नेपालको संविधान जारी भएको एक दशक पुगेको छ । २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भएपछि मुलुक जुन विषम परिस्थितिबाट गुज्रिनु परेको थियो अहिले फेरि लगभग त्यस्तै असजिलो अवस्था आएको छ । गत साता भदौ २३ र २४ मा भएको जेन–जी आन्दोलनको राप र तापमा संविधान घाइते हुन पुगेको छ । 

यही संविधानका प्रावधानमा टेक्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । अन्तरिम प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ । आगामी फागुन २१ गते यही संविधानअन्तर्गत मुलुकमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने मिति तोकिएको छ ।  

यो संविधान जारी हुनासाथ मुलुकले नाकाबन्दी व्यहोरेको हो । २०७२ वैशाख १२ गते आएको विनाशकारी भूकम्पले मुलुक थिलथिलो भएका बेला संविधान जारी गरी मुलुकमा सकारात्मक सन्देश दिन खोजिएको थियो तर जारी संविधानप्रति छिमेकी मुलुक भारतको असन्तुष्टि प्रकट भयो र मुलुक नाकाबन्दीमा प्रवेश गर्‍यो । संविधान जारी गरेपछि भारतले ‘नोट’ (जानकारीमा लिने’ गर्ने काम गर्‍यो । त्यसको कहिल्यै स्वागत गरेन । जेन–जी आन्दोलनपछि संविधान घाइते अवस्थामा पुगेको छ । धन्य, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्ना समकक्षी सुशीला कार्कीसँगको टेलिफोन संवादमा नेपालको ‘राष्ट्रिय दिवस’को शुभकामना दिएको बताएका छन् ।

नेपालले पाएको यो सातौं संविधान हो । वैधानिक कानुन, २००७ बाट सुरु भएको संविधान जारी गर्ने र खारेज गर्ने शृङ्खलाको अन्तिम कडीका रूपमा नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको हो । दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन भएपछि बल्ल यो संविधान जारी भयो । मुलुकलाई संघीयता, समावेशी शासन प्रणाली, धर्मनिरपेक्षताजस्ता लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका उच्च विशेषतासहित जारी भएको संविधान पनि प्रयोगका क्रममा धेरै पटक टुटफुट भएको छ ।  

शासन सञ्चालनमा संविधानका अक्षर मात्र होइन यसका भावनालाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ । संविधान जारी गरेर मात्र पुग्दैन, यसलाई प्रयोगद्वारा परिपक्व बनाउनुपर्छ तर हाम्रो सन्दर्भमा यसलाई सर्वथा बेवास्ता गरिएको छ । यसैकारण यस विरुद्धका आवाज एक दशकमै मुखरित हुन पुगेका छन् । तैपनि जेन–जी आन्दोलनकारीको सुझबुझका कारण यो संविधान अहिलेलाई जोगिएको छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि यसको सुधार र संशोधनका अजेन्डामा मुलुक अगाडि बढ्न सक्ने संकेत देखिएका छन् । त्यसतर्फ अग्रसर गराउन अहिलेका आन्दोलनकारी पक्षले ध्यान दिन सक्नुपर्छ ।  

लोकतन्त्र त्यति बेला मात्र बलियो हुन्छ जति बेला क्षमताका आधारमा व्यक्तिले जिम्मेवारी पाउँछन् । त्यसै गरी संस्थाहरूलाई क्षमतावान् व्यक्तिले सञ्चालन गर्ने अवसर पाउँछन् । दुर्भाग्य, नेपालले बितेका एक दशकमा संवैधानिक विकासमा विशेष योगदान गर्न सकेन । नेताहरूले आफ्ना आसेपासेलाई अवसर दिए । संस्था निर्माणभन्दा त्यसको क्षयीकरण भयो । यसैको परिणामस्वरूप लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था कमजोर हुन पुग्यो । आशाभन्दा निराशाले नेपाली जनमानसलाई आक्रान्त तुल्यायो । त्यसैको परिणाम अहिलेको जेन–जी आन्दोलन हो ।  

नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । त्यो सरकारले संविधान संशोधनलाई अजेन्डा बनाएको पनि हो । सत्ता र शक्ति हातमा आइसकेपछि उनीहरूले त्यसतर्फ ध्यान दिएनन् । जति बेला यी ठुला दुई दलको सरकार बनेको थियो, त्यो बेला यही नै यो संविधानअन्तर्गतको अन्तिम विकल्प भएको टिप्पणी भएको थियो । त्यसको पनि विकल्प खोज्नुपर्ने हो भने त्यो सहज नहुने भन्ने तर्क अहिले आएर पुष्टि भएको छ ।  

यो वर्षको संविधान दिवस खासै ठुलो तामझामसहित हुँदै छैन । तैपनि अहिलेको अन्तरिम सरकारले पनि यसलाई मनाउने निष्कर्षमा पुग्नु थोरै भए पनि यसको धुकधुकी बाँकी भएको संकेत हो । अहिलेको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको विकल्प भनेको अझ बढी लोकतन्त्र हो । त्यसका लागि संविधानको प्रयोगका क्रममा एक दशकमा देखिएका कमजोरीलाई सुधार गर्दै शासन व्यवस्थालाई जनमुखी बनाउनु नै अहिलेको लक्ष्य हुनुपर्छ ।  

प्रत्येक पटक संविधान समाप्त गर्ने र फेरि नयाँ संविधान लेखेर मात्र हुँदैन । मुलुकका समस्या समाधान हुन नसकेको संविधानले होइन । एक पटक राजनीतिक परिवर्तन भइसकेपछि र त्यसले संविधान दिइसकेपछि त्यसलाई निरन्तर सुधार गर्दै जाने प्रक्रियाले मात्र यसलाई बलियो बनाउँछ । हामी कहाँ प्राय: संविधान आएपछि त्यसको गुणगान गर्ने र प्रयोगका क्रममा देखिएका असजिला पक्षलाई सुधार नगर्ने प्रवृत्तिले पटक–पटक समस्या आएको हो ।  

नेपालका विविध समस्यालाई समाधान गर्दै अघि बढ्ने उद्देश्यले आएको अहिलेको संविधान आएको हो । नेपालको विविधतालाई समेत यसले ध्यान दिएको छ । यो संविधानलाई बेवास्ता गर्ने हो भने स्वाभाविक रूपमा थप संकट आउन सक्छन् । अहिले एउटा विषम परिस्थिति मुलुकमा भए पनि यही संविधानलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्दा नै देश अगाडि बढ्न सक्छ । संविधानलाई जोगाउने र भविष्यमा कामयाबी बनाउने जिम्मेवारी सरकार र नागरिक दुबैथरीको काँधमा छ । संविधान दिवसको शुभकामना ।