जेनजी आन्दोलनको महिना बितिसक्दा पनि देशको शान्ति–सुरक्षामा अझै आश्वस्त हुने अवस्था छैन।  भदौ २४ का दिन नेपाल प्रहरीले भोगेको पीडा असामान्य छ।  

त्यो दिनका हिंसात्मक घटनाले नेपाल प्रहरीलाई भौतिक र मानसिक दुवै रूपमा गम्भीर क्षति पुर्‍याएको छ।  सहकर्मीको हत्या, चौकी र कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी, बर्दी र हतियारको लुट र ठुलो संख्यामा कैदी बन्दी फरारले प्रहरी संगठनको मनोबल गिराएको छ।  करिब साढे सात दशकको इतिहास बोकेको यो संस्था कहिल्यै यति नाजुक अवस्थामा पुगेको थिएन।  

कर्तव्य पालनाका क्रममा ज्यान गुमाएका प्रहरीको रगत सुक्न नपाउँदै, चौकी जलाइएका ठाउँका खरानी अझै चिसो नहुँदै, आन्दोलनका नाममा हिंसा मच्चाउनेहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गर्दा सरकारका मन्त्रीले ‘छोडिदे’ भनेर आदेश दिँदा प्रहरीको मनोबल मात्र होइन– कानुन र न्यायको अस्तित्व नै जलेको छ।  नेपाल राज्यको भविष्य यति साह्रो कमजोर बनाउनतिर किन लागेका छन्, आश्चर्यको विषय छ।  

करिब ११ सय थान बढी हतियार हराए।  एक लाख राउन्ड बढी गोलीको हिसाब अझै पुगेको छैन।  दर्जनौं प्रहरीको शारीरिक तथा मानसिक हानि भएको तथ्यले मात्र होइन, गिरफ्तार धेरै व्यक्तिलाई तुरुन्तै छाड्ने सरकारी निर्देशनले प्रहरीभित्र गहिरो असन्तोष र निराशा सिर्जना गरेको छ।  अनुसन्धानका क्रममा ढिलाइ र हस्तक्षेपले प्रहरीलाई आफ्नो कर्तव्य निर्वाहमा ढुक्क हुनबाट रोकिरहेको छ।  यसले थप जोखिम उत्पन्न गरिरहेको बुझ्न सकिन्छ।  अपराध अनुसन्धानमा लगाउने प्रयास र त्यसको परिणाममा हुने राजनीतिक निर्णयबिचको अन्तरले प्रहरीको मनोबल खस्काएको हो ।

राज्यका अगुवाले प्रहरीको पीडा नबुझी कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाए।  जुन संस्था लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सधैं अग्रपंक्तिमा उभिँदै आएको थियो, त्यसलाई सरकारकै निर्देशनमा अपमानित गरिएको छ।  प्रहरीको बर्दी जलाइयो, प्रहरीलाई सडकमा घिसारियो र भिडिओ बनाइएर सामाजिक सञ्जालमा हाँसोको पात्र बनाइएको छ।  आन्दोलनपछि गृह मन्त्रालय मौन रह्यो।  यो मौनता अभिभावकत्वबाट च्युत अभिव्यक्ति हो।

सेवाचमा खटिएका प्रहरीमाथि सडकमा खुलेआम गरिएको अपमान, सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका हातपातका दृश्यहरू र नागरिक–प्रहरी सम्बन्धमा आएको क्षयले राज्यप्रतिको विश्वासमा चुनौती दिएको छ।  प्रहरी र नागरिकबिचको सम्बन्ध कमजोर बन्दै गएको छ, जसले दीर्घकालीन सुरक्षा व्यवस्थामा नकारात्मक असर पार्न सक्छ ।

जुनसुकै सरकारले प्रहरीलाई ढाल बनाउँछ तर प्रत्येक ठुला घटनापछि फर्केर हेर्ने संस्कार बसालेको छैन।  आन्दोलनका क्रममा प्रहरी ज्यान गुमाउँछ, घाइते हुन्छ, बास गुमाउँछ तर नेतृत्वको मुखबाट सहानुभूतिका शब्द सुनिँदैनन्।  त्योभन्दा पनि लज्जास्पद कुरा के छ भने आन्दोलनका नेताहरूले प्रहरीमाथि गरेको प्रहारलाई ‘जनताको आक्रोश’ भनेर वैधता दिन खोजे।  प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने हातलाई ‘विद्रोह’ भनेर चोख्याउने राजनीतिक संस्कृतिले देशलाई अराजकताको बाटोमा धकेल्दै छ।  यो के लोकतन्त्र हो ? यो अनुशासन र राज्य संरचनामाथिको घात हो ।

प्रहरीले देशको कानुनी अस्तित्व जोगाइरहेका बेला राज्यले उसलाई दोषारोपण गरेर अपराधीको पक्ष लिन्छ भने त्यो सरकार जनताको होइन, अपराधीहरूको संरक्षणकर्ता बन्छ।  प्रहरीलाई तटस्थ हुनुपर्छ भन्ने उपदेश दिनेहरू आफैं पार्टी र आन्दोलनका स्वार्थमा सुरक्षाकर्मीको बर्दी कुचेलेर हिँडिरहेका छन्।  अब राज्यले मौन समर्थन दिएको यो अन्यायको अन्त्य गर्नुपर्छ।  प्रहरीमाथि भएको अपमान केवल एउटा संस्थामाथि होइन, समग्र कानुनी शासनमाथिको अपमान हो।  प्रहरीमाथि लात हान्ने, गोली चलाउने र बर्दी जलाउनेहरूलाई तत्काल कानुनी कठघरामा उभ्याइनु जरुरी छ।  त्यस्ता अपराधीलाई राजनीतिक शक्ति वा आन्दोलनको आवरणमा उम्कन दिइनुहुँदैन ।

थुनुवा तथा कैदी बन्दीको ठुलो हिस्सा अझै फर्केका छैनन्।  लुटिएका हतियारहरू अझै हराइरहेकाले कोभर्ट (भेष बदलेर, सादा पोसाक) अपरेसनमा लाग्ने प्रहरीसमेत असुरक्षित छन्।  यसले अपराध अनुसन्धान प्रक्रिया कमजोर हुँदै छ र कार्यालय एवं व्यक्तिगत स्तरमा जोखिम बढेको छ।  यसले प्रहरी संगठनको कार्यक्षमता मात्रै होइन, समुदायमा कानुन र न्यायको शासनप्रति पनि भरोसा घटाउँछ।  अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले अपराधीलाई उन्मुक्ति दिएका कारण भिसा आदिमा कडाइ गर्न थालेको छ।  

प्रहरीको मनोबल उठाउन केवल भवन र उपकरण पुनस्र्थापना गर्नु मात्र पर्याप्त छैन।  देशको सुरक्षा संयन्त्रलाई पुनस्र्थापित गर्न राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्ने, अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रियामा पारदर्शिता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने र प्रहरीलाई आफ्नो कार्यमा स्वतन्त्रता दिने वातावरण सिर्जना गर्नु अनिवार्य छ।  यसका साथै सम्झौतापूर्ण र दूरगामी मनोवैज्ञानिक समर्थन, परामर्श र पेसागत विकास कार्यक्रमहरूले पनि अग्रपंक्तिमा काम गर्नेहरूको मनोबल सुदृढ गर्न मद्दत गर्छ ।

राज्य संयन्त्र सञ्चालन गर्नेहरूले कहिल्यै पनि प्रहरीलाई अत्याधुनिक तालिम, गैरघातक सामग्रीको उपलब्धता र व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धिमा काम गरेनन्।  एउटा प्रहरी संगठनलाई मात्र होइन, सबै संस्था ध्वस्त गरिएको परिणाम आम नागरिकले आज त्रासमा बाँच्नुपर्ने अवस्था आएको छ।  शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने जेनजीको भूमिका एउटा हो, तर मुलुकलाई आगजनीमा झोस्नेहरूको भूमिकामा बेवास्ता गरेर प्रहरीको मनोबन नखस्काइयोस्।  बार एसोसिएसन र अनुभवी सुरक्षा अधिकारीहरूले उठाएका चेतावनीहरूलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनु आवश्यक छ।  कानुनको शासन र न्याय क्रमलाई छिटो र प्रभावकारी रूपमा पुनस्र्थापित गर्नु, हिरासतमा रहेका अपराधीहरू र हिंसामा संलग्नविरुद्ध कडा कानुनी कारबाही सुनिश्चित गर्नु राज्यको प्राथमिकता हुनुपर्छ।