नेपालमा क्यान्सर रोगीको संख्या बर्सेनि बढ्दो छ। जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन, बढ्दो प्रदूषण, सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग, वातावरणीय जोखिम तथा औसत आयुमा भएको वृद्धिसँगै क्यान्सर सार्वजनिक स्वास्थ्यको गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ।  यस्तो अवस्थामा उपचारका लागि अत्यावश्यक औषधि नै अभाव हुनु राज्यको स्वास्थ्य प्रणालीको गम्भीर कमजोरी हो। भक्तपुर क्यान्सर लगायतका अन्य अस्पतालमा सिसप्लाटिन र कार्बोप्लाटिनजस्ता जीवन रक्षक औषधिको अभावले बिरामी र तिनका परिवारले पीडा भोग्नुपरेको विषयमा समाचार सार्वजनिक भएका छन्।

स्मरणीय छ, क्यान्सर सामान्य रोग होइन। यसको उपचारमा समयको अत्यन्त महत्त्व हुन्छ। चिकित्सकले निर्धारण गरेको तालिकाअनुसार केमो थेरापी वा रेडियो थेरापी हुन सकेन भने उपचारको प्रभावकारिता घट्न सक्छ। अझ सिसप्लाटिनजस्ता औषधि अनिवार्य हुने अवस्थामा त्यसको विकल्पबिनै उपचार गर्नुपर्दा रोग नियन्त्रण कमजोर हुने, क्यान्सर अन्य अंगमा फैलिने र बिरामीको जीवन नै जोखिममा पर्ने सम्भावना बढ्छ। चिकित्सकहरूले थाहा पाईपाई आवश्यक औषधिबिनै उपचार गर्नुपरेको बताएका छन्। यो चिन्ताजनक अवस्था हो।

भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा मात्र होइन, देशका अन्य अस्पतालमा पनि यस्ता औषधिको आपूर्ति असहज भएको खबरहरू आइरहेका छन्। सरकारले आयातकर्ता कम्पनीहरूको नाम उपलब्ध गराएको भए पनि बिरामीले सहज रूपमा औषधि पाउन सकेका छैनन्। संसद्मा समेत यो विषय उठिसकेको छ। तर समस्या समाधानभन्दा आश्वासन बढी सुनिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन कागजमै सीमित हुने र बिरामी औषधि खोज्दै सहरभरी भौंतारिनुपर्ने अवस्था कुनै पनि जिम्मेवार राज्यका लागि लज्जाको विषय हुनुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि र उत्पादन कमीलाई सरकारले बहानाका रूपमा लिन मिल्दैन। नेपालजस्तो आयातमा निर्भर मुलुकले यस्ता जोखिमको पूर्वानुमान गरी आवश्यक मौज्दात व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। विशेष गरी क्यान्सर, मिर्गौला, मधुमेह तथा मुटुरोगजस्ता दीर्घ रोगका उपचारमा प्रयोग हुने औषधिलाई अत्यावश्यक सूचीमा राखेर न्यूनतम राष्ट्रिय भण्डारण प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ।

बेलाबखतमा विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा समस्या आउनु नयाँ होइन। कोभिड–१९ महामारीले यस्ता संकटका लागि पूर्व तयारी कति आवश्यक छ भन्ने स्पष्ट गरिसकेको छ। अहिलेको समस्या कोभिड–१९ महामारीजस्तो अकस्मात आएको पनि होइन। यस संकटको सबैभन्दा ठुलो मार आर्थिक रूपमा कमजोर बिरामीमाथि परेको छ। स्वास्थ्य बिमाको सुविधा लिएर उपचार गराइरहेका अधिकांश बिरामीसँग अस्पतालबाहिर महँगो मूल्यमा औषधि किन्ने क्षमता हुँदैन। हुनेखाने बिरामीले भारत वा अन्य ठाउँबाट औषधि ल्याउन सक्लान् तर गरिब बिरामीका लागि अस्पतालकै फार्मेसी अन्तिम आशा हो। त्यही ठाउँमा औषधि नपाउँदा स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको संवैधानिक अधिकारमाथि नै प्रश्न उठ्छ।

त्यसो त, नेपालमा क्यान्सर उपचारको पहुँच विस्तार हुँदै गएको छ। संघीय र प्रदेश अस्पतालहरूमा सेवा विस्तार भएको छ, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पनि लागु छ तर उपचारका लागि आवश्यक औषधि नै उपलब्ध नहुने हो भने यी सबै प्रयासको सार्थकता कमजोर हुन्छ। अस्पताल भवन, उपकरण र विशेषज्ञ चिकित्सक मात्र भएर हुँदैन, उपचारका आधारभूत साधनको नियमित उपलब्धता सुनिश्चित हुनुपर्छ। स्वास्थ्य प्रणालीको सफलता बिरामीले समयमै आवश्यक सेवा पायो कि पाएन भन्ने आधारमा मापन गरिनुपर्छ।

सरकारले अहिलेको संकटलाई सामान्य प्रशासनिक समस्या ठानेर होइन, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपत्कालीन अवस्थाका रूपमा लिनुपर्छ। औषधि व्यवस्था विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालय, आपूर्तिकर्ता कम्पनी र अस्पतालबिच तत्काल समन्वय गरी आपूर्ति सहज बनाइनुपर्छ। कुन अस्पतालमा कति औषधि उपलब्ध छ भन्ने जानकारी सार्वजनिक गर्ने डिजिटल प्रणाली विकास गर्न पनि ढिलो भइसकेको छ। यसले बिरामी र तिनका परिवारलाई अनावश्यक दुःखबाट बचाउन सक्छ।

प्रस्ट छ, क्यान्सर रोगीसँग समय कम हुन्छ, विकल्प सीमित हुन्छ र आशा नै सबैभन्दा ठुलो औषधि हुन्छ। यस्तो अवस्थामा जीवन रक्षक औषधिको अभाव हुनु केवल व्यवस्थापकीय असफलता मात्र होइन, मानवीय संवेदनशीलताको पनि परीक्षा हो। संविधानले नै स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नागरिकको स्वास्थ्य उपचार गर्ने दायित्व राज्यको हो। तर, नागरिक यति बेला पैसा बोकेर औषधि खोज्न सडकमा भौंतारिन बाध्य भएका छन्। यस अवस्थाको अन्त्य तत्काल गर्नु राज्यको दायित्व हो भने नागरिकलाई औषधि उपचारको सुनिश्चित गर्नु सरकारको पहिलो काम हो।

अब सरकारले तत्काल र दीर्घकालीन दुवै तहमा ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ। एकातिर क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने अत्यावश्यक औषधिको पर्याप्त राष्ट्रिय मौज्दात राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ, अर्कातिर आपूर्ति शृंखलामा समस्या आउनुअघि नै वैकल्पिक स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्छ। कुन अस्पतालमा कुन औषधि उपलब्ध छ भन्ने जानकारी सार्वजनिक गर्ने प्रणाली विकास गरिनुका साथै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत उपचार गराइरहेका बिरामीलाई औषधि अभावको मारबाट जोगाउने विशेष व्यवस्था पनि उत्तिकै आवश्यक छ। दीर्घकालमा स्वदेशमै केही अत्यावश्यक क्यान्सर औषधि उत्पादनको सम्भावना खोज्न सकिए नेपाल यस्ता संकटप्रति कम निर्भर बन्न सक्छ। आखिर क्यान्सरका बिरामीका लागि औषधि कुनै विलासिता होइन, जीवन र मृत्युबिचको सेतु हो। त्यो सेतु कमजोर पार्ने छुट राज्यलाई छैन।