यस वर्ष मनसुन ढिलो गरी सुरु भएको छ। मध्य असार भइसक्दा बल्लबल्ल देशभर विस्तार हुने क्रममा छ। विशेषगरी वर्षा सुरु भएपछि परम्परागत चापाकलबाट पानी आउन थाल्ने तराईंवासीको आशा हुन्छ। कोहलपुर नगरपालिका–७ लखनवार गाउँमा चापाकलहरूबाट पानी आउन बन्द भएपछि गाउँले अहिले पानीको अभाव झेल्न बाध्य छन्। स्थानीयका अनुसार पहिले २० फिटमै पानी आउने ठाउँमा अहिले ८० फिटसम्म खन्दा पनि पानी भेटिन छाडेको छ। सरसफाइदेखि दैनिक खानेपानीसम्मको जीवन कुवाको सीमित स्रोतमा अड्किएको छ। बिहान–साँझ कुवामा लाइन लाग्ने दृश्य अब सामान्य बनेको छ।

त्यसो त यो केवल लखनवार गाउँको समस्या होइन, तराई–मधेसभर खानेपानी संकट गहिरिँदो छ। पछिल्ला वर्षमा जमिनमुनिको पानीको सतह अझै तीव्र रूपमा घटिरहेको छ। मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा अहिले पानीको अवस्था झनै गम्भीर बन्दै गएको छ। धनुषा, महोत्तरी र रौतहटसम्मका बस्तीमा पानीको सतह एक सय २५ फिटबाट बढेर चार सय फिटभन्दा तल पुगेको स्थानीयहरू बताउँछन्। कतिपय स्थानमा गहिरा डिप बोरिङसमेत सुक्न थालेका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा लगातार घट्दो वर्षा, असामान्य खडेरी, जमिनमुनिको अत्यधिक दोहनले मधेसलाई ‘जल संकट क्षेत्र’ बनाइरहेको छ।

मधेसको पानी संकटको केन्द्रमा चुरे क्षेत्र छ। चुरे नै तराईको प्राकृतिक पानीको भण्डार हो। जसले वर्षाको पानीलाई जमिनमुनि पु¥याएर भूमिगत जल पुनर्भरण गर्छ। तर अवैध ढुंगा, गिट्टी–बालुवा उत्खनन, वन विनाश र अतिक्रमणले यो प्राकृतिक प्रणाली कमजोर बनाएको छ। त्यससँगै गाउँ–नगरमा बढ्दै गएको डिप बोरिङ र समरसेलहरूले पनि जमिनमुनिको पानी तान्ने क्रम बढेको छ। धेरै ठाउँमा सरकारी र निजी बोरिङको अनियन्त्रित प्रयोगले पुराना चापाकल सुक्न पुगेका छन्।

जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षा हुनेक्रममा निकै परिवर्तन आएको छ। लामो समय पानी नपर्ने र पानी पर्दा एकैपटक भारी वर्षा हुने देखिएको छ। त्यसले पानी जमिनमुनि कम छिर्ने तर धेरै बगेर जाने गर्छ। त्यसले जमिनमा प्राकृतिक पानीको पुनर्भरण कमजोर बन्न पुगेको छ। अझ बढ्दो सहरीकरणका साथै खेत, खुला जमिन र पोखरीहरूमा बढ्दो कंक्रिटजन्य संरचना अर्को समस्या हो। त्यसलाई फर्काउन पोखरी, इनार र आहालहरूको संरक्षण जरुरी छ। त्यसले जमिनलाई ‘रिचार्ज’ गर्न सहयोग पुग्नेछ र जमिनमुनिको पानी सुक्न दिँदैन।

अहिलेको अवस्था बढ्दै जाँदा पानीको संकट आगामी दिनमा अझै धेरै बढ्दै जानेछ। पानीको संकट बढ्दा एउटा क्षेत्र वा समुदाय होइन, मानव जीवनको चक्रमा नै असर पर्नेछ। सामाजिक तनावसमेत बढ्ने छ र यो विषय प्राकृतिक संकट मात्र नभई सामाजिक–आर्थिक चुनौतीसमेत नबन्न पुग्नेछ। यसबाट जोगिन र जोगाउन विशेषज्ञहरूले पानी पुनर्भरणलाई जोड दिँदै आएका छन्। त्यसका लागि कंक्रिटको प्रयोग कम गर्ने पाखरी, तलाउहरूको संरक्षणमा जोड दिने नै हो। त्यसले पानीलाई जमिनभित्र फर्काउने गर्छ।

अर्को सामुदायिक स्तरमा वर्षाको पानी संकलनमा ध्यान दिनुपर्छ। संघीय सरकारले मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय सरकारले वर्षाको पानी संकलनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारको पहलमा प्रत्येक घर, विद्यालय र सरकारी भवनमा रेन वाटर हार्भेस्टिङ प्रणाली लागु गर्न सकिन्छ। यसैगरी स्थानीय पोखरी, ताल र आहाल पुनर्जीवित गर्न सक्ने वर्षाको पानी भण्डारण र पुनर्भरणको केन्द्र बनाउन सकिन्छ। यस सन्दर्भमा डिप बोरिङमा नियमन पनि उत्तिकै आवश्यक छ। अन्धाधुन्ध बोरिङ रोक्न वैज्ञानिक मापदण्ड निर्माण गर्नुपर्छ। मापदण्ड निर्माण मात्र होइन, त्यसको कार्यान्वयन पनि आवश्यक छ।

स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबिचको आपसी  समन्वयमार्फत पानीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउन अब ढिलाइ गरिनु हुन्न। तराईको पानीको स्रोतमा रहेको चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा केही प्रयास भए पनि त्यसले अपेक्षित नतिजा दिन सकेको छैन। त्यसैले चुरे संरक्षणलाई कडाइसाथ लागु गर्नुपर्छ। यो क्षेत्रमा भइरहेको दोहन र अवैध उत्खनन रोकिए मात्र तराईको समग्र पानी–प्रणाली बाँच्न सक्छ। चापाकल सुक्नु केवल खानेपानीको अभाव मात्र होइन, समग्र विकास मोडल असन्तुलनको प्रमाण हो। यो अहिले झट्ट हेर्दा तराईको खेत, बस्ती र जीवनको मात्र समस्या भएजस्तो लागे पनि सिंगो देशको समस्या हो। जलवायु परिवर्तनले विश्वलाई नै प्रभाव पारेको छ। त्यसैले आजैदेखि पानी पुनर्भरण, संरक्षण र नियमनमा ध्यान दिइएन भने भोलि नल्का मात्र होइन, जीवन नै सुक्ने छ। भोलि पछुतो मान्नुभन्दा अहिले नै सजकता अपनाउनु बुद्धिमानी हुन्छ।