको राजनीति विकृतिकै कारण विश्वविद्यालयहरू दिनदिनै धारासाही बन्दै गएका छन्,’ मन्त्रालयको स्रोतले भन्यो ‘विगतका मन्त्रीले बढाएको उपकुलपति नियुक्तिकोलागि नाम पनि सिफारिस भइसकेको थियो। साथै सेवा आयोगकाे अध्यक्षको पनि नियुक्ति अघि बढेको थियो। नयाँ शिक्षा मन्त्री आउनु भयो। बिचैमा रोकियो। अहिले शिक्षा मन्त्री पनि प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ। वहाँको प्राथमिकतामा शिक्षा परेकै छैन।’ उनले थपे ‘उपकुलपति र सेवा आयोगको अध्यक्षको नियुक्तीकोलागि समय र जनशक्ति पनि खर्च गरियो काम त रोकियो। अब फेरि कहिले कसले र कसरी काम अघि बढ्छ अझै टुङ्गो छैन। यसैमा समय खेर जाने देखियो।’

प्रकाशित: २९ माघ २०७९ १४:०५ आइतबार