संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले हालै पारित गरेको जलवायु परिवर्तन सम्बोधनमा विश्वका राष्ट्रको दायित्व रहने प्रस्ताव अहिले विश्वव्यापी चर्चाको विषय बनेको छ। प्रस्तावले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाएर पृथ्वीको जलवायु प्रणाली जोगाउनु सबै सदस्य राष्ट्रको दायित्व भएको स्पष्ट सन्देश दिएको छ।

महासभामा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राज्यहरूको दायित्वबारे अन्तराष्ट्रिय न्यायालय (आइसिजे) को परामर्शात्मक रायको पक्षमा एक सय ४१ मत परेको थियो भने आठ देशले यसको विपक्षमा मतदान गरेका थिए । प्रस्तावको सहसमर्थकसमेत रहेको नेपालले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेको थियो । महासभाको यो प्रस्तावले  जलवायु संरक्षणका लागि आवश्यक कदम नचाल्नु अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गलत कार्य भएको र विश्वका राष्ट्रहरू वर्तमान र भावी पुस्तालाई जलवायुजन्य क्षतिबाट जोगाउन कानुनी रूपमा बाध्य छन् भन्ने कुरामा जोड दिएको छ।

यो प्रस्तावको कार्यान्वनको सन्दर्भमा राष्ट्र संघका महासचिवलार्ई सदस्य राष्ट्रहरूले यी दायित्वहरू कसरी पूरा गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा विस्तृत प्रतिवेदन पेस गर्न अनुरोध पनि गरेको छ।

प्रस्ट छ, महासभाको यो प्रस्ताव केवल वातावरणीय प्रतिबद्धताको दस्ताबेज होइन, जलवायु न्यायको पक्षमा विश्व समुदायको नैतिक र कानुनी घोषणापत्र पनि हो । गत वर्ष आइसिजे दिएको परामर्शात्मक रायलाई महासभाको यो प्रस्तावले थप वैधानिक बल दिएको छ । अब राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत जलवायु संकट बढाउन थप योगदान नगर्न सम्भव भएसम्म सबै उपाय अपनाउनुपर्ने र यस दिशामा आआफ्नो दायित्व स्विकार्नुपर्ने भएको छ । जलवायु परिवर्तनलाई केवल नीतिगत बहसको विषय होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीको प्रश्नका रूपमा स्थापित गरिनु यो प्रस्तावको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हो।

यो प्रस्तावको मस्यौदा दक्षिण प्रशान्त महासागरको सानो टापु राष्ट्र भानुआटुले अन्य प्रशान्त द्वीपीय राष्ट्रसँग मिलेर अघि सारेको थियो । विडम्बना के छ भने विश्व तापमान वृद्धिमा न्यून योगदान गर्ने यिनै साना राष्ट्रहरू अहिले जलवायु संकटको सबैभन्दा ठुलो मारमा परिरहेका छन् । समुद्री सतह बढ्दै जाँदा कतिपय टापु राष्ट्र अस्तित्वकै संकटमा पुगेका छन् । बाढी, चक्रवात, समुद्री कटान र खाद्य संकटले ती देशहरूको भविष्य अन्धकारमय बनाइरहेको छ।

जलवायु संकटको असर केवल टापु राष्ट्रमा सीमित छैन । समुद्रनजिकका तटीय मुलुकहरूमा डुबान र विस्थापनको जोखिम बढिरहेको छ भने हिमाली राष्ट्रहरूले फरक प्रकारको विनाश झेलिरहेका छन् । नेपालजस्ता पर्वतीय देशमा हिमनदी तीव्र गतिमा पग्लिरहेका छन् । हिमताल विस्फोट, अनियमित वर्षा, डढेलो, खडेरी र बाढीको चक्र तीव्र बन्दै गएको छ । कृषिमा निर्भर अर्थतन्त्र भएका गरिब मुलुकहरूमा यसले खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा गम्भीर असर पारिरहेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले भनेझैं ‘जलवायु परिवर्तनमा सबैभन्दा कम योगदान गर्ने देशहरूले नै यसको सबैभन्दा ठुलो मूल्य चुकाइरहेका छन्।’ वास्तवमा यो संकट केवल वातावरणीय होइन, गहिरो अन्यायको प्रश्न पनि हो । औद्योगिक क्रान्तिदेखि निरन्तर कोइला, पेट्रोलियम र ग्यास जलाएर समृद्धि हासिल गर्ने विकसित राष्ट्रहरू नै आजको अधिकांश ऐतिहासिक हरितगृह ग्यास उत्सर्जनका जिम्मेवार हुन् । यही कारण ‘साझा तर फरक जिम्मेवारी’को सिद्धान्त जलवायु न्यायको केन्द्रमा छ।

पृथ्वी सबैको साझा घर हो । वायुमण्डलको सीमा कुनै राष्ट्रिय सीमाले बाँधिएको छैन । एउटा देशको उत्सर्जनले अर्को देशको हिमाल पगाल्न सक्छ, समुद्रको सतह बढाउन सक्छ वा लाखौं मानिसलाई विस्थापित बनाउन सक्छ । त्यसैले धनी राष्ट्रहरूले केवल आफ्ना नागरिकप्रति मात्र होइन, सम्पूर्ण मानव समुदायप्रति जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ।

वैज्ञानिकहरूले लगातार चेतावनी दिइरहेका छन् कि जीवाश्म इन्धनको प्रयोग तीव्र रूपमा घटाउन नसके मानव सभ्यताले अपूरणीय क्षति भोग्नुपर्नेछ तर व्यवहारमा अझै पनि कोइला, तेल र ग्यासमा निर्भरता कायमै छ।

अहिले जलवायु संकटलाई केवल वातावरणीय चुनौती नभई सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटका रूपमा समेत हेर्न थालिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको एक अध्ययन टोलीले हालै जलवायु संकटलाई ‘वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपत्’ घोषणा गर्न सिफारिस गरेको छ । अत्यधिक गर्मी, वायु प्रदूषण, संक्रामक रोगको विस्तार, कुपोषण र मानसिक स्वास्थ्य समस्याले करोडौं मानिसको जीवन जोखिममा पारिरहेको तथ्यले यो सिफारिसलाई अझ गम्भीर बनाएको छ।

अबको बाटो स्पष्ट छ । पहिलो, जीवाश्म इन्धनबाट नवीकरणीय ऊर्जातर्फ तीव्र र न्यायपूर्ण संक्रमण हुनुपर्छ । दोस्रो, विकसित राष्ट्रहरूले विकासशील देशलाई हरित प्रविधि, अनुदान र जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्छ । तेस्रो, पर्वतीय र टापु राष्ट्रजस्ता उच्च जोखिममा रहेका देशका लागि अनुकूलन र हानी–नोक्सानी कोष प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । चौथो, जलवायु न्यायलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी संरचनामा अझ मजबुत बनाइनुपर्छ।

त्यसो त, महासभाको प्रस्ताव पृथ्वी बचाउने अन्तिम समाधान होइन तर महत्त्वपूर्ण चेतावनी र पहलकदमी हो । अब विश्व समुदायले घोषणामा होइन, व्यवहारमा परिवर्तन देखाउनुपर्ने बेला आएको छ । जलवायु संकट भविष्यको खतरा होइन, वर्तमानकै कठोर यथार्थ बनिसकेको छ।