देशका सात सय ५३ मध्ये चार सय ४४ स्थानीय तहमा गरिबीको दर राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी पाइएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गत साता सार्वजनिक गरेको ‘गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान–२०२३’ ले यस्तो देखाएको हो। 

उक्त आँकलनअनुसार देशका तीन सय नौ स्थानीय तहको गरिबीको दर राष्ट्रिय औसत अर्थात् २०.२७ प्रतिशतभन्दा कम छ भने  चार सय ४४ स्थानीय तहको गरिबीको दर राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी छ। उक्त अध्ययनका अनुसार नेपालमा स्थानीय तहको गरिबीको दर न्यूनतम १.१८ देखि अधिकतम ७७.८९ पाइएको छ। यसले नेपालका स्थानीय तहमा गरिबी कसरी असमान हिसाबमा वितरित छ भन्ने देखिन्छ।

गत सार्वजनिक आँकलनअनुसार स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी गरिबीको दर ७७.८९ प्रतिशत जाजरकोट जिल्लाको जुनीचाँदे गाउँपालिकामा छ। सबैभन्दा कम अर्थात् १.१८ प्रतिशत गरिबीको दर मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकामा छ। यसैगरी गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या सबैभन्दा धेरै ५९ हजार दुई सय १८ काठमाडौं महानगरपालिकामा छ, जबकि महानगरपालिकामा गरिबीको दर ६.८७ प्रतिशत छ। यसैगरी जिल्लागत तहको गरिबी विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा धेरै ४९.५८ प्रतिशत सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाममा र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा ५.६३ प्रतिशत छ। यसैगरी जिल्लागत गरिबीको दरको विश्लेषण गर्दा ३४ जिल्लाको गरिबीको दर राष्ट्रिय औसत २०.२७ प्रतिशतभन्दा कम र ४३ जिल्लाको गरिबीको दर राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी देखिएको छ। प्रदेशगत रूपमा भने सबैभन्दा कम गरिबी गण्डकी प्रदेशमा रहेको छ भने सबैभन्दा बढी गरिबी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छ। 

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले यसअघि सार्वजनिक गरेको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो (२०७९/८०) मा नेपालमा अझै पनि सरदर २०.२७ प्रतिशत मानिसहरू गरिबीको रेखामुनि रहेको जनाइएको छ। स्मरणीय छ, पहिलो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण (आर्थिक वर्ष २०५२/५३) को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या ४१.७६ प्रतिशत थियो। दोस्रो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण (२०६०/६१) को प्रतिवेदनअनुसार यस्तो जनसंख्या ३०.८५ प्रतिशत थियो भने तेस्रो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण (२०६६/६७) को प्रतिवेदनअनुसार गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या २५.३९ प्रतिशत थियो। यसरी तुलनात्मक रूपमा हेर्दा पछिल्लो करिब चार दशकमा नेपालमा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या १९.४९ प्रतिशत विन्दुले घटेको देखिन्छ। तर यो गरिबी निवारणमा रेमिट्यान्सको योगदान अत्यधिक छ। तर, रेमिट्यान्स दिगो आर्थिक स्रोत होइन। रेमिट्यान्स घटनासाथ गरिबी फेरि बढ्ने विज्ञको तर्क  छ। हाम्रो तथ्यांकले गरिबी घटेको देखाए पनि नेपाली समाजमा अझै गरिबी र अभावसँग लडिरहेका, जीवनका लागि संघर्ष गरिरहेका, रोग र भोकसँग लडिरहेका, निन्याउरो अनुहार लिएर आयआर्जनको अवसर खोजिरहेका मान्छेको भिड देखिन्छ।

यो सन्दर्भमा गत साता सार्वजनिक गरिएको ‘गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान–२०२३’ले देशका सबै प्रदेश, स्थानीय तह र जिल्लामा गरिबीको परिदृश्य कस्तो छ भनेर प्रस्ट्याएको छ। तथ्यांक कार्यालयका अनुसार देश संघीयतामा गएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको नीति योजना तथा कार्यक्रम निर्माणमा खण्डीकृत र स्थानीय तथ्यांकको माग हुने सन्दर्भमा यो तथ्यांकको महत्त्व अहम् छ। त्यसो त नेपालमा गरिबी निवारण एक प्रमुख सामाजिक मुद्दा हो र तीनै तहको प्राथमिकताको विषय पनि हो। गरिबी निवारणका लागि चाहिने नीति, योजना तथा कार्यक्रम निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि यस्ता तथ्यांक निकै उपयोगी हुन्छन्। यसैगरी गरिबी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन, गरिबीको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन, लक्षित क्षेत्र र वर्गको प्राथमिकीकरण गर्न, स्रोतसाधनको वितरण र वित्तीय हस्तान्तरणलाई थप वस्तुपरक बनाउन यी तथ्यांकको उपयोग हुन्छ। त्यो हिसाबले लघुक्षेत्र अनुमान विधिबाट प्राप्त गरिबीको तथ्यांकको प्रयोग महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। 

नेपालको दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न गुणात्मक आर्थिक वृद्धिदर आवश्यक पर्छ। यसका लागि कृषि क्षेत्र र औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि आवश्यक छ। रेमिट्यान्स नहुने हो भने गरिबीको दुष्चक्र झन् व्यापक भएर जाने खतरा रहेका कारण आयलाई विविधीकरण गर्न अत्यन्त आवश्यक  छ। राजनीतिक संक्रमण, प्राकृतिक विपद् तथा महामारीले समेत नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई प्रभाव पार्ने गरेका छन्। आर्थिक वृद्धिका लागि राजनीतिक र नीतिगत स्थिरता आवश्यक रहन्छ। यसैेगरी सरकार, राजनीतिज्ञ, प्रशासन, निजी क्षेत्र, समुदाय हरेक क्षेत्रको विकासको साधक हुनुपर्छ,  बाधक होइन। गरिबी घटाउनका लागि राज्यले पूर्वाधारमै व्यापक लगानी गर्नुपर्छ। गरिबीको दुष्चक्रबाट बाहिरिन  र समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्न प्रयासमा ढिलाइ गरिनुहुन्न। यसमा सरोकारवालाहरू गम्भीर हुनैपर्छ। ‘गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान–२०२३’ ले इंगित गरेको आवश्यकता पनि त्यही हो।