मुलुकमा लोकतान्त्रिक प्रणालीअन्तर्गत अनेकन् निर्वाचन हुन्छन्। सबैजसो निर्वाचनले लोकतन्त्रमा नयाँ परम्पराको थालनी पनि गर्छन्। 

हामीकहाँ पनि निर्वाचनमा सहभागी प्रभावशाली नेताहरूबिच बहस होस् भन्ने चाहना रहँदै आएको हो। खासमा अहिलेसम्म एक वा एकभन्दा बढी निर्वाचन केन्द्रबाट उम्मेदवार बनेर प्रतिनिधिसभामा पुग्ने अवस्था भएका कारण राष्ट्रिय बहसको आवश्यकता महसुस नभएको हो। कतिपय मुलुकमा राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने अवस्थामा आममतदातालाई सहज तुल्याउन यस्ता बहसको आयोजना हुन्छ। विशेष गरी अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा हुने बहसलाई संसारले निकै महत्वसाथ हेर्ने गरेको छ।

हाम्रो मुलुकमा राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुँदैन। कुनै एक क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यले प्रधानमन्त्रीका निम्ति आवश्यक संख्या पुर्‍याएपछि नियुक्ति पाउने व्यवस्था छ। संयोगले यसपटकको निर्वाचनमा भने दलले प्रधानमन्त्री बन्ने नेताको नाममा निर्णय गरी सार्वजनिकसमेत गरेका छन्। यस क्रममा नेपाली कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापा, नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेता बालेन्द्र साहलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा दलहरूले अघि सारेका छन्। त्यसैले अहिलेसम्मका निर्वाचनमा जस्तो को प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने अन्योलको अन्त्य भएको छ। यी तीन नेतामा जुन दलको बहुमत आउँछ वा विभिन्न दलसँगको गठबन्धन बन्छ, तिनै नेता प्रधानमन्त्री बन्छन्। 

प्रधानमन्त्री नै बन्ने भइसकेपछि तिनका बारेमा अग्रिम जानकारी किन नलिने ? यिनै नेतालाई हेरेर तिनका दलका अधिकतम सांसदलाई विजयी गराउन सकिन्छ। त्यसका निम्ति प्रधानमन्त्रीय बहस सार्वजनिक रूपमा आयोजना गरियोस् भन्ने माग सामाजिक सञ्जालमार्फत भइरहेको छ। यस क्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले त्यसका निम्ति आफू तयार भएको बताइसकेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री किन बन्नुपर्ने हो, त्यसबारे सार्वजनिक बहस होस् भन्ने आग्रह गरेका छन्। सार्वजनिक बहसका निम्ति तयार नहुन सक्ने आँकलन गरिएका ओलीले भने सहजै यसलाई स्वीकार गरेका छन्। बरु रास्वपाबाट ओलीसँगै प्रतिस्पर्धा गरिरहेका साहले भने सार्वजनिक बहस अस्वीकार गरेका छन्। उनले अस्वीकार गर्दा समर्थकहरूले ताली बजाए पनि सार्वजनिक बहसका निम्ति तयार नहुने पक्षलाई स्वीकार्य मान्न सकिएन। कांग्रेस सभापति थापा भने यसका निम्ति सहजै तयार हुन्छन् भन्नेमा दुबिधा छैन। 

वास्तवमा हाम्रो राजनीतिमा यस्तो सार्वजनिक बहसलाई अंगीकार गर्दा निर्वाचनलाई सहज र सस्तो बनाउन सकिन्छ। अहिले धेरैले भनिरहेको पक्ष निर्वाचन महँगो भयो भन्ने हो। मतदाताका घरघरसम्म पुगेर मत माग्ने प्रक्रिया लामो र खर्चिलो हुन्छ। निर्वाचन आयोगले तोकिदिएअनुसारको खर्च गरेर त्यहाँसम्म पुग्न सकिँदैन। सार्वजनिक बहस नै यस्तो माध्यम हुन सक्छ, जसले मतदाताका निजी मोबाइल यन्त्रसम्म पुगेर आफ्ना तर्क दिन सकिन्छ। यसले मतदातालाई आफ्ना उम्मेदवारको उद्देश्य थाहा हुन्छ। तिनले बनाउने नीति र भोलिको कामबारे अद्यावधिक भएका मतदातालाई आफ्नो निर्णयमा सहजै पुग्ने सहजता हुन्छ। यसकारण पनि सार्वजनिक बहस आवश्यक हुन्छ। 

वास्तवमा ‘टाउन हल’ बैठकमार्फत यस्ता बहस आयोजना गर्न सकिन्छ। अहिले प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारका हकमा मात्र होइन, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारबिच छलफल गराउन सकिन्छ। अहिले यस्ता बहसको अभावमा धेरैले ‘नौटंकी’ गरेर मतदाता आकर्षित गर्नुपरेको छ। निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर अनेकन् हर्कत गर्नुभन्दा आफ्नो बौद्धिकतामार्फत मतदातालाई आकर्षित गर्न सकिन्छ। यिनले भोलिका दिनमा जनप्रतिनिधि बनेर गर्ने सेवा र कामबारे बुझेपछि मतदातालाई सहज पनि हुनेछ। यस्ता बहस गर्नसक्ने जनशक्ति र संस्थाको अभाव हामीकहाँ छैन। त्यति मात्र होइन, सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोगमा हाम्रो जनसंख्या पनि आइसकेको हुँदा यस्ता छलफलबाट लाभान्वित हुन सक्छ। 

संवाद लोकतन्त्रको मुटु हो। वादविवाद र संवादबाट मात्रै लोकतन्त्रको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ। यसरी हुने बहसमा गरिने प्रश्नहरूको भूमिका लोकतन्त्रमा महत्वपूर्ण हुन्छ। व्यक्तिले आफ्ना उम्मेदवारलाई प्रश्न गर्ने र त्यसको समुचित जवाफ पाउने व्यवस्था लोकतन्त्रमै हुन्छ। सही प्रश्नले सही जवाफ प्राप्त गर्छ। तर्कसंगत जवाफ दिने र आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्ने उम्मेदवार नै निर्वाचित हुन सक्छन्। हाम्रो निर्वाचनलाई कम खर्चिलो र भरपर्दो तुल्याउने हो भने सार्वजनिक बहसको परम्परा थालनी गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीका तीन उम्मेदवार थापा, ओली र साहका तर्क सुन्न र ती तर्कका आधारमा मतदान गर्न नागरिक तयार छन्। तिनको यो मागमा सुनुवाइ होस्।