आमनिर्वाचन २०८२ को अन्तिम मत परिणामसँगै नयाँ संसद्को चित्र सार्वजनिक भइसकेको छ। प्रत्यक्षतर्फ १६५ प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भइसकेका छन्। समानुपातिकतर्फका ११० सांसदमध्ये कुन दलले कति पाउने भन्ने निश्चित भइसकेको छ। दलहरूले आफ्नो तर्फबाट सांसदको पहिल्यै बुझाइसकेको नामबाट मतअनुसार सदस्य निर्वाचन आयोगलाई बुझाउन मात्र बाँकी छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष बुझाउनेबित्तिकै सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । निर्वाचनबाट स्पष्ट रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई सरकार निर्माणका लागि जनादेश आएको छ।  

यस पटकको निर्वाचनले धेरै अर्थमा नयाँ मानक बनाएको छ। सम्भवतः पहिलो पटक धेरै नयाँ अनुहार संसदमा देखिने छन्। अहिलेसम्म दलहरूले पुस्तान्तरणका निम्ति नगरेको काम यसबाट भएको छ। मुलुकका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, मधेसी दललगायतबाट अहिलेसम्म निरन्तर निर्वाचित हुँदै आएका नेता र पुराना कार्यकर्ताले यसपटक संसद् प्रवेश पाएनन्।

त्यति मात्र होइन, पुराना दलहरूको बरियता पनि यसले अन्त्य गरिदिएको छ। अहिलेसम्म मुख्य दलका रूपमा नेपाली कांग्रेस, एमाले र नेकपा रहँदै आएकामा अब ठुलो दल रास्वपा बनेको छ। अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेसको स्थान दोस्रोमा झरेको छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको पूर्वी नेपालमा हर्क साम्पाङको दल उदाएको छ। यसले संसद्मा पहिलो पटक उपस्थिति मात्र पाएको छैन, एक हदसम्म नयाँ शक्ति बन्ने पाइला पनि अघि सारेको छ।

यो निर्वाचनले विशेष गरी मधेसवादी दललाई ठुलो धक्का लागेको छ। मधेसवादी दलले एक स्थानमा पनि विजय हासिल गरेनन्। त्यति मात्र होइन, तिनले समानुपातिकतर्फको मत पनि पाउन सकेनन्। राष्ट्रिय दलको हैसियतबाट पनि तिनले हात धुनुपरेको छ। रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सार्नु निर्वाचनको सशक्त रणनीति देखिएको छ। शाहको पक्षमा हिमाल, पहाड, तराई सबैतिरबाट मत आउनुले रास्वपालाई ठुलो योगदान गरेको छ।

दलले नेतालाई बनाउँछ वा नेताले दल? यसपटकको निर्वाचन यो प्रश्नको परीक्षणका निम्ति पनि उपयोगी भएको छ । बालेन्द्रका कारण रास्वपालाई मत माग्न सहज भएको छ। सर्वसाधारणले बालेन्द्रको मत चिह्न घन्टी भनेर देशैभरि मत दिएका छन्। कुनै पनि प्रभावशाली नेता उम्मेदवार बन्दा दललाई लाभ हुन्छ भन्ने यो उदाहरण हो। नेपाली कांग्रेसमा निर्वाचनको मुखमै विद्रोह गरी विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेका गगनकुमार थापाको नेतृत्वले पनि एक हदसम्म असफलताको सामना गर्नुपरेको छ। तैपनि उनी दलको सभापति निर्वाचन भएपछि शून्यमा नगई आफूलाई स्थापित गर्न सफल भएको मान्नेहरू पनि छन्। निर्वाचनमा देशैभरि आइरहेको लहरले कांग्रेसलाई पनि प्रभावित गरेको छ। अझ सबैभन्दा बढी नोक्सानी एमालेलाई गरेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रतिको रोष र आक्रोश यसपटक मतपेटिकामा देखिएको छ।

पुराना मुख्य दलका अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल मात्र यसपटक निर्वाचित हुन सफल भएका छन्। यी सबै दलप्रति नकारात्मक वातावरण बन्दा पनि आफूलाई जोगाउन सफल दाहाललाई धेरैले रणनीतिकार नेताका रूपमा लिएका छन्। यसै पनि मुलुकको राजनीति दाहालको वरिपरि घुमेको दुई दशक बढी भइसकेको छ। अझ यसमा भूमिगत ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’ का १० वर्ष पनि थप्ने हो भने तीन दशक नै भइसकेको छ। यस पटकको निर्वाचन परिणामले मुलुकका अगाडि नयाँ नेताको आगमन भएको देखाएको छ। बालेन्द्र शाहकै वरिपरि अब मुलुकको राजनीति केही समय घुम्ने देखिँदै छ। यस अर्थमा पनि ‘पुरानै अनुहार’ को नियमित ‘म्युजिकल चेयर’ भन्दा भिन्न दृश्य हेर्न चाहने सर्वसाधारणलाई यसले राहत दिनेछ। त्यति मात्र होइन, आममतदातालाई आफूले चाहे मुलुकको राजनीतिको चित्र परिवर्तन गर्न सक्ने आत्मविश्वास पनि दिएको छ।

कुनै पनि लोकतन्त्र त्यतिबेला परिपक्व भएको ठानिन्छ, जहाँ ‘बुलेट’ (गोली) होइन ‘ब्यालट’ (मतपत्र) ले शासनसत्ता परिवर्तन गर्छ। हामीकहाँ यसपटकको निर्वाचनमा देखिएको शान्त प्रक्रियाले पनि हाम्रो लोकतन्त्र परिपक्वतातर्फ उन्मुख भएको देखिएको छ। भलै, भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलन र त्यसको आडमा भएको तोडफोड, आगजनी र विश्वंसले हाम्रो मुटु हल्लाइदिएको छ। त्यसलगत्तै मुलुकले जसरी पुनरुत्थान गर्न सक्यो, यो आफैंमा ठुलो उपलब्धि हो।

निर्वाचनपछि ध्यान दिनुपर्ने पक्ष भनेको शासन सत्तालाई कसरी आममानिसको जिज्ञासा रहिरहने अवस्थामा राख्ने भन्ने नै हो। हिजो सरकारको प्रधानमन्त्री को बन्दै छ, को मन्त्री बन्ने भयो र कस्तो नीति आउँदैछ भन्नेमा आमनागरिकको चासो कम भइसकेको थियो। संसद् पनि केही नेताको बन्धकजस्तो थियो। संसद् सशक्त हुनुपर्‍यो, सरकारले चौतर्फी काम थाल्नुपर्‍यो र राज्यका संस्थाहरू प्रभावकारी हुनुपर्‍यो। निर्वाचनपछि मुलुकको कामको ढाँचा परिवर्तन हुनुपर्छ। त्यसले मात्र आम रूपमा विश्वासको वातावरण बनाउन थाल्छ।