२१ वैशाख २०८३ सोमबार
image/svg+xml
सम्पादकीय

सुकुम्बासीप्रति सहानुभूति

सहरी गरिब वा सीमान्त समुदायले यतिबेला राज्यसिर्जित आपत्को सामना गरिरहनुपरेको छ। एकातिर निरन्तरको झरी छ। अर्कातिर तिनको थातवासको टुंगो छैन। राजधानी काठमाडौंलगायत देशभरिका सहरी गरिबहरू यतिबेला ‘सुकुम्बासी’का नाममा हटाइँदै छन्। तिनको थातथलो धमाधम भत्काइँदै छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा तिनीहरू आफ्नो गन्तव्य अनिश्चित बन्दा अवाक् बन्न पुग्नु स्वाभाविक हो। निर्वाचनलगत्तै बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो थातवासको यथोचित प्रबन्ध मिलाउला भन्ने सुकुम्बासीहरूको सपना यतिबेला टुटेको छ। सीमान्त नागरिक राज्यले जिम्मेवारीपूर्वक हेर्नुपर्नेहरू हुन्। तिनका बारेमा बेवास्ता गरेर जान कुनै पनि राज्यलाई छुट छैन।

राज्य मात्र होइन, हाम्रो नागरिक चेतनाले समेत यतिबेला सुकुम्बासीप्रति बेवास्ता गरेको छ। सुकुम्बासीका नाममा ‘हुकुमबासी’ रहेका भन्दै तिनलाई गिज्याउने काम भइरहेको छ। बलियो आर्थिक क्षमता भएकै आधारका कोही पनि सुकुम्बासी बस्तीमा बस्न जाँदैन। त्यहाँ बस्दाबस्दै तिनको आर्थिक अवस्थामा केही सुधार भएको रहेछ भने त्यो स्वाभाविक हो। यसै पनि सुकुम्बासी बस्तीमा बस्नेतहरूले यो सहरका मानिसका निम्ति शारीरिक श्रम गरेका छन्। कैयन् सुत्केरीलाई तिनले तेलमालिस गरेका छन्। कतिपयका घरको सफाइ गरेका छन्। सहरका हरेक निर्माणमा तिनको अतुलनीय योगदान छ तर सहरलाई सुकुम्बासी मन पर्दैन। तिनलाई हटाउँदा अहिले खुच्चिङ भनिरहेको स्थिति छ।

सुकुम्बासीको व्यवस्थापन कार्यका निम्ति कसैले असहमति राख्दैन। राज्यले तिनका निम्ति प्रमाणीकरण गरेर यथोचित वासको व्यवस्था गरेपछि त्यहाँबाट हटाउन सकिन्छ। यसै पनि यो सुकुम्बासीका पक्षमा हुन्छ। अहिले राजधानी काठमाडौंका नदी किनारलगायत देशभरि विभिन्न ठाउँमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने नाममा जुन युद्धस्तरको बिजोग गराइएको छ, त्यसले आमनागरिकमा रोषको वातावरण सिर्जना गरेको छ। स्कुले नानीहरूको स्कुल अनिश्चित भएको छ। तिनका साथीसँगी छुटेका छन्। कैयन् वृद्धहरूले अब कता जाने भन्ने दिशा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। कतिपय अशक्त व्यक्तिहरूको बिजोग भएको छ। सुकुम्बासी बस्तीमा रहेका व्यक्तिलाई यथोचित व्यवस्थापनको समय दिनुपर्थ्याे। तिनका आफ्ना सामान सार्नका निम्ति अवसर दिनुपर्ने हो।

प्रधानमन्त्री शाहले गृहमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी वैशाख ९ मा लिएपछि सुरक्षा निकाय प्रमुखहरूलाई भेटेर १२ र १३ वैशाखमा सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन निर्देशन दिएका थिए। त्यसयता सुकुम्बासीका आर्तनादले धेरैको मन द्रवीभूत तुल्याएको छ। सरकार यसमा रोकिन मानेको छैन। निर्देशनका कारण सुरक्षाकर्मीले पनि जिम्मेवारी पूरा गर्नुपरेको छ। यस्तो स्थितिमा राज्यको पाषाणहृदय प्रकट भइरहेको छ। हो, विगतमा यस्तो व्यवस्था थियो। कैयन् व्यक्तिले त्यसबाट फाइदा उठाएका पनि थिए। यसको अर्थ त्यहाँ कोही पनि सुकुम्बासी थिएनन् र यो सबै हुकुमबासीको मात्र काम हो भन्न सकिँदैन। को ‘सुकुम्बासी’ र को ‘हुकुमबासी’ भन्ने नाममा नागरिकले यथोचित समय नपाउने भन्ने हुँदैन। सुकुम्बासी बस्तीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। त्यसमा कसैले अन्यथा भनेको छैन। यत्ति हो, नागरिकप्रति मानवीय  व्यवहास गर्नुपर्छ। सहरी गरिबहरूको यतिबेला बोलिदिने कोही छैन भन्ने नाममा ज्यादती गर्न मिल्दैन।

यतिबेला राज्यको आक्रामक व्यवहारबाट सबैजसो आत्तिएको अवस्था छ। कतिपय बोल्नुपर्नेले पनि नबोलेको अवस्था छ। अन्याय पर्दा पनि नबोल्ने मुर्दा शान्ति यथार्थमा शान्ति होइन। अहिले सुकुम्बासी बस्तीमा भएको अन्यायमा पनि नबोल्ने हो भने यसले हाम्रो समाज स्वार्थी हुँदै गएको सन्देश दिनेछ। त्यति मात्र होइन, सबैलाई सहरमा बस्न र यहाँका उपलब्धिमा आफू र परिवारको उन्नति गर्ने इच्छा हुन्छ। अवसरको खोजीमा आएका सीमान्त नागरिकका निम्ति छानबिन गरेर मात्र थातथलोबाट हटाउनुपर्छ। हाम्रो समाज भनेको पश्चिमा विकसित मुलुकमा जस्तो भइसकेको छैन। अझै पनि यसलाई हातेमालो गर्दै अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था छ। सरकार र समाजमा सुकुम्बासी नागरिकप्रतिको समानुभूति अहिलेको अत्यावश्यक पक्ष हो।

आफ्नो थातथलो खोसिँदा केही नागरिकले जीवनसमेत त्याग गरेका छन्। जिन्दगीभरिको कमाइ सकिँनु र भोलिको भविष्य अनिश्चित हुनुले धेरैलाई यस्तो पीडादायी अवस्थामा पुर्‍याउँछ। सुकुम्बासीलाई हिजो काम बिगार्ने दलहरूले ल्याएर राखेको, तिनलाई ‘भोट बैंक’ बनाएकोजस्ता अनेकन् उपमा र आरोपबाट थिल्थिलो पारिरहनु आवश्यक छैन। सुकुम्बासी बस्तीमा रहेका एकजना पनि यथार्थ पीडित रहेछन् भने पनि राज्यका निम्ति तिनी महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। राज्यले तिनलाई यथोचित ध्यान दिन सक्नुपर्छ। राज्यसँग शक्ति हुन्छ तर त्यसको दुरुपयोग गर्न थालेपछि घट्न थाल्छ भन्ने यथार्थ पनि बिर्सन मिल्दैन। हिजो पनि दुईतिहाइको दम्भ बोकेका सरकार हामीले भोगेका छौं। कालान्तरमा तिनको अवस्था निकै कठिन रह्यो। यसकारण सरकारले सहरी गरिबप्रति सहानुभूतिशील भएर व्यवहार गर्नु अहिलेको परम आवश्यकता हो।

प्रकाशित: २१ वैशाख २०८३ ०६:०३ सोमबार

Download Nagarik App