कहिलेकाहीं व्यक्तिको वाणीबाट निस्किएका शब्दमा ठुलो शक्ति र सत्यता हुन्छ। सहरी विकास मन्त्रालयबाट एक साताअघि नै बिदाइ भएका मन्त्री कुमार इङनामले कर्मचारीसँग भनेछन् - ‘म हारेँ, तपाईंहरू भोज खानुस्।’

उनी बिहीबार मन्त्रालयबाट बिदा भएका थिए। त्यसो त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की सरकारका मन्त्रीहरू नयाँ प्रधानमन्त्रीले सपथ नलिएसम्म रहन सक्छन्। यसै पनि सरकार कामचलाउ भइसकेको छ। निर्वाचन जितिसकेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेताले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै निर्णय नगर्न चेतावनी दिइसकेका छन्।

निर्वाचन प्रयोजनका निम्ति सरकारमा आएका बेला प्रधानमन्त्री कार्कीलगायतका मन्त्रिपरिषद् सदस्यको उत्साह अर्कै थियो। थोरै समयमा पनि तिनले आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गत आमनागरिकका निम्ति यथेष्ट योगदान गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको हुनुपर्छ। तथापि महावीर पुन, कुलमान घिसिङ र जगदीश खरेल पहिल्यै निर्वाचनमा भाग लिन सरकारबाट राजीनामा गर्न तत्पर भए। मन्त्रालयमा बसेर काम गर्दाभन्दा निर्वाचनमा भाग लिँदा उपयोगी हुन्छ भन्ने लाग्नु स्वाभाविक हो।

प्राध्यापन पेसामा समेत संलग्न रहेका इङनामका निम्ति मन्त्रालयको अनुभव निकै तितो रहेको देखिन्छ। यो अवस्था त्यतिकै आएको होइन। एक, कर्मचारीको सरुवा गराउन सहज छैन। सरुवा गराउन खोज्दा उनीमाथि पैसा खाएको आरोप पनि लगाइएको रहेछ। तथापि उनले जाँदाजाँदै अबको आन्दोलन कर्मचारीका विरुद्ध हुनुपर्छ भन्ने धारणा पनि राखेका छन्। यसले कर्मचारीतन्त्र कतिसम्म जब्बर छ र यसलाई चलाउन सकिँदैन भन्ने सन्देश उनले दिएका छन्। सिधासादा मान्छे भएकै कारण मन्त्रीले कर्मचारीतन्त्रले आफूलाई दिएको दुःखबारे बताउन सकेका हुन्।

उनीजस्तै अनुभव गर्ने अन्य मन्त्रीहरू पनि छन्। तिनले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति नदिए पनि आफूले गराएका निर्णय सार्वजनिक नगर्नेदेखि कार्यान्वयनमा नलैजानेसम्मका गतिविधि तिनले महसुस गरेका छन्। कतिपय अवस्थामा तिनले आफू ‘जेनजी अभियान’पछि आएको हुँदा सुशासन कायम गर्न नसघाउने हो भने अन्यथा हुनेछ भनेपछि मात्र काम भएको अवस्था पनि छ। विशेष गरी आमनागरिकको असन्तुष्टि सुशासनकै कारण सिर्जना भएको छ। कर्मचारीतन्त्रले आफूलाई शासक होइन, सेवकका रूपमा स्थापित नगरेसम्म मुलुकको अवस्था परिवर्तन हुन सक्दैन।

प्रत्येक पटक सरकारबाट बाहिर आएका नेताहरूले कर्मचारीका कारण समस्या भएको बताउने गरेका छन् । नेताहरूलाई सजिलै आलोचनाको तारो बनाउन सकिन्छ। तिनीहरू निर्वाचन हुँदै आममानिसकै बिचबाट आउँछन्। कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार पनि भनिन्छ। तिनले निर्वाचित भई आउने सरकारका प्रतिनिधिलाई मार्गदर्शन गर्छन्। तिनले कति सहज ढंगले काम गर्ने वातावरण बनाउँछन्, त्यति नै सरकारप्रति आमनागरिकको धारणा सकारात्मक हुन्छ । सरकारका कार्यालयमा गएर फेरि पनि घुस खुवाउनैपर्ने, कमिसन दिनैपर्ने र अन्य नजराना चढाउनैपर्ने अवस्था भएमा आमनागरिकले सुशासनको अनुभूति गर्न सक्दैनन्।

प्रत्येक पटक आन्दोलन वा निर्वाचनपछि नयाँ सरकार आउँदा कर्मचारीतन्त्रमा कामप्रतिको तत्परता देखिन्छ। यसपटक पनि बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रास्वपाले सरकार बनाएपछिका केही दिनमा देखिने गरी परिवर्तन अनुभव हुनेछ। कर्मचारी समयमा कार्यालयमा पुग्नेछन्। कतिपय कर्मचारीले केही दिनका निम्ति अनियमितता छाड्ने छन् तर यो अवस्था धेरै लामो समय चल्ने छैन। सरकारले कसरी काम गर्छ, त्यसै आधारमा कर्मचारीको व्यवहार बदलिन्छ। सरकारअनुसार आफूलाई बदल्न ती सिपालु छन्।

जाँदाजाँदै मन्त्री इङनामले गरेको अनुभव भावी दिनका निम्ति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सामन्यतः हामीकहाँ सरकारमा आएका नयाँ व्यक्तिले पुराना व्यक्तिबाट जानकारी लिने र काम गरेको अनुभव सुन्ने गरेको पाइँदैन तर तिनले तत्कालै बाहिरिएका मन्त्रीसँग संवाद गर्ने हो भने मन्त्रालयबारे जानकारी प्राप्त गर्न सक्नेछन्। कुन कर्मचारीको कस्तो दुःख रहेको छ भन्ने बुझ्न पनि तिनलाई सहज हुन्छ। आगामी दिनमा कसरी काम गरेको खण्डमा सफलता प्राप्त होला भन्ने अनुभव पनि तिनलाई हुन्छ।

प्रायः धेरै मानिसले कर्मचारीतन्त्रप्रति असन्तुष्टि जाहेर गरेको देखिन्छ। आफ्नो स्वार्थरक्षाका निम्ति कर्मचारीहरू तत्पर रहन्छन्। संसदले पारित गरेको विधेयकमा समेत आफूअनुकूल गर्नसक्ने तिनको क्षमता देखिएकै छ। अझ त्यसमा पनि दलीय युनियनहरूको अभ्यासका कारण पनि निजामती कर्मचारीहरूको अवस्था बिग्रिएको छ। प्रत्यक्ष रूपमा दल र यसका नेतासँगको पहुँचका कारण ती कर्मचारी निकै शक्तिशाली हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयकै वरिष्ठ कर्मचारीले समेत तिनलाई चलाउन सक्ने अवस्था हुँदैन।

वास्तवमा निजामतीभित्रको ट्रेड युनियनको अभ्यासलाई नयाँ सरकारले खारेज गर्ने बाटामा जानुपर्छ। अन्यथा अहिले मन्त्री इङनामले भोगेको जस्तो अवस्था अरूले पनि भोग्नुपर्ने छ। एउटा मन्त्रीले ‘म हारेँ, तपाईंहरू भोज खानुस्’ भन्नुपर्ने अवस्थामा प्रतिविम्बित पीडा निकै गहिरो छ।