हालै संसदीय समितिमा संघीय सांसदहरू र एक सुरक्षा निकायका प्रमुखबिच भएको प्रश्नोत्तर तथा सवालजवाफले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राज्यका जिम्मेवार निकायलाई संसद्ले प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हो।

सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरू आफ्ना निर्णय, कामकारबाही र संस्थागत कमजोरीप्रति जवाफदेह हुनैपर्छ तर प्रश्न गर्ने शैली, भाषाको मर्यादा र प्रश्नको आधारले पनि लोकतान्त्रिक संस्कारको परिचय दिन्छ। संसदीय समितिमा भएको सवालजवाफमा देखिएको तिक्तता र तनावले भने राज्यका महत्त्वपूर्ण संस्थाबिचको सम्बन्ध र परस्पर विश्वासबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था देखाएको छ।

नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीले मुलुकका कठिनभन्दा कठिन घडीमा निर्वाह गरेको भूमिका स्मरण गर्नु आवश्यक छ। राजनीतिक संक्रमण, राष्ट्रिय संकट, विभिन्न आन्दोलन, जनविद्रोह र प्राकृतिक विपत्तिका बेला यी सुरक्षा संस्थाहरूले राज्यको उपस्थिति र नागरिकको सुरक्षाका लागि निरन्तर काम गरेका छन्।

तिनका काममा कमजोरी नभएका होइनन्। शक्ति दुरुपयोग, मानवअधिकार उल्लंघन, भ्रष्टाचार, दमन वा लापरबाहीका घटना भए त्यसको छानबिन र आलोचना हुनुपर्छ तर केही कमजोरी वा व्यक्तिको गल्तीलाई सम्पूर्ण संस्थाको योगदानसँग जोडेर हेर्नु न्यायोचित हुँदैन।

देशमा जब संकट आउँछ, राज्यले सबैभन्दा पहिले गुहार्ने संस्थामध्ये सुरक्षा निकाय अग्रपंक्तिमा हुन्छन्। शान्ति–सुरक्षा खलबलिँदा, विपत्ति आउँदा, सीमामा चुनौती उत्पन्न हुँदा वा राज्यको नियमित संयन्त्रमाथि असाधारण दबाब पर्दा सुरक्षाकर्मी नै जोखिम मोलेर अग्रभागमा उभिन्छन्। त्यसैले संकटका बेला उनीहरूको योगदान सम्झिने र सामान्य अवस्थामा उनीहरूमाथि निरन्तर अविश्वास प्रकट गर्ने प्रवृत्ति उचित होइन। राज्यको सुरक्षा संरचना कमजोर पारेर लोकतन्त्र बलियो हुँदैन।

गत भदौ २३–२४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा देखिएको हिंसा र त्यसले सिर्जना गरेको सुरक्षा चुनौती यसै सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त घटनाक्रममा दर्जनौं युवासँगै केही सुरक्षाकर्मीले पनि ज्यान गुमाए। देशका विभिन्न स्थानमा प्रहरी कार्यालय, प्रहरीका सवारीसाधन र सुरक्षाकर्मीका बर्दीसमेत निसाना बने। सुरक्षा संयन्त्रका भौतिक संरचना र सामग्रीमा क्षति पुग्यो। त्यस्तो असाधारण मानसिक दबाब, संस्थागत आघात र भौतिक अभावबिच पनि नेपाल प्रहरी आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हटेन। त्यस कठिन घडीमा राज्य र नागरिकको सुरक्षाका लागि खटिएका प्रहरीको योगदान यति छिट्टै बिर्सनु हुँदैन।

सुरक्षाकर्मी पनि यही समाजका नागरिक हुन्। उनीहरूसँग पनि भावना, परिवार र जीवनप्रतिको उस्तै मोह हुन्छ। फरक यति हो– कर्तव्यका कारण उनीहरूले संकटको अग्रपंक्तिमा उभिनुपर्छ। त्यसैले उनीहरूबाट गल्ती हुँदा कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ तर कर्तव्य निर्वाह गर्दा उनीहरूले भोगेको जोखिम र पीडालाई पनि राज्यले सम्मान गर्नुपर्छ। सुरक्षा निकायलाई हतोत्साही बनाउने वातावरणले अन्ततः राज्यको सुरक्षा क्षमतालाई नै कमजोर बनाउँछ।

यसको अर्थ सुरक्षा निकायलाई प्रश्नभन्दा माथि राखिनुपर्छ भन्ने होइन। लोकतन्त्रमा कुनै पनि संस्था निरंकुश हुन सक्दैन। संसद्, संसदीय समिति, न्यायपालिका, सरकार र नागरिक समाजले सुरक्षा निकायलाई निरन्तर निगरानीमा राख्नुपर्छ। गैरकानुनी बल प्रयोग, भ्रष्टाचार, राजनीतिक प्रभाव, मानवअधिकार उल्लंघन वा अन्य गम्भीर कमजोरीमाथि प्रश्न उठाउनैपर्छ तर प्रश्नको उद्देश्य संस्था भत्काउनु होइन, संस्थालाई अझ जिम्मेवार, पारदर्शी र सक्षम बनाउनु हुनुपर्छ।

यहीं संसदीय समितिमा सांसदहरूको भूमिकाको प्रश्न पनि आउँछ। संसदीय समिति राजनीतिक प्रतिशोध, आवेग वा सार्वजनिक प्रदर्शनको थलो होइन। समितिमा बोलाइएका जिम्मेवार निकायका प्रमुखसँग प्रश्न गर्दा सांसदहरूले तथ्य, प्रमाण र कानुनी आधारमा प्रश्न गर्नुपर्छ। गम्भीर आरोप छन् भने तिनको प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्छ।

व्यक्तिगत आक्षेप, उत्तेजक भाषा वा अपमानजनक शैलीले संसदीय मर्यादा उँचो बनाउँदैन। उल्टै प्रश्न गर्ने संस्थाकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यसैगरी, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले पनि संसद् वा संसदीय समितिमा आफूलाई जवाफदेही बनाउन खोजिएको प्रक्रियालाई संस्थाविरुद्धको आक्रमणका रूपमा पनि लिनुहुँदैन। राज्यका सुरक्षा संस्थाहरू जनताको करबाट सञ्चालन हुन्छन्।

संसदीय समितिमा बोलेका कुरा सामान्य संवाद होइनन्। त्यहाँ उठेका आरोप, प्रत्यारोप र जवाफ सार्वजनिक उत्तरदायित्वसँग जोडिन्छन्। त्यसैले सांसदले प्रमाणबिना गम्भीर आरोप लगाउनुहुँदैन भने सुरक्षा निकायका प्रमुखले पनि आक्रोश वा तिक्तताबाट संस्थागत धारणा व्यक्त गर्नु हुँदैन। दुवै पक्षले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने उनीहरू व्यक्तिगत रूपमा मात्र होइन, आआफ्ना संस्थाको प्रतिनिधित्व गरिरहेका हुन्छन्।

नेपाल अहिले संस्थागत विश्वास पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने चरणमा छ। जनताको राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदा त्यसको असर संसद्, सरकार, प्रशासन, न्यायालय र सुरक्षा संयन्त्र सबैमा पर्छ। यस्तो अवस्थामा राज्यका अंगहरूबिच अविश्वास र टकराव बढाउने होइन, संवैधानिक सीमाभित्र रहेर सहकार्य, संवाद र उत्तरदायित्वको संस्कृति विकास गर्नुपर्छ।

राज्यका निकायलाई कमजोर पारेर राज्य बलियो हुँदैन। सुरक्षा निकायलाई निरंकुश छाडेर पनि लोकतन्त्र बलियो हुँदैन। उपयुक्त बाटो सुरक्षा निकायलाई कानुनको सीमाभित्र अझ जिम्मेवार, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउनु तथा उनीहरूको मनोबल र संस्थागत गरिमाको संरक्षण गर्नु नै हो।

लोकतन्त्रको शक्ति राज्यका संस्थालाई अपमानित गर्नुमा होइन, तिनलाई उत्तरदायी बनाउँदै अझ सक्षम बनाउनुमा हुन्छ। त्यसैले संसद्ले प्रश्न गरोस्, प्रमाणसहित गरोस्, सुरक्षा निकायले जवाफ देओस्, तथ्य र संयमसहित देओस्। अन्ततः राज्यका सबै संस्था एउटै उद्देश्यका लागि हुन् - व्यक्ति वा संस्थाको विजयका लागि होइन, नागरिकको सुरक्षा, संविधानको संरक्षण र राष्ट्रको हितका लागि।