अन्ततः बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले समेत अध्यादेशबाट राज गर्ने विगत परम्परालाई रोक्न सकेन। दुईतिहाइ बहुमतनजिक पुगेको सरकारले संसद्बाटै कानुन बनाएर लागु गर्न सक्छ। अत्यावश्यक कामका लागि तत्काल कानुन आवश्यक भए मात्र अध्यादेश ल्याउने हो। यसपटक आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशनसमेत स्थगन गरेर अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिएको छ। सरकारले सिफारिस गरेका आधा दर्जन अध्यादेशमध्ये राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ विहीबार स्वीकृत गरिसकेका छन्।

संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेर अध्यादेश ल्याउनकै निम्ति स्थगित गर्नुको कारण आफूले चाहेको कानुन छिटो बाटोबाट ल्याउन सकिन्छ भन्ने विश्वास हो । सरकारले सिफारिस गरिसकेका संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि, पहिलो संशोधन) अध्यादेशलगायत चाँडै स्वीकृत भई आउने नै छन्। राष्ट्रपछिले सिफारिस अध्यादेशमा कानुनी परामर्श सुरु गरेको जानकारी पनि सार्वजनिक भएको छ। यसै पनि सरकारले सिफारिस गरेका यस्ता अध्यादेश रोकिराख्न राष्ट्रपतिसमक्ष अधिकार छैन। सकेसम्म संसद्बाटै कानुन निर्माण गरेर काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच र समझदारी सरकारमा हुनुपर्छ भन्ने हो।

यसै पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा आफ्नो सुविधाजनक बहुमत हुँदाहुँदै अध्यादेशको अभ्यास गरेका छन्। त्यो बेला पनि उनको व्यापक आलोचना भएको थियो । विशेष गरी दल विभाजनका निम्ति सरकारहरूले अध्यादेशको दुरुपयोग गरेको विगत अभ्यास अहिले पनि सम्झनामा छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई निर्वाचनमा ठुलो समर्थन प्राप्त भएपछि सरकारलाई काम गर्ने सुविधाजनक बहुमत छ। सरकारले चाह्यो भने कानुन बनाउन, संशोधन गर्न पनि गाह्रो छैन । राष्ट्रियसभाले दिएको सुझाव वा संशोधनलाई नमानेरै पनि प्रतिनिधिसभाबाटै सरकारले चाहेका कानुन निर्माण गरेर काम अगाडि बढाउन सक्छ।

अध्यादेशको विरोधमा विपक्षी दलले निर्णयसमेत गरेका छन्। यसमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत छन्। विपक्षीको आवाज बलियो सरकारले सुनुवाइ गर्ने लक्षण देखिएको छैन। निःसन्देह अहिलेको सरकार कतिपय काम चाँडै सम्पन्न गर्न चाहन्छ । त्यस्तो काम गर्न कानुन बाधक भएमा त्यसलाई तत्काल परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मानसिकता यसको देखिन्छ । सरकार प्रमुख शाहमा कामको हुटहुटी हुनु राम्रो हो । विगतमा हाम्रो मुलुकमा सरकार प्रमुखमा धमाधम काम होस् भन्ने चाहना नभएको होइन । त्यस्तो चाहनाअनुसार काम भने भएन।

अहिले सरकारमा काम गर्ने चाहना स्वागतयोग्य भए पनि सबै काम संसद्बाट कानुन बनाएर गर्दा अझ राम्रो हुन्छ । यसले कतिपय कानुनबारे सार्वजनिक बहस हुन्छ। त्यस्तो कानुन निर्माण किन आवश्यक छ भन्नेमा सर्वसाधारणले समेत छलफलमा भाग लिन पाउँछन्। विधि निर्माणमा सर्वसाधारणको भूमिका पनि यसले पूरा गर्छ। विधि निर्माणको काम सांसद र सरकारको मात्र होइन, यो सर्वसाधारणको स्वामित्वमा पनि हुनुपर्छ भन्नेमा ध्यान पुग्नु आवश्यक छ। सरकारले अध्यादेश सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिले त्यसलाई अनुमोदन गर्दैमा हुन्छ भन्ने ठान्दा संसद्को भूमिका गौण हुन पुग्छ। संसद्ले आफ्नो भूमिका खेल्न नपाउँदा भोलिका दिनमा असन्तुष्टि देखिनेछ।

संसदीय लोकतन्त्र विधि र प्रक्रियाका कारण कहिलेकाहीं ढिलोजस्तो लाग्छ। यसको अर्थ सबैको स्वामित्व खोज्ने पनि हो । विधि र प्रक्रियामा सबैको साथ र सहभागिता भएपछि त्यस्तो कानुन कार्यान्वयन झन् प्रभावकारी हुन्छ। अहिलेको जस्तो प्रभावकारी सरकार र त्यो सरकारले अघि सारेका विधेयक मस्यौदामा छलफल हुने हो भने त्यसलाई सर्वप्रिय बनाउन सकिन्छ तर संसद्लाई खासै काम नदिने र प्रधानमन्त्रीले चाहेअनुसारका कानुन धमाधम जारी हुने र संसद्ले तिनैमा सहमति जनाउने अवस्था आउनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन।

विगतमा अन्य दलहरूले विधिसम्मत काम नगरेको आलोचना गर्दै रास्वपा अहिले सरकार निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको हो। यस दलले उठाएका कतिपय विषयमा सर्वसाधारणको सहमति देखिएको हो । तर, अहिले अध्यादेशबाटै शासन गर्ने र विगत सरकारहरूले अपनाएकै विधिलाई निरन्तरता दिनुलाई सही कार्य मान्न सकिँदैन। यसले सर्वसाधारणलाई आश्चर्यमा पारेको अनुभूति भइरहेको छ। आह्वान गरिसकेको बजेट अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश जारी गर्नु लोकतान्त्रिक चरित्र हुन सक्दैन।

अहिले अध्यादेश ल्याउन खोजिएको संवैधानिक परिषद्मा बहुमतबाट निर्णय गर्ने नै हो। संवैधानिक परिषद्को अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था अनुकूल नभए संसद्मा छलफल गरेर परिवर्तन गर्न नसकिने होइन। संविधानमा भएका कतिपय प्रावधान समयक्रममा काम नलाग्ने भए वा व्यावहारिक भएनन् भने संसद्ले परिवर्तन गर्न सक्छ। सरकार विधिकै बाटोबाट अगाडि बढ्नु उचित हुन्छ । कुनै पनि शासन व्यवस्था जतिसुकै बलियो भए पनि त्यसले विधिसम्मत काम गर्न छाड्यो भने स्वाभाविक रूपमा आमनागरिकले प्रश्न उठाउन थाल्छन्। संसद्मा बलियो हुनुको अर्थ आफूखुसी गर्ने भन्ने होइन । विधिको शासनलाई व्यवधान ठान्नु हुँदैन।