यसपटकको निर्वाचनको सबैभन्दा सुखद पक्ष भनेको सबैजसो दलले मुलुकको समृद्धि सपनालाई प्राथमिकतामा राख्नु हो। राजनीतिक सिद्धान्त र अन्य पक्षभन्दा पनि विकास खाकातर्फ दलहरूको ध्यान जानु निःसन्देश सकारात्मक हो। घोषणपत्रमा यस्ता विषय समावेश गर्नु र निर्वाचन जितिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु उचित हो। आर्थिक पक्षमा जोड दिनुको अर्थ हामीसँग राजनीतिक प्रश्नहरू सकिएछन् भन्ने पनि हो। अभ्यासकै क्रममा संवैधानिक र राजनीतिक पक्षमा सुधार गर्दै जान सकिन्छ। तर, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको आर्थिक विकास नै हो। आर्थिक विकास बेगर कुनै पनि व्यवस्थाको दिगोपनको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। आर्थिक विकास बेगर लोकतन्त्र वा अन्य कुनै नाममा गरिने प्रतीक्षा केवल कोरा कल्पना मात्र साबित हुन्छ।

मुलुकका प्रमुख प्रतिस्पर्धी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले शुक्रबार जारी गरेका आफ्ना प्रतिबद्धताहरूमा पर्याप्त मात्रामा आर्थिक पक्ष परेका छन्। त्यसैगरी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले पनि आर्थिक पक्षमा ध्यान दिएको छ। अहिले मुलुकको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार चार सय ९६ देखि एक हजार पाँच सय ३५ अमेरिकी डलर रहेको अनुमान छ। यो स्थितिमा सुधार गरी प्रतिव्यक्ति आय बढाउने लक्ष्य सबैजसो दलले राखेका छन्। कांग्रेसले यसलाई दुई हजार पाँच सय अमेरिकी डलर बनाउने भनेको छ भने रास्वपाको लक्ष्य तीन हजार अमेरिकी डलर रहेको छ। विगत निर्वाचनहरूमा पनि दलहरूले महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य नराखेका होइनन् तर यो हासिल गर्न नसकिने भने होइन। यसलाई केवल निर्वाचन जित्ने हतियारका रूपमा मात्र अघि सार्नेभन्दा पनि यथार्थमा कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने पक्षले अर्थ राख्छ।

एमालेले आधा दशकमा सय खर्ब र एक दशकमा दुई सय खर्बको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य राखेको छ। रास्वपाले पनि अर्थतन्त्रको आकार सय अर्ब डलर पुर्‍याउने भनेको छ। त्यसैगरी कांग्रेसले अर्थतन्त्रको आकार ११५ खर्ब रुपैयाँको बनाउने भनेको छ। हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार ठुलो नबनाई आमनागरिकको जीवनस्तर उठ्न सक्दैन। यसका निम्ति सबैजसो दलले निरन्तर आर्थिक वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यति मात्र होइन, आमनागरिकले पनि अर्थतन्त्रबारे यी दलले गरेका प्रतिबद्धतालाई ध्यानमा राख्दै निरन्तर तिनीहरूमाथि निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ। दलहरूले राखेका प्रतिबद्धता र त्यसको कार्यान्वयन गरेको तिनको प्रयासले नै यो लक्ष्य हासिल हुने हो। महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राख्ने तर त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले भने यी आकांक्षा चुनावी मात्र हुने र यथार्थमा अनुदित नहुने खतरा रहन्छ।

विगतमा कांग्रेसले भनेको उदार अर्थतन्त्रको पक्षपाती रहँदै आएको हो। एमालेको ध्यान भने सरकारले नै उद्योग चलाउनुपर्छ भन्ने रहेको पनि हो। पछिल्ला दिनमा राजनीतिमा प्रभावशाली हुँदै आएको रास्वपाले कस्तो आर्थिक नीति अवलम्बन गर्ने हो र मौका पाएमा यो कति उदार हुने हो भन्ने पनि हेरिँदै आएको छ। एमालेले विगतमा ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’जस्ता चर्चित कार्यक्रम ल्याएको पनि हो। त्यसैगरी कांग्रेसका पालामा आर्थिक सुधार कार्यक्रम सुरु भएका हुन्। अहिलेको मुलुकको चुनौती, रोजगारीको अभाव र व्यापार घाटामा रहेको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर प्रभावकारी आर्थिक कार्यक्रम लागु गर्नुपर्ने अवस्था छ। दलहरूले मुलुकको संवेदनशील अवस्थालाई ध्यानमा राखेर काम गर्न सकेनन् भने आमनागरिकको अविश्वास दलप्रति मात्र हुने छैन, राजनीतिक प्रणाली नै असफल हुने खतरा रहन्छ। लोकतन्त्र बाँच्नका निम्ति पनि निश्चित आम्दानी हुनुपर्छ।

हाम्रो मुलुकमा रोजगारीको सर्वथा अभाव रहेको छ। दलहरूले सरकार चलाउँदा पनि रोजगारी सिर्जना गर्न सकेका छैनन्। आफ्नो सरकार आएपछि कति रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने आँकलन पनि तिनले प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। कुनै पनि मुलुकको सरकारको सफलताको मापन त्यसले कति रोजगारी सिर्जना गर्न सक्यो भन्नेमा निर्भर गर्छ। एमालेले प्रतिबद्धतामा ‘स्वदेशमै रोजगारी स्वदेशमै काम’ भनेको छ। रास्वपाले सूचना प्रविधिमा पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ। विगतमा पनि आर्थिक सुधारको काम गरिसकेको कांग्रेसले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रमको प्रतिबद्धता प्रकट गरेको छ। वास्तवमा मुलुकका आर्थिक समस्या र तिनको निराकरणका निम्ति लागु गर्नुपर्ने आर्थिक कार्यक्रमतर्फ सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ। टुक्रे र टालटुले कामले नेपालको अर्थतन्त्र सुधार हुने लक्षण छैन। यसका निम्ति दलहरूले आक्रामक ढंगले आर्थिक विकासका काममा लाग्नुपर्ने स्थिति छ।

आर्थिक विकासका खाका र योजना प्रतिबद्धतापत्रमा देखिनु सकारात्मक पक्ष हो। यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जाँगर तिनले निर्वाचनपछि देखाउनुपर्छ। विगतमा जस्तो घोषणापत्र जारी गर्ने र त्यसलाई बेवास्ता गर्ने अवस्थाबाट दलहरूले आफूलाई जोगाउन सके भने राम्रो हुन्छ। दिगो आर्थिक विकासतर्फ सबैजसो दलको ध्यान जानु र त्यसैमार्फत आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयास सह्रानीय छ।