सरकारले आगामी फागुन १ देखि लागु हुने गरी नेपाल प्रहरीको रासन स्केल र दैनिक भत्ता वृद्धि गर्ने निर्णय गर्नु प्रशासनिक सुधार मात्र होइन, राज्यले आफ्ना सुरक्षा अंगप्रति देखाएको जिम्मेवारी हो। वर्षौंदेखि उपेक्षित र असमानतामा परिरहेका प्रहरीको आधारभूत सुविधामा सुधार ल्याउने यो कदम स्वागतयोग्य र समयानुकूल छ। यसले प्रहरीको मनोबल वृद्धिमा मात्र होइन, समग्र सुरक्षा व्यवस्थाको प्रभावकारितामा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। प्रहरी आन्तरिक सुरक्षाको मेरुदण्ड हो। विपद् व्यवस्थापनदेखि अपराध नियन्त्रण, राजनीतिक आन्दोलनदेखि सीमा सुरक्षासम्मका काममा प्रहरी निरन्तर जोखिम र दबाबको अवस्थामा काम गरिरहेको हुन्छ। चौबिसै घण्टा सेवा, सीमित विश्राम, उच्च तनाव र न्यून स्रोतसाधनबिच सेवा दिनु प्रहरीको दैनिक यथार्थ हो। यस्तो अवस्थामा उनीहरूको पोषण, खानपान र जीवनस्तरप्रति राज्य संवेदनशील नहुनु विगतको ठुलो कमजोरी थियो।

२०७८ सालपछि चार वर्षसम्म रासनमा कुनै वृद्धि नहुनु महँगीको तीव्र वृद्धिसँग मेल खाँदैनथ्यो। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकासिँदा पनि प्रहरीको रासन पुरानै दरमा सीमित हुनु अन्यायपूर्ण थियो। अहिले करिब १० प्रतिशतको वृद्धि र अन्डा, मासु तथा हाई इनर्जी बिस्कुट आदि थपिनु उचित हो। यसले प्रहरीको स्वास्थ्य र कार्यक्षमतामा सुधार ल्याउनेछ। विशेष गरी हिमाली तथा दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत प्रहरीको अवस्था अझ कठिन छ। त्यहाँ खाद्यान्न महँगो, सीमित पहुँच र जीवन कठिन हुन्छ। हुम्लाजस्ता स्थानमा रासन–भत्ता उल्लेखनीय रूपमा बढाइनु त्यहाँको यथार्थ बुझेर गरिएको निर्णय हो। यसले राज्य सबै भौगोलिक क्षेत्रप्रति समान रूपमा उत्तरदायी बन्न खोजेको सन्देश दिन्छ।

रासन रकम सिधै प्रहरी कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने परम्परा पनि व्यावहारिक छ। ब्यारेकमा खाना नखाने कर्मचारीले आफ्नो आवश्यकताअनुसार खर्च गर्न पाउने भएकाले व्यावहारिकता र सरलता बढाउनेछ।

अहिले थपिएका तीन वस्तु (अन्डा, मासु र बिस्कुट) सामान्य लाग्न सक्छन्। तर यिनको पोषणको महत्त्व छ। प्रोटिन, ऊर्जा र सन्तुलित आहारबिना निरन्तर जोखिममा काम गर्नु असम्भवजस्तै हुन्छ। सेना र सशस्त्र प्रहरीसँग लामो समयदेखि रहेको सुविधा अब नेपाल प्रहरीलाई पनि उपलब्ध हुनु समानताको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो।

यस निर्णयको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष मनोविज्ञान हो। कर्मचारीले आफूलाई राज्यले मूल्य दिएको महसुस गर्नु मनोबलको आधार हो। जेनजी आन्दोलनजस्ता कठिन परिस्थितिमा प्रहरीको भूमिका, त्याग र क्षतिलाई बिर्सन सकिँदैन। त्यसपछि पनि पर्याप्त सहयोग र पुनर्निर्माण नहुनु निराशाजनक रह्यो। अहिलेको रासन वृद्धि त्यही उपेक्षालाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने प्रयास हो। प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले नेतृत्व सम्हालेको छोटो अवधिमै यो विषयलाई प्राथमिकतामा ल्याउनु प्रशंसनीय छ। संस्थागत मागलाई सरकारसमक्ष प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गरी परिणाम निकाल्नु नेतृत्व क्षमताको संकेत हो। यसले भविष्यमा अन्य संरचनागत सुधारका लागि पनि मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छ।

यो निर्णयलाई नै अन्तिम उपलब्धि ठान्नु हुँदैन। प्रहरीको समस्या केवल रासनमा सीमित छैन। आधुनिक हतियार, सुरक्षात्मक उपकरण, तालिम, आवास, स्वास्थ्य सेवा र मानसिक परामर्शजस्ता विषयहरू अझै पनि गम्भीर चुनौतीका रूपमा छन्। आन्दोलनका क्रममा देखिएका उपकरण अभाव र कमजोर पूर्वाधारले सुरक्षा संयन्त्रको वास्तविक अवस्था उजागर गरेको थियो। राज्यले सुरक्षा निकायलाई खर्च होइन, लगानीका रूपमा हेर्नुपर्छ। दक्ष, स्वस्थ र मनोबलयुक्त प्रहरीबिना शान्ति, स्थिरता र विकास सम्भव छैन। राजनीतिक स्थिरताको आधार सुरक्षित समाज हो र त्यो सुरक्षा प्रहरीको काँधमा टिकेको हुन्छ।

त्यसैले रासन वृद्धिजस्तो निर्णयलाई निरन्तर सुधारको सुरुवातका रूपमा लिनुपर्छ। समयअनुसार दर समायोजन, वैज्ञानिक पोषण मापदण्ड, क्षेत्रगत विशेषता र कार्यभारअनुसार सुविधा पुनरावलोकन गर्ने प्रणाली विकास गर्नु आवश्यक छ। यसका साथै प्रहरीका परिवारको सामाजिक सुरक्षा र भविष्यको प्रत्याभूतिमा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ। सरकारको पछिल्लो कदमले प्रहरीप्रति राज्यको दृष्टिकोणमा क्रमिक परिवर्तन आएको संकेत गर्छ। लामो समयदेखि उठ्दै आएको जायज मागलाई सम्बोधन गर्नु राम्रो हो। यस निर्णयले प्रहरी र राज्यबिचको विश्वास र सम्बन्ध बलियो बनाउनेछ, जुन कुनै पनि सुरक्षा व्यवस्थाका लागि अत्यावश्यक हुन्छ।

अन्ततः रासन वृद्धि कुनै दान होइन, न्याय हो। यो उपकार होइन, जिम्मेवारीको निर्वाह हो। प्रहरीको त्याग, जोखिम र समर्पणको सम्मान हो। सरकार यसै गरी दीर्घकालीन सोचसाथ सुधारका कदम चालिरह्यो भने मात्र नेपाल प्रहरी सशक्त, सक्षम र जनविश्वासयोग्य संस्थाका रूपमा विकास हुन सक्छ। यो सोच अन्य सुरक्षा निकायतर्फ पनि केन्द्रित हुनु आवश्यक छ।