त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका मेडिकलका विद्यार्थीहरु आफूहरु मेडिकल शिक्षा हासिल गर्न पाउँ भन्ने माग गर्दा प्रहरीको कुटाइ खानु परेको छ।

शुक्रबार महाराजगँजमा रहेको चिकित्यसा शास्त्र अध्ययन संस्थानको डिन कार्यालय अगाडि विद्यार्थीहरुसँग भएको सहमति कार्यन्वयनको माग गर्दै धर्ना बसेका थिए। सोहि क्रममा संस्थानले एक हुल प्रहरी लगाएर विद्यार्थीमाथि प्रहार गराएको छ। प्रहरीको लाठी चार्ज र बुटको कुटाइले दर्जौनौ विद्यार्थी घाइते भएका छन्। धर्ना बसेका महिला विधार्थीहरुलाई  पुरुष प्रहरीले धरकपड गरेका थिए।

घाइते विद्यार्थीको शिक्षण अस्पताल महाराजगँजमा उपभार भइरहेको घाइते मुकेश यादबले बताए। गत भदौं ३१ गते मेडिकलका विद्यार्थी र संस्थानका सहायक डिन प्रा डा प्रेमराज ज्ञवालीबीच दुई बुँदे सहमति भएको थियो।

सहमति अनुसार एमबिबिएस, बिडिएस र बिएएमएसको अध्ययनमा प्रथम वर्षको ६ पटकको बेरिअरलाई बढाएर ८ पटक गर्नु पर्ने र दोस्रो वर्षको चार पटकको बेरिअरलाई बढाएर ६ पटक गर्नु पर्ने र अध्ययन गर्न नसक्ने विद्यार्थीको मेडिकल कलेजहरुले पहिल्यै असुलेको रकम फिर्ता गराउन डिन कार्यालयले पहल गर्नु पर्ने छ।

त्रिवि अन्र्तगतका देशभरिका ९ मेडिकल कलेजहरुका करिब ३ सय बढी बिद्यार्थिहरुसँग कलेज संचालकहरुले दुई वर्षमै ५ वर्षको शुल्क पहिलेनै असुलि सकेका छन्।

‘हामी विद्यार्थीसँग मेडिकल कलेजहरुले पहिले नै पाँच वर्षको शुल्क लिइसकेका छन्,’यादबले नागरिकसँग भने ‘विभिन्न बहाना गरेर हामीलाई बिचैमा फेल पनि गराइदिन्छन्। अनि बेरिअर लगाएर आउट गरि हाम्रो रकम फिर्ता गर्दैनन्।’ उनले थपे ‘हामी विद्यार्थीसँग डिन कार्यालयले कि त पढ्न देउ कित हामीले नपढेको रकम फिर्ता गराउन सहमति गरेको थियो। तर त्यो पुरा गरेन। उल्टै प्रहरी लगाएर हामीमाथि दमन गरिरहेको छ।’

कलेजहरुले विद्यार्थीलाई प्रथम वर्षमा ६ पटक र दोस्रो वर्षमा चार पटकको बेरिअर लगाएर विद्यार्थीलाई आउट गरेको पीडित विद्यार्थीको भनाइ छ। पीडित विद्यार्थीहरु किस्ट मेडिकल कलेज, आइओएम,चितवन मेडिकल कलेज, नेपाल आर्मी, पिपुल्स डेन्टल कलेज, नेशनल मेडिकल  कलेज, युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्स, एमबि केडिया बिरगँजका रहेका छन्। यी विद्यार्थीहरु विगत एक कहिनादेखि आन्दोलनमा छन्। यी कलेजहरुले विद्यार्थीसँग पाँच वर्षको शुल्क दोस्रो वर्षमा नै पुरा लिइसकेका छन्। कलेजहरुले ४५  लाख देखि ६० लाख असुलिसकेको विद्यार्थीको आरोप छ।

सहायक डिन ज्ञवालीले विद्यार्थीको समस्या सम्बोधन गर्न छलफल भइरहेको बताएका छन्।  

प्रकाशित: १३ माघ २०७९ १२:१७ शुक्रबार