ताजकिस्तानको दुसान्बेमा जारी हरित जलवायु कोष (जिसिएफ) ४५ औं बोर्ड बैठकले नेपालका लागि दुई ठुला निर्णय गरेको छ। कर्णालीमा जलवायु कार्यका लागि सवा अर्बको अनुदान र नगर विकास कोषलाई जिसिएफले दिएको सम्बन्धन दुवै सुखद समाचार हुन्। बैठकले कर्णाली प्रदेशका वनमा निर्भर समुदायका लागि ८.५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ) बराबरको अनुदान स्वीकृत गरेको छ भने अर्कातर्फ नगर विकास कोषलाई जिसिएफबाट सम्बन्धनमार्फत नेपालका स्थानीय तहसम्म जलवायु वित्त पहुँच विस्तार गर्ने ढोका खोलिदिएको छ।

पहिलो निर्णयअन्तर्गत कर्णालीमा वन–आधारित जीविकोपार्जन र जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्न ९.२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको परियोजना स्वीकृत भएको हो। यसमध्ये ८.५ मिलियन डलर जिसिएफको अनुदान र बाँकी रकम नेपाल आफैंले बेहोर्नेछ। कर्णाली नेपालको सबैभन्दा जलवायु जोखिमयुक्त प्रदेशमा पर्छ। यो प्रदेश भौगोलिक रूपमा मात्र दुर्गम होइन, जलवायु संकटको अग्रपंक्तिमा रहेको क्षेत्र पनि हो।  पहिरो, बाढी, अनियमित वर्षा र दीर्घ खडेरीले यहाँको जीवन र जीविकोपार्जनलाई निरन्तर चुनौती दिने गरेका छन्।

यस परियोजनाले वन पुनःस्थापना, प्रकृतिमा आधारित समाधान, जलवायु–अनुकूल आयआर्जन, पूर्वसूचना प्रणाली र स्थानीय संस्थागत क्षमता विकासमार्फत करिब एक लाख प्रत्यक्ष र चार लाखभन्दा बढी अप्रत्यक्ष लाभार्थीलाई समेट्ने लक्ष्य राखेको छ। दीर्घकालमा ११ लाख टन कार्बन उत्सर्जन घटाउने अपेक्षासमेत गरिएको छ, जसले नेपालका राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) र पेरिस सम्झौताअन्तर्गतका प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन तहमा जोड्छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यो परियोजना केवल लगानी होइन, स्थानीय समुदायलाई जलवायु अनुकूलनको केन्द्रमा राख्ने र उनीहरूलाई जलवायु उत्थानशील बनाउने प्रयास पनि हो।  

जलवायु जोखिमका हिसाबले अग्रपंक्तिमा रहेको नेपालका लागि यो पर्याप्त छैन। जलवायु परिवर्तनको असर तीव्र बन्दै जाँदा नेपाललगायत विकासोन्मुख देशहरूमा अनुकूलन र न्यूनीकरणका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत अत्यन्तै उच्च छ तर उपलब्ध अन्तर्राष्ट्रिय जलवायुवित्तको आपूर्ति भने अत्यन्तै सीमित, प्रतिस्पर्धात्मक र प्रक्रिया–केन्द्रित छ। प्रस्तावलेखनदेखि स्वीकृतिसम्मको जटिलता, संस्थागत क्षमता अभाव र पहुँचको असमानताले आवश्यक रकमको सानो अंश मात्र वास्तविक परियोजनामा रूपान्तरण हुन्छ।

यही सन्दर्भमा दोस्रो निर्णय अर्थात् नगर विकास कोषलाई जिसिएफबाट सम्बन्धन प्राप्त हुनु झन् महत्त्वपूर्ण विषय हो।  यो केवल प्रशासनिक उपलब्धि मात्र होइन, नेपालको वित्तीय पहुँच संरचनामा भएको विस्तार पनि हो। अब नगर विकास कोषजस्ता संस्थाले सिधै जलवायु परियोजना डिजाइन र कार्यान्वयनका लागि जिसिएफसँग प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्। यसले जलवायु वित्त केवल केन्द्र सरकार वा केही सीमित निकायको मात्र विषय होइन, स्थानीय पूर्वाधार, सहरी विकास र समुदायस्तरसम्म पुग्ने सम्भावनाको नयाँ सिँढी हो। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकजस्ता यसअघि सम्बन्धनप्राप्त निकायको अनुभवसँगै नगर विकास कोषको प्रवेशले संस्थागत क्षमता विस्तार भएको छ।

संख्याको हिसाबले मात्र होइन, नेपालले अति कम विकसित देशहरूमध्ये तुलनात्मक रूपमा राम्रो उपस्थिति पनि बनाएको छ।  योसँगै चुनौती पनि उत्तिकै छ। नेपालका जलवायु अनुकूलनयुक्त पूर्वाधार, उत्सर्जन न्यूनीकरण, विपद् व्यवस्थापन, जलस्रोत संरक्षण, कृषि रूपान्तरण र जलवायु–सुरक्षित सहरी विकासलगायतका जलवायु कार्यका लागि वार्षिक रूपमा अर्बौं डलरको लगानी आवश्यक छ तर आवश्यकता र आपूर्तिबिच ठुलो खाडल छ।  केही प्रयास भए पनि खाडल पुरिएको छैन, बरु वर्षैपिच्छे बढ्दै गएको छ। यो पृष्ठभूमिमा कर्णालीमा सञ्चालन हुने परियोजनाहरू केवल विकास कार्यक्रम मात्र होइनन्, परियोजना कार्यान्वयनको विश्वसनीयताका परीक्षा पनि हुन्।

हामीले पारदर्शी, प्रभावकारी र परिणाममुखी रूपमा जलवायु वित्त प्रयोग गर्न सक्यौं भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा स्पष्ट सन्देश जान्छ– नेपाल जलवायु लगानीका लागि विश्वसनीय गन्तव्य हो।  त्यसले भविष्यमा अझ ठुलो मात्रामा अनुकूलन, न्यूनीकरण र हानिनोक्सानी कोषबाट स्रोत भित्र्याउने आधार तयार गर्नेछ।  सकिएन भने हाम्रो छवि विश्वमानचित्रमा कमजोर बन्नेछ र भोलिका लागि अझ चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ। त्यसैले यसलाई अवसर र जिम्मेवारीका रूपमा हेर्नुपर्छ। सीमित तर अत्यावश्यक अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तलाई हामीले रणनीतिक, समावेशी र प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। यसले नेपालको जलवायु भविष्य मात्र होइन, थप वित्तीय प्रवाहको सम्भावनाको ढोका पनि खुल्नेछ।