मध्यबर्खासम्म आइपुग्दा पनि पानी नपरेकाले पूर्वी तराई र मधेस प्रदेशको ठूलो क्षेत्रफलमा रोपाइँ हुन सकेको छैन। साउनको पहिलो सातासम्ममा मधेस प्रदेशमा ५० प्रतिशतभन्दा कम र कोसी प्रदेशमा पनि ६० प्रतिशत हाराहारी मात्र रोपाइँ भएको छ। सिँचाइका लागि मात्रै होइन पिउने पानीको समेत हाहाकार भएको समाचार सार्वजनिक भएका छन्। 

सिँचाइ सुविधा नभएको तथा आकासे पानीको भर पर्नुपर्ने क्षेत्रमा खेतमा लगाएको बिउ पनि छिप्पिन लागेको छ। समय घर्केको धानको बिउले उत्पादनमा समेत कमी आउने निश्चित छ। सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा सबैमा रोपाइँको अवस्था राम्रो भए पनि अन्न भण्डार समेत मानिने कोसी र मधेस प्रदेशमा रोपाइँ हुन नसक्दा यसका बहुआयामिक प्रभाव पर्ने निश्चित छ। यसले एकातिर समग्र खाद्यान्न संकट निम्त्याउन सक्ने देखिएको छ भने यो संकट गहिरिँदै गए यसले सर्वसाधारण मधेसबाट पलायन हुने लगायतका अनेकन सामाजिक तथा जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्या पनि सिर्जना हुन सक्छ। पानी नपर्दा हुने उखर्माउलो गर्मीको पीडा त छँदैछ। मधेस क्षेत्रमा भइरहेको बढ्दो सहरीकरण र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका क्रममा भएको प्राकृतिक विनाश, जलवायु परिवर्तन एवं प्रदूषणका कारण पानीका स्रोत नष्ट भएको कतिपय अध्ययनले देखाएका छन्। 

विश्वव्यापी रूपमा भएको तापमान वृद्धिले मौसम र जलवायुका चक्रलाई बिथोलेको छ। विश्वभर अतिवृष्टि, अनावृष्टि, तातो लहर, खडेरी लगायत संकट बढ्दो क्रममा छन्। हालै सार्वजनिक विश्व जल अनुगमन प्रतिवेदन अर्थात् ‘वल्र्ड वाटर मोनिटर रिपोर्ट २०२४’ ले जलवायु परिवर्तनका कारण पृथ्वीको जलचक्रमा गम्भीर अवरोध देखापरेको, जमिन, महासागर र वायुमण्डलबीच पानीको प्रवाहमा असन्तुलन सिर्जना भएको देखाएको छ। प्रतिवेदनले सन् २०२५ मा विशेषगरी उत्तरी–दक्षिण अमेरिका, दक्षिणी अफ्रिका र एसियाका केही भागमा खडेरी बढ्ने सम्भावनालाई संकेत गरेको छ। 

कतिपयले जलवायु संकटलाई ‘अति धेरै पानी–अति थोरै पानी’ अर्थात् ‘टु मेनी वाटर, टु लिट्ल वाटर’ भनेर चित्रण गरिरहेका छन्। नेपालको मधेस प्रदेशमा अहिले देखिएको खडेरी ‘अति थोरै पानी’को अवस्था हो। विशेषगरी केही दशक अघिसम्म पाइला पाइलामा पानी हुन्थ्यो। अहिले पानीका मुहान सुकेका छन्, मधेसका नदी सुकेका छन्, भूमिगत पानीको स्रोत सुकेको छ। मधेसको उत्तरी भूभागमा रहने चुरे क्षेत्रबाट निस्कने नदी सुकेका छन्। गत वर्ष धनुषाको हंशपुर नगरपालिकाका बासिन्दालाई चार महिनासम्म ट्यांकरको पानी उपलब्ध गराएको विषय समाचार शीर्षक बनेको थियो। यो वर्ष पनि त्यही कथा दोहोरिएको छ। कतिपय स्थानमा सर्वसाधारण ट्यांकरको पानीमा निर्भर हुन बाध्य छन्। 

मधेसका कैयन स्थानमा पहिला–पहिला १०० फिट गहिराइबाट ट्युववेलमा पानी आउने गरेको थियो तर अहिले ४०० फिटको गहिराइमा पुग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको स्थानीय बताउँछन्। यसैगरी मधेसमा पानीको मुख्य स्रोत रहेका नदी र खोलानाला वरपर अवैध उत्खनन जारी छ। मधेसका लागि पानीको मुहान मानिने चुरे क्षेत्रको संरक्षणका प्रयास पनि सार्थक हुन सकेका छैनन्। यसले मधेसमा पानीको बहावलाई विथोलेको छ। यसरी यो संकटका केही हदसम्म लागि हाम्रा आफ्नै गतिविधि जिम्मेवार छन्। त्यसलाई रोक्न हामीले के कति प्रयास गरेका छौँ भन्ने विषयमा समीक्षा जरुरी छ। हरेक वर्ष खडेरीको पीडा खेप्न सर्वसाधारणको क्षमता हुँदैन र छैन पनि। यो सन्दर्भमा खडेरीले के सन्देश दिएको छ भने भविष्यमा मधेस प्रदेश पानीविहीन हुनबाट बचाउन हामीले गर्न सक्ने कुरा आफैँले गर्नुपर्छ। 

तत्कालको आपतकालीन अवस्थामा खानेपानीको लागि पानीको आपूर्ति व्यवस्था गर्न अतिआवश्यक छ भने सिँचाइ, निरन्तर खानेपानी आपूर्ति र समग्र जलसुरक्षाका लागि मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ। भूमिगत पानीको स्रोतलाई संरक्षण गर्न हरेक घरले पानी पुनर्भरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसका लागि आवश्यक प्रविधि र वित्तीय सहयोग सरकारले उपलब्ध गराउन सक्छ। खडेरीको अवस्थामा जलवायु स्मार्ट खेती अर्को उपाय हो। ग्रामीण भेगमा आहाल, पोखरी र तालतलैयाको निर्माण गर्नु आवश्यक छ भने वर्षाको पानीलाई पोखरी बनाएर र खहरे खोलामा समेत स–साना बाँध बनाएर पुनर्भरण गर्न सकिन्छ। 

यसमा सरकार र समुदायको सक्रियता उत्तिकै आवश्यक छ। यसैगरी अहिले थोरै पानीले पनि हुने धान खेतीको विकास भइसकेकाले यस प्रकारको धानखेतीको अवलम्बन गर्न जरुरी छ। एकातिर वृक्षारोपण गरी पानीको संकटबारे सर्वसाधारणलाई बुझाउन जरुरी छ भने अर्कोतिर यो साझा चुनौती सम्बोधन गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच हातेमालो आवश्यक छ। समयमै प्रयास नगरिएका खण्डमा यो संकट झन् गहिरिँदै जानसक्ने भएकाले यो विषयमा सबै पक्षले तत्काल पहल गर्न आवश्यक देखिएको छ। यसमा हेलचेक्र्याइँ भइरहेमा भविष्यमा झन् ठुलो संकट भोग्नुपर्ने छ ।