दण्डहीनता कुनै हिसाबले पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन। लोकतान्त्रिक मुलुकमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन नै गर्नुपर्छ। शान्तिपूर्ण आन्दोलनका लागि अनुमति लिने र त्यसैको आडमा तोडफोड, आगजनी र ध्वंस गर्नेहरूलाई राज्यले कुनै हिसाबले पनि उन्मुक्ति दिन सक्दैन। यस्तो पक्षले उन्मुक्ति पाउने अवस्था भयो भने पटक–पटक यही प्रवृत्तिको पुनरावृत्तिको खतरा हुन्छ। गत भदौ २३ को जेनजी आन्दोलनको सुरुको उद्देश्यबारे कसैले प्रश्न गरेको छैन। तर, जेनजी आन्दोलनकारीले ‘आन्दोलन सफल भयो’ भनेर छाडिसकेपछि जुन रूपमा त्यसमाथि ‘हाइज्याक’ भयो, त्यो आफैंमा विचारणीय छ। संसद् भवन रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा आक्रमणमा जान दुरुत्साहन गर्ने तत्त्व के थियो? यस प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्दैन?

जेनजी आन्दोलनको आडमा भदौ २४ गते देशव्यापी आगजनी, तोडफोड र आक्रमण भयो। त्यति मात्र होइन, त्यो दिन मुलुकका प्रमुख संवैधानिक अंगमाथि आक्रमण भयो। सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति निवास, मन्त्री निवास मात्र होइन, देशव्यापी प्रहरी कार्यालयमा आक्रमण भयो। यस किसिमको आतंकमा संलग्न व्यक्तिको पहिचान गरी कानुनी कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिने काममा सरकार लागेको छ। विध्वंसमा संलग्न व्यक्तिहरूबारे छानबिन गरी कारबाही गर्नैपर्छ। यस्ता आक्रमणकारी पक्षलाई उन्मुक्ति दिने हो भने यसले कालान्तरमा गम्भीर परिणाम ल्याउनेछ।

हामीकहाँ अचेल छनोटपूर्ण न्याय हुन थालेको छ। कानुनी कारबाही त्यही व्यक्तिमाथि मात्र हुन्छ, जोसँग राज्यको पहुँच छैन। जेनजी आन्दोलनको आडमा उन्मुक्ति पाउनेहरू भनेका अहिलेको राज्यले निकट ठानेका व्यक्ति हुन्। हिजो आगजनी, तोडफोड र ध्वंसमा लागिसकेका व्यक्तिबारे राज्य सहानुभूतिशील हुनुपर्ने आवश्यकता किन पर्छ? किन तिनलाई उन्मुक्ति दिइएको हो? राज्यका संरचनामा आगजनी, लुटपाट र ध्वंस गर्ने काम भएको छ, त्यो कानुनी दायरामा पर्दैन र पक्राउ परेको भए पनि साधारण हिसाबले मुक्त हुन्छ भने त्यो खतरनाक संकेत हो।

निःसन्देह अहिलेको सरकार त्यही जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको हो। यसको अर्थ त्यो बेलाको दण्डहीनतालाई बेवास्ता गर्नुपर्छ भन्ने होइन। जेनजी आन्दोलन छानबिन गर्न गठित आयोगले पनि २३ गते भएको युवाहरूको मृत्युसम्म मात्र अध्ययन गर्ने र भोलिपल्ट गरिएको आगजनी र तोडफोडलाई त्यतिकै छाड्ने हो भने योभन्दा छनोटपूर्ण अनुसन्धान के हुन सक्छ?

यसै पनि अहिले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारका रूपमा रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आफूलाई मन लागेका मुद्दा अदालतबाट हटाउनसमेत खोजेको छ। अदालतले नमानेका कारण मात्र रोकिएको हो तर विभिन्न मुद्दामा यसले आफूखुसी निर्णय गर्दै आएको छ। त्यसकारण प्रहरी कार्यालयमा आगजनी गर्ने होस् वा प्रहरी कर्मचारीमाथि आक्रमण गर्ने व्यक्तिलाई अहिले उन्मुक्ति दिनु राम्रो होइन। प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेपछि पनि कारबाही नगरी छाड्ने हो भने आउँदा दिनमा तिनको मनोबल कुन अवस्थामा पुग्ने हो? जेनजी आन्दोलनका क्रममा करिब ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान छ। यो क्षति अझ बढी हुन सक्छ। अझ यसमा निजी क्षेत्रका व्यवसायसमेत परेका छन्। यस्तो विषम स्थितिमा परेका सर्वसाधारण फेरि भोलि कसरी आश्वस्त हुने? यसले दण्डहीनता मौलाउनलाई मद्दत गर्ने देखिएको छ।

भदौ २४ मा लुटपाट, आगजनी र विध्वंस मच्चाउने ४० जनाभन्दा बढी विरुद्ध परेको मुद्दामा माफी दिने तयारी सरकारले गरेको छ। विध्वंसमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिएर तिनको मतलाई समेत आकर्षित गर्ने प्रयास भएको छ। यसै क्रममा सिंहदरबार पश्चिम गेटमा प्रहरीको हतियार खोसेर प्रदर्शन गर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भवन जलाउने, तत्कालीन गृहमन्त्री, गृहसचिव र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको घरमा तोडफोड र आगजनी गर्ने तथा सरकारी गाडीमा आगजनी गर्नेलाई समेत हाजिरी जमानीमा छाडिएको थियो। यस्ता व्यक्तिले सधैंका निम्ति मुद्दाबाट उन्मुक्ति पाउने गरी निर्णयको तयारी सरकारले गरेको छ। यसरी उन्मुक्ति दिनु कानुनी शासनविरुद्धको काम हो।

आन्दोलनका नाममा आपराधिक कार्य गर्नुलाई क्षम्य मान्ने हो भने भोलि संगठन बनाएर जोसुकैले यस्तो काम गर्न सक्छन्। अहिले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय यस्तालाई जोगाउने कारखाना नै हुन पुगेको छ। सार्वजनिक कार्यालय जलाउने व्यक्तिलाई यसरी उन्मुक्ति दिने हो भने यसले भोलि सर्वसाधारणमा त्रासको अवस्था सिर्जना गर्छ। राज्यको संरक्षणमा रहेका जोसुकै व्यक्तिले यस्ता गतिविधिमा संलग्न हुने अवस्था आउनु खतरनाक पक्ष ह। सरकारी कार्यालय, निजी भवन र व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा लुटपाट, आगजनी र तोडफोडमा संलग्नलाई प्रहरीले पक्राउ गरी कारबाही गर्न खोजे पनि रोक लगाइएको थियो । पक्राउ परेकालाई पनि उन्मुक्ति दिने भनेपछि बाँकीको खोजी र कारबाही हुने अवस्था छैन।

हाम्रो मुलुकमा दण्डहीनताको शृंखला लामो छ। जहिल्यै आन्दोलनका नाममा यस्ता व्यक्तिमाथि कारबाही नहुने भएपछि भोलिका दिनमा यसैलाई सत्ता परिवर्तनको हतियार बनाइने निश्चित छ। यस्तो खतरनाक प्रवृत्तिले आममानिसमा त्रासको वातावरण बनाउँछ। सर्वसाधारणले यसबाट सहज पाठ लिन सक्ने अवस्था रहँदैन।