नेपालले पछिल्ला वर्षमा भोग्दै आएको राजनीतिक संक्रमणलाई जेनजी आन्दोलनले नयाँ रूप दिएको छ। आन्दोलनले सडक मात्र होइन, राज्यका शक्तिकेन्द्रहरूलाई पनि हल्लाएको छ। आन्दोलनको बलमा भदौ २७ गते सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको छ। नेपालको न्यायपालिका इतिहासमै पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेकी कार्की प्रजातन्त्रको सात दशक लामो यात्रामा पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीसमेत बन्न पुगेकी छन्। यो परिघटना आफैंमा ऐतिहासिक छ।

प्रधानमन्त्री भएको दुई सातापछि राष्ट्रका नाममा गरेको पहिलो सम्बोधनमा कार्कीले मुलुकलाई संक्रमणकालबाट निकासको सन्देश दिएकी छन्। जेनजी आन्दोलनपश्चात् असाधारण परिस्थितिमा अन्तरिम सरकारको नेतृत्व सम्हालेकी कार्कीले आगामी ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दायित्व स्पष्ट रूपमा जनसमक्ष प्रस्तुत गरिन्। सम्बोधनमा उनले निर्वाचन, आन्दोलनका क्रममा भएका क्षति–हानिको व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन प्रवर्धन र संविधान संशोधनसम्बन्धी मुद्दामा सुस्पष्ट धारणा राखिन्। उनका यी विचार केवल औपचारिक अभिव्यक्ति होइनन्। यो मुलुकको आगामी मार्गचित्र हो।

कार्कीले सम्बोधनमा तीन मुख्य सन्देश दिइन्। पहिलो, निर्वाचन नै वर्तमान सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकता हो। दोस्रो, आन्दोलनमा बलिदान दिएका सहिद र प्रभावित परिवारप्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाउँदै क्षतिपूर्ति, उपचार र सम्मानको व्यवस्था गर्न सरकारले तत्काल कदम चालेको छ। तेस्रो, जेन–जी पुस्ताले उठाएका संवैधानिक संशोधनका माग संवैधानिक प्रक्रियामार्फत मात्रै सम्बोधन हुनेछन्।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरी आवश्यक जनशक्ति, बजेट, सामग्री र कानुनी व्यवस्थाको तयारी थालिएको जानकारी दिइन्। यसै क्रममा विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत मतदानमा सहभागी गराउने सम्भावनाबारे छलफल भइरहेको उल्लेख गरिन्। नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा यो सम्भावना कार्यान्वयन भयो भने विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीको आवाज संसद्सम्म पुर्‍याउने ऐतिहासिक कदम हुनेछ।

युवापुस्ताको आन्दोलनले ल्याएको राजनीतिक ऊर्जालाई निर्वाचन प्रक्रियामा संस्थागत गर्ने उनको प्रयास देखिन्छ। सडकको शक्ति र आक्रोशलाई मतदानमार्फत वैधानिक स्वरूप दिने रणनीति नै दीर्घकालीन समाधान हो। यसैले कार्कीले सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम जनतालाई शान्तिपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन सफल बनाउन आह्वान गरिन्।

आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्ति, निजी घर र उद्योगमा भएको तोडफोड, आगजनीप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै पुनर्निर्माण कोष खडा गरिएको उनले जानकारी गराइन्। यो अभिव्यक्ति केवल औपचारिक संवेदना होइन, पीडित समुदायसँग राज्यको आत्मीयता जोड्ने प्रयास पनि हो। विशेष गरी स्कुलका विद्यार्थीहरूको अनाहकमा ज्यान गएकोप्रति सरकारले दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता गरेर आश्वस्त पारेकी छन्।

सबैभन्दा संवेदनशील विषय हो– संविधान संशोधन। आन्दोलनका क्रममा युवापुस्ताले प्रकट गरेका मागहरूलाई उनले संवैधानिक प्रक्रियामार्फत मात्रै सम्बोधन हुने स्पष्ट सन्देश दिइन्। यी मागहरू प्रत्यक्ष रूपमा अन्तरिम सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्छन् भन्ने भ्रमलाई कार्कीले चिर्न खोजेकी छन्। उनले जनतालाई लोकतान्त्रिक बाटोमा फर्काउन आह्वान गर्दै संविधान संशोधन केवल निर्वाचनमार्फत निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले मात्र गर्न सक्ने स्पष्ट सन्देश दिइन्। यससँगै उनले जनतालाई भ्रममुक्त गर्दै संविधान संशोधनको बाटो सडक होइन, संसद् र निर्वाचन प्रक्रियामार्फत मात्र सम्भव छ भन्ने प्रस्ट पारेकी छन्। यो दृष्टिकोणले आन्दोलनलाई दिगो र संस्थागत मार्गतर्फ धकेल्नेछ।

प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, छानबिन र जवाफदेहितामा पनि कठोर प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। उनले विगतमा भएका भ्रष्टाचारका घटनाबारे छोटो अवधिमै जानकारी पाएको र दोषीलाई कानुनी प्रक्रियामार्फत कारबाही गर्ने घोषणा गरिन्। विगतका सरकारमा सार्वजनिक सेवामा भएको ढिलासुस्ती, रिस्वतखोरी र गैरजवाफदेहिताले राज्यप्रति जनविश्वास कमजोर बनाएको यथार्थ अस्वीकार गर्न सकिन्न। कार्कीले सार्वजनिक सेवामा सहज पहुँच दिलाउन हटलाइन प्रणाली सुरु गर्ने घोषणा गर्दै ठोस सुधारतर्फ संकेत दिइन्।

नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्ध घोषणात्मक प्रतिबद्धता त बारम्बार सुनिएको छ। यसको कार्यान्वयन भने भएको छैन। कार्की सरकारले छोटो अवधिमा नै केही ठोस कदम चाल्न सक्यो भने यो आन्दोलनपश्चात् आम नागरिकले खोजेको ‘परिवर्तनको आभास’ दिन सक्छ।

सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीलाई आर्थिक पक्षप्रति पनि संवेदनशीलता देखियो। आन्दोलनका क्रममा उद्योग–व्यवसायमा भएको क्षतिको तत्कालीन प्रभाव गहिरो छ। कार्कीले राहत, कर छुट र सहुलियत दिने घोषणा गर्दै व्यवसायी समुदायलाई मनोबल बढाउने प्रयास गरिन्। पुनर्निर्माणका लागि निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई आह्वान गर्नु व्यावहारिक दृष्टिकोण हो। यस्तो साझेदारीले मात्र मुलुकलाई आर्थिक पुनरुत्थानतर्फ डोर्‍याउन सक्छ।

त्यस्तै, आम निर्वाचनका लागि खर्च जुटाउन उनले अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने र टुक्रे आयोजना खारेज गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरिन्। खर्च व्यवस्थापनमा देखिएको यो यथार्थवादी दृष्टिकोण संक्रमणकालीन सरकारले प्राथमिकता छुट्याउन सक्ने प्रमाण हो। तर कार्कीको सम्बोधनले अर्को यथार्थ पनि उजागर गर्‍यो– यो सरकार सबै माग पूरा गर्ने हैसियतमा छैन। चुनावी सरकारको सीमित कार्यक्षेत्रभित्र रहेर कतिसम्म गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट भन्नु राम्रो हो। यसले सर्वसाधारणमा सरकारप्रतिका भ्रम पनि सकिन्छन्।

मुलुकको इतिहासमा पहिलो पटक महिला प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीले देखाएको दृढता र यथार्थपरक शैलीले आगामी दिनका लागि आशा जगाएको छ। तर आशालाई उपलब्धीमा बदल्न उनले घोषणाहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न भए मात्र नेपालको संवैधानिक अभ्यासमा नयाँ अध्याय सुरु हुनेछ। संविधान संशोधनको मागलाई सडकको होइन, निर्वाचन प्रक्रियाको बाटोबाटै सम्बोधन गर्ने उनको आह्वानले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई मजबुत बनाउन योगदान गर्नेछ। अब प्रश्न यो हो– राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सम्पूर्ण नेपाली जनताले कत्तिको परिपक्वता देखाएर यो अवसरलाई उपलब्धिमा बदल्न सक्छन्।