राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ अन्तर्गत हालै सार्वजनिक विस्तृत शैक्षिक प्रतिवेदनले नेपालको साक्षरता यात्रामा उत्साहजनक संकेत दिएको छ। 

सो प्रतिवेदनअनुसार पाँच वर्षमाथिको जनसंख्याको साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत पुगेको छ, जुन एक दशकअघिको तुलनामा १०.३ प्रतिशतले वृद्धि हो। अझ महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेको १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको साक्षरता दर ९९ प्रतिशत पुग्नु हो। यसले पुस्तान्तरगत हिसाबमा नेपाल सही दिशातर्फ अघि बढिरहेको प्रमाणित गर्छ। समग्र दक्षिण एसियाली सन्दर्भमा समेत यो उपलब्धि नेपालका लागि गौरवको विषय हो।

दक्षिण एसियाका भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तान अझै पनि आधारभूत साक्षरता र विद्यालय पहुँचकै चुनौतीसँग जुधिरहेका छन्। युनेस्कोका विभिन्न प्रतिवेदनअनुसार पाकिस्तान र अफगानिस्तानमा महिला साक्षरता ५० प्रतिशतभन्दा कम छ भने भारतमा केही राज्यले राम्रो प्रदर्शन गरे तापनि अझै क्षेत्रीय र जातीय असमानता गहिरो छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा नेपालको बाल साक्षरतामा देखिएको ९९ प्रतिशतको उपलब्धिलाई दक्षिण एसियामै तुलनात्मक रूपमा अग्रणी मान्न सकिन्छ।

तर, औसत उपलब्धिलाई मात्र ठुलो महत्व दिँदा साक्षरता प्रतिशतभित्र लुकेका असमानतालाई कम आँकलन गर्न मिल्दैन। नेपालमा पुरुष साक्षरता ८३.६ प्रतिशत पुग्दा महिला साक्षरता ६९.४ प्रतिशतमा सीमित छ। यसप्रकारको खाडल समग्र दक्षिण एसियाली प्रवृत्तिसँग समान छ। यो क्षेत्रमा अझै पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाका कारण महिला शिक्षासमेत प्रभावित छ। भारत र पाकिस्तानमा पनि महिला साक्षरता दर पुरुषभन्दा १५–२० प्रतिशतले कम देखिन्छ। त्यसैले नेपालको समस्या पृथक् होइन। यो विषय क्षेत्रीय सामाजिक संरचनासँग गाँसिएको देखिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा क्षेत्रीय असमानताको कुरा गर्दा मधेस प्रदेशको अवस्था गम्भीर छ। 

बागमती र गण्डकी प्रदेशमा साक्षरता दर ९५ प्रतिशत पुग्दा मधेसमा मात्र ६६ प्रतिशत रहनुले हाम्रो समग्र शिक्षा अझै पनि भूगोल, जात र आर्थिक अवस्थाबाट निर्देशित छ भन्ने देखाउँछ। यस प्रकारको असमानता  भारतको विहार, उत्तर प्रदेश वा बंगलादेशका ग्रामीण क्षेत्रमा समेत देखिन्छ। विशेषगरी मधेसी दलित समुदायमा साक्षरता अझै कमजोर हुनु सामाजिक बहिष्करणको दीर्घकालीन असर हो, जसलाई केवल विद्यालय संख्या बढाएर मात्र समाधान गर्न सकिँदैन। 

यसैगरी अर्काे चिन्ताजनक विषय भनेको विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिका हुन्। पाँचदेखि १७ वर्ष उमेर समूहका करिब सात लाख ७० हजार बालबालिका अझै विद्यालयबाहिर छन्। माध्यमिक तहमा प्रवेश गरेपछि विद्यालय छाड्ने दर विशेषगरी छात्राहरूमा बढ्नु नेपाल र दक्षिण एसियाली देशको साझा समस्या हो। बंगलादेश र भारतमा पनि माध्यमिक तहपछि किशोरीहरूको विद्यालय उपस्थिति तीव्र रूपमा घट्ने देखिन्छ, जहाँ बालविवाह, घरेलु श्रम र गरिबी प्रमुख कारण हुन्। नेपाल पनि यिनै सामाजिक–आर्थिक दबाबबाट पूर्णत: मुक्त हुन सकेको छैन। 

सकारात्मक पक्ष के छ भने ‘नेपालको संविधान २०७२’ले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा, खाजा कार्यक्रम, लक्षित छात्रवृत्ति र विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाले विद्यालय उपस्थितिमा सुधार ल्याएको छ। यस अर्थमा नेपाल श्रीलंकासँग केही हदसम्म समान देखिन्छ, जहाँ दीर्घकालीन राज्य लगानीका कारण साक्षरता दर ९० प्रतिशतभन्दा माथि उक्लेको छ। श्रीलंकाको अनुभवले देखाउँछ–नीतिगत निरन्तरता, गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले मात्र दिगो शैक्षिक प्रगति सम्भव हुन्छ। 

नेपालका लागि अब चुनौती भनेको औसत उपलब्धिमा मात्र सन्तुष्ट नहुने हो। नेपालले दक्षिण एसियाली अनुभवबाट सिक्दै पछाडि परेका समुदायलाई केन्द्रमा राखेर उपयुक्त नीति बनाउनुपर्छ। मधेस, दलित, भाषिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति र विपन्न परिवारका बालबालिका लक्षित कार्यक्रम अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। साथै माध्यमिक तहपछि विद्यालय छाड्ने प्रवृत्ति रोक्न शिक्षा र रोजगारीबिचको सम्बन्ध स्पष्ट पार्दै प्राविधिक तथा सिपमूलक शिक्षालाई आकर्षक बनाउन जरुरी छ। 

समग्रमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको ९९ प्रतिशत साक्षरता नेपालको ठुलो उपलब्धि मान्न सकिन्छ। तर दक्षिण एसियाली सन्दर्भमा नेपालले साँच्चिकै उदाहरणीय बन्ने हो भने विद्यालयबाहिर रहेका बाँकी बालबालिका, महिला र सीमान्त समुदायलाई गुणस्तरीय शिक्षामा समेट्नैपर्छ। समावेशी र न्यायोचित शिक्षा नै नेपालको दिगो विकासको बलियो आधार बन्न सक्छ।