राष्ट्रिय किताबखानाले निजामती सेवाबाट निवृत्त हुन लागेका कर्मचारीको हितलाई ध्यानमा राखेर ई-पेन्सन अनलाइन सेवा सुरुआत गरेको छ। ललितपुरबाट एक महिनाअघि प्रारम्भिक परीक्षण गरिएको उक्त सेवा अहिले दुर्गम जिल्लाबाट पनि पेन्सनपट्टाका लागि अनलाइन आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
सूचना प्रविधिप्रतिको बढ्दो आकर्षण र सेवालाई छिटो, छरितो र प्रविधिमैत्री बनाउने सिलसिलामा ई-पेन्सनको अवधारणा अघि सारिएको किताबखानाका निमित्त महानिर्देशक संगीता ओझाले बताइन्।
उक्त अवधारणाले पेन्सनपट्टाका लागि दूरदराजबाट राजधानी आएर अनेक थरी कागजात संकलन गर्नुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्नेछ। किताबखानाले निजामती, शिक्षक र प्रहरीको नियुक्तिदेखि अवकाश हुँदासम्मको सम्पूर्ण अभिलेख राख्दै आएको छ। निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीले २० वर्ष बढी सेवावधि पूरा गरेकालाई पेन्सन तथा त्योभन्दा कम अवधि हुनेलाई उपदान पाउने व्यवस्था गरेको छ।
किताबखानाको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा तीन हजार सात सय ८५ कर्मचारीले निवृत्तिभरण लिएका थिए। हालसम्म ८८ हजार निजामतीतर्फका कर्मचारी सेवानिवृत्त भएको अभिलेखबाट देखिन्छ। राष्ट्रिय किताबखाना मुलुकको शासनको स्थायी सरकारको रूपमा रहेको सार्वजनिक प्रशासनअन्तर्गतका पदाधिकारीको अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने यो महत्त्वपूर्ण निकाय हो। उक्त कार्यालय मातहत निजामती कर्मचारी, शिक्षक र प्रहरी कर्मचारीको समेत अभिलेख व्यवस्थापन हुँदै आएको छ।
किताबखानाका सूचना अधिकारी प्रकाशजंग कार्कीले मुलुकका सबै जिल्लामा सेवानिवृत्त हुने कर्मचारीबाट पेन्सनपट्टाका लागि अनलाइन मार्फत आवेदन लिने प्रक्रिया शुक्रबारदेखि सुरु भएको बताए।
सेवानिवृत्त हुन लागेका कर्मचारीलाई पेन्सनपट्टा बनाउँदा के-कति कस्ता कागजात चाहिन्छ भनेर पहिले नै सूचना पठाइने र त्यसका आधारमा आफू रहे बसेकै स्थानबाट प्रविधिको माध्यमद्वारा अनलाइनमार्फत ती कागजात उपलब्ध गराउन सकिनेछ।
उक्त सेवा विस्तार गर्ने सिलसिलामा किताबखानाले पहिलो चरणमा मंसिर १५ देखि नै अनलाइन निवेदन सुरु गरेको थियो।
उक्त अवधारणा अभ्यासमा आएसँगै अनलाइनमार्फत सम्पूर्ण कागजात पहिले नै तयार हुने भएकाले सम्बन्धित व्यक्तिको तस्वीर, औंठा छाप, कार्यालयको छाप र लिन/पाउने सुविधा यकिन भएसँगै सम्पूर्ण काम छिनभरमै हुनेछ। तर, कतिपयमा सूचना प्रविधिप्रति विश्वास र विश्वस्त नभएका कारण परम्परागत र ई-पेन्सन दुवै प्रक्रिया अभ्यासमा कायम रहने निमित्त महानिर्देशक ओझाले बताइन्।
मुलुकमा प्रशासन, कृषि, आर्थिक योजना तथा तथ्यांक, वन, शिक्षा, स्वास्थय, विविध, इञ्जिनियरिङ, न्याय, परराष्ट्र, लेखा परीक्षण र संसद् सेवामा गरी हाल एक लाख ३६ हजार तीन सय ३२ दरबन्दी कायम छ। ती सेवामा हाल ८६ हजार एक सय ९४ कर्मचारी कार्यरत रहेकामा त्यसमध्ये २३ हजार सात सय १२ महिला छन्।
किताबखानाले कर्मचारीको नियुक्ति, नागरिकता, शैक्षिक योग्यता, सरुवा, बढुवा, बिदा, विभागीय कारबाही, सेवा अवधि जोडेको अभिलेख, पाएका पुरस्कारको विवरण गर्दै आएको छ।
उक्त निकायले उपदान, निवृत्तिभरण, पाविारिक निवृत्तिभरण, औषधोपचार, बीमा, सञ्चित बिदा, अशक्त र सन्तति वृत्ति लगायतको समेत काम गर्छ। अनलाइनबाट सबै कागजात संकलन हुने भए पनि हाल सेवानिवृत्त हुने संघीय निजामती सेवाका कर्मचारी मात्र भएकाले पेन्सनपट्टा बनाउन भने अझै किताबखाना आउनुपर्ने बाध्यता कायमै छ।
प्रदेशले भने आआफ्नै कानुन बनाएर यो सेवा सुरु गर्न सक्नेछ। किताबखानाले अभिलेखलाई क्रमशः विद्युतीय प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने सिलसिलामा हाल ९० प्रतिशत प्रविधिमा आबद्ध गराई सफ्टवेयरमा व्यवस्थित गरिसकेको छ।
किताब खानाले सरकारी कोषबाट खर्च लेखिने सम्पूर्ण कर्मचारीको वैयत्तिक विवरणलाई सिटरोल फारम प्रमाणित गरी सूचना प्रणालीमा व्यवस्थित गर्दै आएको छ। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहेको उक्त कार्यालय मुलुकको प्रशासन सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी भर्नालाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा यसको सुरुआत र विकास भएको हो।
किताबखानाको तथ्यांकअनुसार हाल नेपाल प्रहरीको दरबन्दी ७९ हजार पाँच सय ४३ र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको ३७ हजार एक सय १७ छ।
त्यस्तै शिक्षकको दरबन्दी प्राथमिक तहमा ७८ हजार नौ सय ११, निम्न माध्यामिकतर्फ १६ हजार दुई सय २४ र माध्यमिक तहमा १२ हजार सात सय २५ छ।
लोक सेवाको परीक्षा उत्तीर्णपछि सिटरोल भरेसँगै निजामतीमा होस् वा जंगीमा प्रवेश गर्ने कर्मचारीको पहिचानका लागि किताबखानाले संकेत नम्बर प्रदान गर्छ। सेवामा रहँदा उक्त कर्मचारीको पहिचान त्यही नम्बरबाट हुन्छ। किताबखानाले पछिल्लो समय प्रयोगमा ल्याएको अनलाइनबाट सम्बन्धित व्यक्तिले संकेत नम्बरका आधारमा आफ्नो वैयत्तिक विवरण हेर्न मिल्ने भए पनि सम्पादन गर्न भने सकिन्न।
उक्त कार्यालयको रेकर्ड अनुसार कतिपय व्यक्तिको नोकरी अवधिभन्दा पेन्सनको समय धेरै भएको पाइएको छ। बहुविवाहलाई कानुनले बन्देज लगाएता पनि कतिपयका धेरै श्रीमती भएका कारण हक हस्तान्तरण पनि समस्याका रूपमा रहेको देखिएको छ। कतिपटकसम्म हक हस्तान्तरण भन्ने एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको र त्यो रोकिएमा राज्यलाई केही हदसम्म भए पनि आर्थिक भार कम हुने निमित्त महानिर्देशकको भनाइ छ।
राष्ट्रिय किताबखाना मातहत कानुनमा निजामती, शिक्षक र प्रहरी सेवाको महाशाखा रहने अवधारणा ल्याइए पनि भवन र जनशक्ति अभावका कारण हाल बेग्लाबेग्लै स्थानबाट उक्त कार्य सम्पादन हुँदै आएको छ। रासस
प्रकाशित: २४ पुस २०७९ ०७:१९ आइतबार