निर्वाचन आयोगले नेपाली कांग्रेस विशेष महाधिवेशनपछि उत्पन्न आधिकारिकताको विवाद समयमै टुंगो लगाएको छ। विशेष महाधिवेशनपछि गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहितका नेता र शेरबहादुर देउवा पक्ष निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकताका निम्ति पुगेका थिए। अन्ततः आयोगले शुक्रबार साँझ विशेष महाधिवेशनबाट पार्टी सभापति निर्वाचित भएका गगन पक्षको कांग्रेसलाई आधिकारिकताको मान्यता दिएको हो। विशेष महाधिवेशनले कांग्रेसको पुरानो केन्द्रीय कार्यसमिति भंग गरिसकेको र आयोगबाट आधिकारिकताको मान्यता पाइसकेपछि गगन नेतृत्वलाई निर्वाचन अभियानमा अघि बढ्न सहज भएको छ।

आयोगबाट समयमा निर्णय नहुँदा आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा असर पर्ने आशंकासमेत मेटिएको छ। अब कांग्रेसले ढुक्क भएर निर्वाचनमा जान पाउने भएको छ। यसका साथै विशेष महाधिवेशन गरेर नेतृत्वमा पुगेको पक्षका निम्ति पुरानो संस्थापन पक्षलाई निर्वाचनमा सँगै लिएर जानुपर्ने जिम्मेवारीसमेत देखिएको छ। यो जिम्मेवारीअनुसार यो नवनिर्वाचित नेतृत्वले आह्वानसमेत गरिसकेको छ। मुद्दामामिला र कचहरीमा नलागी अघि बढ्न गगन–विश्व पक्षले आह्वान गरिसकेको छ। परिवर्तित सन्दर्भमा कांग्रेसको संस्थापन पक्ष हुने अवसर हिजोको विद्रोही पक्षलाई प्राप्त भएको छ।

यस पटक विशेष महाधिवेशन आयोजनाका निम्ति गत असोजदेखि गरिएको प्रयत्नले नै अहिले निर्वाचन आयोगलाई मान्यता दिन कर लागेको हो। विशेष गरी तत्कालीन संस्थापन पक्षले पेलेरै जान खोज्ने र केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय नगरी भएको विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता नहुने भन्ने तर्क गरिरहेको हो तर विगतका असफलताबाट सिक्दै र ती कमजोरी नगर्न विशेष महाधिवेशन पक्षधर कांग्रेसहरूले निरन्तर प्रयत्न गरेका थिए। पछिल्ला दिनमा देउवा पक्षीय कांग्रेस नेताहरूले दललाई अन्योलमा राख्न कोसिस गरेका हुन्। समयमै महाधिवेशन आयोजना गर्नुभन्दा अलमल्याएर अगाडि बढ्न चाहेका हुन्। पहिले निर्वाचनमा जाने र पछि मात्रै महाधिवेशन आयोजना गरेपछि गगन थापाको तीव्र वेगलाई रोक्न सकिन्छ भन्ने पनि परेको हो।

गत भदौ २३ को जेनजी विद्रोह र त्यसको भोलिपल्ट मुलुकलाई थकाउने गरी गरिएको तोडफोड, आतंक र आगजनीपछि ठुला दलमा परिवर्तनको दबाब परेकै हो। त्यो दबाबले कांग्रेसलाई अछुतो छाड्ने कुरा भएन। विशेष गरी गगन थापाजस्ता पछिल्ला दशकमा खारिएका नेता तथा कार्यकर्ताको भविष्यका निम्ति पनि परिवर्तन आवश्यक रहेको हो। देउवालगायतको लाग्दो हो त नयाँलाई मौका दिने अवस्था थिएन। जसरी पनि नेतृत्व आफूमा केन्द्रित गरेर जाने र दललाई निर्वाचनमा भाग लिन पनि अप्ठ्यारो पार्ने अवस्था रहेको हो। गगन–विश्वको यसपटकको सार्थक विद्रोहले जेनजी आन्दोलनपछिको परिवर्तनलाई आत्मसात गरेको सन्देश दिएको छ।

कम्तीमा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूमाथि प्रश्न उठेपछि महाधिवेशनको आयोजना गरे। महाधिवेशनकै मञ्चबाट उनी नेतृत्वमा आइसकेपछि कसैले केही भन्ने ठाउँ रहेन। कम्तीमा ओलीले जस्तै गरी कांग्रेसले महाधिवेशन आयोजना गरेको भए अहिले विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने थिएन तर अहिले गरिएको यो विद्रोहले कांग्रेसलाई नयाँ जीवन मात्र दिएको छैन, यसलाई परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्ने दलका रूपमा स्थापित गरेको छ। मुलुकको सबैभन्दा पुरानो दल कांग्रेसले नेपालका सबैजसो ठुला राजनीतिक परिवर्तनमा आफूलाई अग्रणी राखेको छ। माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण रूपान्तरणका निम्ति समेत यसले योगदान गरेको हो। कांग्रेसको पुरानो विरासतलाई जोगाउँदै अघि बढ्न सक्ने अवस्थामा अहिलेको विद्रोहले काम गरेको छ।

कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन आयोजना भएदेखि नै यसलाई विभाजनका रूपमा चित्रण गर्ने काम संस्थापन पक्षबाट भएको हो। निर्वाचन आयोगबाट यसलाई आधिकारिक मान्यता दिइसकेपछि यसको विभाजन नभएको पुष्टि पनि गरेको छ। कांग्रेस विभाजित हुने हो भने अब निर्णय देउवा पक्षका नेताहरूबाट हुन सक्छ। तथापि, देउवाले बदलिँदो परिस्थिति र आमनेता तथा कार्यकर्ताको विश्वास आर्जन गर्ने हुन् भने आयोगले मान्यता दिइसकेको कांग्रेसलाई नै स्वीकार गर्दै आफू सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिनुपर्छ। त्यसै गरी बदलिएको संस्थापन गगन–विश्व पक्षले अब सबैलाई मिलाएर जानुपर्ने चुनौतीपूर्ण समय छ।

विवादका बेलामा हिजो कसले के गर्‍यो भन्ने पक्ष गौण हुन्छ। अब निर्वाचनमा सिंगो दललाई अग्रसर गराएर जानुपर्ने चुनौतीपूर्ण समय छ। त्यति मात्र नभई कांग्रेसको भविष्य मात्र होइन, मुलुककै निम्ति आशाको सन्देश दिनुपर्ने ठाउँमा यो पक्ष रहेको छ। कांग्रेसभित्र विद्रोह गरेर दललाई ठिक बाटोमा हिँडाउनु लरतरो अभियान होइन। अनुभव र मुलुकप्रतिको जिम्मेवारीबोधको संयोगले निःसन्देश अगाडि बढ्न सहयोग गर्नेछ। त्यति मात्र होइन, आज जेजस्ता नयाँ शक्ति र व्यक्ति मुलुकको राजनीतिमा उदाउन खोजिरहेका छन्, तिनका ठाउँमा कांग्रेसले आफ्नो सार्थकता पुष्टि गर्ने अवसर फेरि एकपटक आएको छ।

सबैले देख्ने गरी भएको विशेष महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगले बेवास्ता गर्न मिल्दैनथ्यो। यसैकारण यसले मान्यता दिएको हो। यसका निम्ति कसैले दयादृष्टि दिएको होइन। एउटा सार्थक विद्रोहले यसैकारण मूर्त रूप लिन पाएको छ। यसले दलभित्रका इमानदार र मेहनती कार्यकर्ताका निम्ति अवसरको ढोका पनि खुलेको छ।