युरोपेली संघअन्तर्गतको कोपर्निकस जलवायु सेवाले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सन् २०२५ विश्व इतिहासकै तेस्रो सबैभन्दा तातो वर्ष बनेको छ। 

हालसम्मकै सर्वाधिक तातो वर्ष सन् २०२४ भन्दा यो वर्ष सरदरमा ०.१३ डिग्री सेन्टिग्रेडले र दोस्रो तातो वर्ष २०२३ भन्दा ०.०१ डिग्री सेन्टिग्रेडले कम तातो रहेको छ। अझ चिन्ताको विषय भनेको पछिल्ला ११ वर्ष हालसम्मकै सर्वाधिक ताता वर्ष बनेका छन्। औद्योगिक क्रान्तिको पूर्वअवधि (१८५०–१९००) को तुलनामा पछिल्ला तीन वर्ष (२०२३–२०२५) मा विश्वको औसत तापक्रम १.५ डिग्रीभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ।

यसले प्रस्ट देखाउँछ, विश्व अझै तातिँदै छ। लगातार बढ्दो तापक्रम, अनियमित मनसुन, डढेलो, खडेरी, भीषण बाढी र समुद्री सतहको वृद्धिले मानव सभ्यताको आधारस्तम्भलाई हल्लाइरहेका छन्। बढ्दो तापक्रमले जीवन, जीवनयापन र समग्र जगत्लाई प्रभाव पारेको छ। हुन पनि यो संकट अब वैज्ञानिक बहसको विषय मात्र रहेन। यो  खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, बसोबास र राजनीतिक स्थायित्वसँग जोडिएको विश्वव्यापी चुनौती बनिसकेको छ। 

सबैभन्दा ठुलो विडम्बना के हो भने पृथ्वीलाई तातो बनाउन जिम्मेवार मानिने कार्बन उत्सर्जनमा न्यून भूमिका खेलेका अल्पविकसित राष्ट्र, पर्वतीय तथा समुन्द्रतट र टापु राष्ट्रले जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा गहिरो असर भोगिरहेका छन्।  सीमित स्रोत, कमजोर पूर्वाधार र भौगोलिक संवेदनशीलताका कारण यी देशको अनुकूलन क्षमता न्यून हुन्छ। नेपालजस्ता हिमाली राष्ट्रको सरदर तापक्रम विश्वव्यापी  औसतभन्दा झन् बढी छ। हिमनदी तीव्र गतिमा पग्लनु, हिमताल फुट्ने खतरा, पहिरो र बाढी बढ्नु तथा पानीका स्रोत सुक्नु दैनन्दिन यथार्थ बन्दै गएका छन्। यसले कृषि उत्पादन घटाउने, जलविद्युत् आयोजना जोखिममा पार्ने र ग्रामीण समुदायलाई विस्थापनतर्फ धकेल्ने सम्भावना बढाइरहेको छ। 

यस्तो अवस्थामा अल्पविकसित, टापु तथा तटीयलगायत समग्र पर्वतीय देशहरूले बहुआयामिक रणनीति अपनाउनुपर्छ। यी देशहरूले एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा साझा आवाज बुलन्द पार्न आवश्यक छ। जलवायुवित्तमा सहज पहुँच, हानि–नोक्सानी कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकासका लागि दबाब दिनु अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ। जलवायु परिवर्तन राष्ट्रिय सीमाभित्र बाँधिने विषय होइन। त्यसैले  क्षेत्रीय सहकार्य पनि उत्तिकै आवश्यक छ। समग्र हिन्दकुस हिमालय क्षेत्रमा जलचक्र, हिमनदी निगरानी र विपद् व्यवस्थापनमा पनि थप ध्यान र लगानी अपरिहार्य छ। 

यसैगरी जलवायु–मैत्री कृषि प्रणाली विस्तार, सुक्खा र बाढी सहन सक्ने बालीको विकास, वर्षाको पानी संकलन, पहिरो रोकथामका संरचना, हिमताल जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम र समुदायस्तरका पूर्वसूचना प्रणाली प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। वन संरक्षण र पुन:स्थापना, जैविक विविधताको संरक्षण तथा नदी–उपत्यकाको दिगो व्यवस्थापनले प्राकृतिक सुरक्षा कवचको काम गर्न सक्छ। नवीकरणीय ऊर्जा, विशेषत: सौर्य, साना जलविद्युत् र विद्युतीय यातायातले आयातित इन्धनमा निर्भरता घटाउनुका साथै हरित अर्थतन्त्रतर्फ मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छ। 

अहिले देश संसदीय चुनावमा होमिइसकेको छ। राजनीतिक दलहरू आआफ्ना अजेन्डासहितको चुनावी घोषणपत्र बनाउन जुटेका छन्। यस सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तनलाई आगामी संसदीय निर्वाचनको महत्वपूर्ण अजेन्डा बनाउनु समयको माग हो। नेपालमा जलवायु संकटले प्रत्यक्ष रूपमा जनजीवन प्रभावित गरिरहेको छ, किसानको आम्दानीदेखि सहरी स्वास्थ्य, ऊर्जा आपूर्ति, पर्यटन र पूर्वाधारसम्म यसबाट प्रभावित छन्। राजनीतिक दलहरूले वातावरणीय प्रतिबद्धता घोषणापत्रको कुनाकन्दरामा  होइन, विकास योजनाको केन्द्रमा राख्नुपर्छ। अबका दिनमा जलवायु–संवेदनशील बजेटिङ, हरित रोजगारी सिर्जना, सुरक्षित बसोबास नीति, दिगो यातायात र स्वच्छ ऊर्जामा लगानीलाई स्पष्ट लक्ष्यसहित अघि सार्नुपर्नेछ। 

मतदाताले पनि अब सडक, पुल र उद्योगसँगै जलवायु जोखिम न्यूनीकरण, पानी व्यवस्थापन र प्रदूषण नियन्त्रणबारे उम्मेदवारका दृष्टिकोण सोध्न थाल्नुपर्छ। संसद्मा पुग्ने नेतृत्वले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा नेपालको हित मजबुत रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ, साथै प्राप्त हुने सहायता पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा समुदायसम्म पुर्‍याउने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ। 

सन् २०२५ को तापक्रमले दिएको सन्देश निर्विवाद छ– ढिलाइको मूल्य अत्यन्तै महँगो हुँदै छ। आज निर्णायक कदम चालिएन भने भोलि हुने क्षति केवल आर्थिक होइन, मानवीय र पारिस्थितिक रूपमा अपूरणीय हुनेछ। समग्र मानवीय अस्तित्व, पृथ्वीको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा जलवायु परिवर्तनले असर पारेको र पर्वतीय राष्ट्र नेपाल झन् बढी प्रभावित भएको वर्तमान सन्दर्भमा यो चुनौतीसँग जुध्न अन्तराष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय प्रयासहरू घनीभूत हुनुपर्ने देखिन्छ। 

नेपालले पनि अब जलवायु परिवर्तनलाई राजनीतिक प्राथमिकताको शिखरमा राख्दै सामूहिक, दीर्घकालीन र न्यायपूर्ण समाधानतर्फ अघि बढ्ने समय आएको छ।