सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पहिलो महाधिवेशनबाट राजधानी फर्कंदा नफर्किंदै पुराना दलहरू सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दीको तयारीमा जुटेका छन्। त्यो पनि नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको उद्गम थलो विराटनगर पुगेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल र सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी थालेको बताएका हुन्। शुक्रबार नेकपा कोसी प्रदेशको विराटनगरमा आयोजित बैठक तथा कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी हुन उनीहरू त्यहाँ पुगेका थिए। त्यसक्रममा बिहान नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालालाई विराटनगरस्थित कोइराला निवासमा भेट गरेका नेताद्वयले त्यसपछि आयोजित कार्यक्रममा रास्वपा नेतृत्वको सरकारले विभिन्न आरोपमा पुराना दलका नेता–कार्यकर्ता तथा व्यवसायीहरू पक्राउ गर्न थालेको गुनासो गरे। त्यसपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र मधेसवादी दलहरूले मोर्चा बनाउने तयारी थालेको जनाएका छन्।  

सरकारविरुद्ध लड्न सबै दलका नेता संयुक्त मोर्चाबन्दीका लागि सकारात्मक रहेको समेत उनीहरूले बताए। त्यसको दुई दिनपछि आइतबार मदन भण्डारीको ७५औं जन्मजयन्तीका अवसरमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र दाहाल मात्र होइन, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल एउटै मञ्चमा देखा परे। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई केन्द्रमा राखेर उनीहरूले वामपन्थी शक्तिहरूको एकताको माला जपे। नभए सहकार्य भए पनि गर्नुपर्नेमा जोड दिए। नत्र अझ ठुलो संकट आउने नेताहरूले दाबी गरे। सात वर्षभन्दा बढी समय मुलुकको राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेकी भण्डारी फेरि सक्रिय राजनीतिको कसरतमा छिन्। लामो कसरतपछि एमालेको सदस्यता नवीकरण गर्न सफल भण्डारीको दायाँ र बायाँ दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा संयोजकसहित चार पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू एउटै मञ्चमा देखिनु संयोग मात्र होइन। गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि ओली र दाहाल पहिलो पटक एकै मञ्चमा भेटिएका हुन्। त्यसले कम्युनिस्ट पार्टीबिचको एकताका पक्षपातीहरूलाई उत्साहित बनाएको छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा दलहरू विभाजित हुनुभन्दा मिल्नु र मिलेर नै अघि बढ्नु सकारात्मक कुरा हो। दलमा विवाद आउनु र विभाजित हुनु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि सुखद होइन। अझ देश र जनताको समस्या समाधान गर्न विचार र कार्यक्रम मिल्नेसँग मात्र होइन, अन्य शक्तिहरूबिचको सहकार्य र मोर्चाबन्दी गर्नु सकारात्मक पक्ष हो। तर दलहरू अहिले किन मिल्दै छन् र केका लागि मोर्चाबन्दी गर्दै छन्, त्यो चाहिँ महŒवपूर्ण प्रश्न हो। के यो मोर्चा र एकता मुलुकको आर्थिक विकास तथा लोकतन्त्र र संविधानलाई अझै सुदृढ र उन्नत बनाउनका लागि भइरहेको छ ? कि सत्ता र शक्तिको किनारामा पुगेका दलहरू पुरानो अवस्थामा फर्कनका लागि गठजोड गर्न खोज्दै छन् ? या विगतमा गरेका र भएका कामको अनुसन्धानको घेरामा पर्ने डरले सुरक्षाका लागि गरिँदै छ ?  

लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना, विरोध र आन्दोलन स्वाभाविक अधिकार हो। कुनै पनि सरकारले अधिकारको दुरुपयोग गरे, संविधानमाथि प्रहार गरे वा नागरिक स्वतन्त्रता संकुचित गरे विपक्षी दलहरूले नै बोल्ने हो। यनीहरू नै एक ठाउँमा उभिएर प्रतिवाद गर्ने हो। विपक्षी दलहरू एक ठाउँमा उभिनु जायज हुन्छ। भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र आर्थिक अपराधसम्बन्धी अनुसन्धान निष्पक्ष, कानुनी प्रक्रिया र प्रमाणका आधारमा भइरहेको छ भने त्यसको प्रतिवाद सडकबाट होइन, अदालतबाट हुनुपर्छ। अनुसन्धानको दायरामा परेकै कारण दलहरू त्यसविरुद्ध मोर्चाबन्दीमा लागेका हुन् भने त्यसले सुशासनको अजेन्डालाई मात्र होइन, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउने छ। लोकतन्त्रमा दल र तिनका नेता कानुनभन्दा माथि हुँदैनन्।

अर्कातर्फ भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानका नाममा विपक्षीहरूसँग सरकारले प्रतिशोध साँध्न खोजेको हो भने त्यो पनि गलत हो। त्यसले पनि लोकतान्त्रिक संस्थामाथिको विश्वास कमजोर बनाउँछ। अनुसन्धान सेलेक्टिब भयो वा कानुनी प्रक्रियालाई राजनीतिक हतियार बनाइयो भने सरकारको नैतिक आधार कमजोर हुन्छ। यही भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान साँच्चै कानुनी शासन स्थापित गर्नका लागि हो कि राजनीतिक शक्ति सन्तुलन बदलिँदा प्रतिशोध साँध्नका लागि मात्र थालिएको हो ? यसको उत्तर सरकारको व्यवहार र अनुसन्धान निकायहरूको निष्पक्षताले दिनेछ। नेपाली जनताले भ्रष्टाचार, संरक्षणवाद र शक्ति दुरुपयोगलाई सधैं अस्वीकार गर्दै आएका छन्। आगामी दिनमा पनि वर्तमान सरकारले सोहीअनुसारको रबैया देखाएमा जनताले दण्डित गर्ने छन्। वामपन्थीसहितका पुराना दलले आत्मरक्षाका लागि एकता वा मोर्चाबन्दीभन्दा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, विधिको शासन र आर्थिक विकासको पक्षमा मोर्चाबन्दी गर्नुपर्छ। जनताको हित र समन्यायका पक्षमा विपक्षी दलहरूले आफूलाई उभ्याउन सक्नुपर्छ। मोर्चाको आकार र राजनीतिक झन्डाको आडमा होइन, विधिको शासन र कानुनी सर्वोच्चताका आधारमा न्यायनिरूपण हुनुपर्छ। त्यसलाई सरकार, दल, मोर्चा वा गठबन्धनले सहयोग गर्नुपर्छ।