नेपालमा हालै आएको विनाशकारी भोटेकोसी बाढीले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिम र त्यसको मानवीय मूल्यलाई फेरि विश्वसामु उजागर गरेको छ। यही विपत्तिको सन्दर्भमा विश्वका जलवायु अभियन्ता, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र पत्रकारहरूले आगामी महिना टर्कीको अन्तल्यामा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) लाई ‘नेपाल कोप’ बनाउनुपर्ने माग उठाएका छन्।

नेपालले कोप–३१ मा यसपटक जलवायु संकटको पीडा सुनाएर फर्कने होइन, स्पष्ट मागसहित उपस्थित हुनुपर्छ। हिमाली बाढी, हिमताल विस्फोट र हिमनदी पग्लिने जोखिम न्यूनीकरणका लागि अनुदानमा आधारित विशेष वित्तीय सहयोग, जलवायुजन्य विपद्बाट भएको क्षति सम्बोधन गर्न हानि तथा क्षतिसम्बन्धी कोषमा सहज पहुँच, पूर्वसूचना प्रणाली र वैज्ञानिक अनुगमनका लागि प्रविधि हस्तान्तरण तथा क्षतिग्रस्त बस्ती र पूर्वाधार पुनःस्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नेपालका प्राथमिक माग हुनुपर्छ।

जलवायु वित्तको घोषणा र वास्तविक प्राप्तिबिचको अन्तर अन्त्य गर्न, ऋणलाई सहयोगका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति रोक्न र जोखिमयुक्त देशले कोषमा पहुँच पाउने प्रक्रिया सरल बनाउन नेपालले स्पष्ट प्रस्ताव राख्नुपर्छ। यी मागलाई भाषणमा मात्र सीमित नराखी वार्ताका औपचारिक दस्ताबेजमा समावेश गराउन र अन्य जोखिमयुक्त मुलुकको समर्थन जुटाउन सरकारले सम्मेलनअघि नै कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ।

यति मात्र होइन, सरकारले प्रत्येक मागसँगै त्यसको औचित्य, आवश्यक रकम, कार्यान्वयनको योजना र अपेक्षित उपलब्धि खुलाउनुपर्छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समग्र समन्वय, परराष्ट्र मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्राविधिक प्रस्ताव र अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय आवश्यकताको खाका तयार गर्नुपर्छ। सम्मेलनअघि नै जिम्मेवारी र समयसीमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ।

जलवायु संकटमा नेपालको न्यून योगदान र असमान जोखिमलाई स्वीकार गर, हिमाली समुदायको सुरक्षा र पुनःस्थापनाका लागि पर्याप्त अनुदान देऊ, आवश्यक प्रविधि उपलब्ध गराऊ र घोषणा गरेको सहयोग कार्यान्वयन गर। जलवायु न्यायको अर्थ सहानुभूति होइन, जिम्मेवारीअनुसारको सहयोग र त्यसको परिणाम हो। नेपालले सम्मेलनमा छुट्टै नेपाली प्याभिलियन स्थापना गर्ने, जलवायुजन्य विपत्ति र हिमाली जोखिमसम्बन्धी उच्चस्तरीय छलफल आयोजना गर्ने, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय बैठकहरू गर्ने र नेपालका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा निरन्तर स्थान दिलाउने योजना आवश्यक छ।

नेपाली प्याभिलियनलाई हिमाली जलवायु संकट, भोटेकोसी बाढीको प्रभाव, स्थानीय समुदायको अनुभव, जलवायु विज्ञान, अनुकूलनका उपाय र पुनःस्थापनाका आवश्यकताबारे विश्वलाई जानकारी दिने साझा मञ्च बनाउन सकिन्छ। त्यहाँ प्रभावित समुदायका प्रतिनिधि, वैज्ञानिक, स्थानीय सरकार, पत्रकार, नागरिक समाज र विकास साझेदारलाई सहभागी गराउनुपर्छ।

नेपालको जलवायु जोखिमको चर्चा गर्दा विपत्तिका तस्बिर र पीडितका कथा मात्र प्रस्तुत गरेर पुग्दैन। नेपालले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणमा गरेका प्रयास तथा स्थानीय स्तरमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि गरेका प्रयासलाई प्रस्तुत गर्न सक्छ।

हिमालयमा हुने परिवर्तनले नेपालको सीमाभित्र मात्र असर पार्दैन, नदी प्रणाली, पानीको सुरक्षा, कृषि, खाद्य प्रणाली र लाखौं मानिसको जीविकोपार्जनसँग यसको सम्बन्ध छ। त्यसैले नेपालको मुद्दा क्षेत्रीय सरोकारसँग जोडेर उठाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन विस्तार गर्न सकिन्छ।

 कोप–३१ पीडा सुनाउने अवसर मात्र होइन, त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय र सहयोगमा रूपान्तरण गर्ने परीक्षा पनि हो। त्यसैले अहिले नै राजनीतिक नेतृत्वको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, उच्चस्तरीय भेटघाट तय गर्ने, प्याभिलियन र कार्यक्रमको योजना बनाउने तथा तथ्यमा आधारित साझा सन्देश तयार गर्ने काम सुरु हुनुपर्छ।

कोप–३१ लाई ‘नेपाल कोप’ बनाउने चाहनालाई सार्थक बनाउने बाटो यही हो। यो अवसर नेपालको विपत्तिलाई विश्वको साझा जिम्मेवारीमा बदल्ने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई प्रभावित समुदायसम्म पुग्ने सहयोगमा रूपान्तरण गर्ने हो।