मधेस प्रदेशको एक मात्र महानगरपालिका पर्सास्थित वीरगञ्ज महानगरपालिकाले पहिलोपटक निजी (संस्थागत) विद्यालयलाई वर्गीकरण गरेको छ। लामो समयदेखि निजी विद्यालय वर्गीकरण गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएकामा लामो प्रयास र गृहकार्यपछि वर्गीकरण गरिएको वीरगञ्ज महानगरपालिका शिक्षा महाशाखाले जनाएको छ।

शाखाका प्रमुख अर्विन्दलाल कर्णका अनुसार विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर, भौतिक संरचना, विद्यार्थी संख्या, शिक्षक संख्या, खेलमैदान, बगैंचा लगायतलाई आधार बनाएर महानगरपालिकाले निजी विद्यालयलाई वर्गीकरण गरिएको हो।

लामो समयदेखि स्कुलले महँगो शुल्क लिएको भन्दै विवाद हुँदै आएकामा विद्यालयलाई अब महानगरले तोके बमोजिमको शुल्क लिने बाटो खुलेको छ। महानगरले विद्यालयलाई क, ख, ग र घ श्रेणीमा स्तरीकरण गरेको छ। श्रेणी अनुसारको शुल्क लिन पाउने ढोका पनि महानगरले खोलिदिएको छ।

संस्थागत विद्यालयहरूलाई वर्गीकरण गरिएसँगै अभिभावकलाई राहत हुने महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंहले बताए। सोअनुसार अभिभावकसँग विद्यालयले तोकिएको परिधिभित्र रही मात्र शुल्क लिन सक्नेछन्।

वर्गीकरण अनुसार निजी विद्यालयले मासिक शुल्कबाहेकका अन्य शुल्क लिनुपरेमा विद्यालयको अभिभावक समितिबाट निर्णय गराउनुपर्ने महानगरपालिकाले भनेको छ। अब वर्गीकरण अनुसार विद्यालयले मासिक शुल्कबाहेक कुनै किसिमको शुल्क लिन नपाउने तथा लिनुपर्ने अभिभावक समितिबाट निर्णय गराउनुपर्ने हुन्छ।

महानगरपालिकाले  विद्यालयले आवश्यकताका आधारमा दूरीका आधारमा यातायात भाडा निर्धारण गरी लिन भनेको छ। विद्यालयलाई जेठ १ गतेदेखि शुल्क समायोजन गर्न महानगरपालिका शिक्षा महाशाखाले निर्देशन दिएको छ।

त्यसैगरी सूचीमा नपरेका सबै विद्यालयलाई घ श्रेणी राखिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। तोकेको शुल्कभन्दा बढी शुल्क अथवा अन्य थप शुल्क लिएको पाइएमा त्यता विद्यालयलाई महानगरपालिकाले कारवाही गर्नेछ। स्तरीकरण तथा शुल्क निर्धारणले अभिभावक तथा विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने एवं आफूले शुल्क तिर्न सक्ने विद्यालयको छनोट गरी भर्ना हुन पाउने नगर प्रमुख सिंहले बताए।

महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयलाई समेत स्तरीय बनाउने अभियान सुरु गरेको तथा त्यसका लागि काम भइरहेको प्रमुख सिंहले बताए।

शुल्क निर्धारणपछि क वर्गमा पर्ने केही विद्यालयको शुल्क घट्ने देखिए पनि महानगरको यो निर्णय कार्यान्वयन भएमा अधिकांश निजी विद्यालयको शुल्क बढ्ने निश्चित छ। तर, शुल्क घट्ने विद्यालय मात्र रहेको र अधिकांश अन्य विद्यालयले शुल्क समायोजन गरेमा गत जेठदेखिकै बढेको शुल्क अभिभावकले तिर्नुपर्ने देखिन्छ।

महानगरपालिकाले गरेको निर्णयको संस्थागत विद्यालयको संगठन प्याब्सन वीरगन्जका अध्यक्ष आलोक चौरसियाले स्वागतयोग्य भएको प्रतिक्रिया दिए। उनले महानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयलाई स्तरीकरण तथा शुल्क निर्धारण गरी राम्रो कामको सुरुआत गरेको बताए। रासस

प्रकाशित: २३ मंसिर २०७९ ०८:०५ शुक्रबार