प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अव्यवस्थित बसोबास हटाउन सुरु गरेको छ। प्राय: काठमाडौंका नदी किनारामा बसोबास गर्ने यस्ता व्यक्तिहरू ‘भूमिहीन’ वा ‘सुकुम्बासी’ रहेको ठानिन्छ। तैपनि यो प्रक्रिया सुरु गर्ने क्रममा कैयन्को बाहिर आफ्नो वा परिवारको नाममा भूमि र आवास रहेका विवरण पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्। सरकारको नीतिगत मार्गचित्रले अव्यवस्थित बसोबास हटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको देखिन्छ। तथापि, यसरी कसैलाई पनि आफ्नो थातथलोबाट बाहिर निकाल्दा पर्याप्त समय दिनु र तिनको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु अनिवार्य हुन जान्छ। 

अव्यवस्थित बसोबास हटाउनु र राज्यको नियन्त्रणमा रहेका जमिनलाई खुला राखी अन्य प्रयोजनमा उपयोग गर्नु राम्रो पक्ष हो। कसैले पनि अनधिकृत रूपमा राज्यको सम्पत्ति कब्जा गरेर बस्न सक्दैनन्। तैपनि कतिपय व्यक्तिका निम्ति यो बाध्यता बन्न जान्छ। आखिर कहीं न कहीं आफ्नो ओत लाग्ने ठाउँ हुनैपर्छ। यस हिसाबले अहिले राजधानी काठमाडौं र यसबाहिरका केही ठाउँको अव्यवस्थित बसोबास हटाउँदा सरकारले त्यस पक्षमा पर्याप्त ध्यान दिनुपर्छ। सरकारले जसको कहीं जाने ठाउँ छैन, तिनलाई ‘होल्डिङ सेन्टर’ आदिमा व्यवस्थापन गर्न पनि थालेको छ।

मानवअधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गरी पहिल्यैदेखि सीमान्तीकृत सयौं व्यक्ति र परिवारलाई आवासविहीन बनाउने जोखिम रहेकोतर्फ सचेत गराएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले सुरक्षा निकायहरूलाई काठमाडौंका अव्यवस्थित बस्तीहरू खाली गर्न निर्देशन दिएको भन्ने समाचारबाट एम्नेस्टी इन्टरनेसनल चिन्तित भएको समेत उल्लेख गरेको छ। ‘दुई दिनभित्रै गरिने भनिएका यी निष्कासनहरूले नेपालको घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्वहरू र विधिको शासनप्रतिको ठाडो उपेक्षालाई दर्साउँछ,’ एम्नेस्टीका नेपाल निर्देशक निराजन थपलियाले भनेका छन्, ‘यस्ता कार्यहरू योजनाबद्ध, मानवीय र समयबद्ध प्रक्रियामार्फत भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको लामो समयदेखिको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सरकारको सार्वजनिक प्रतिबद्धता विपरीत हुनेछ।’

थापाथली, मनोहरा र सिनामंगलमा रहेका नदी किनारका तीन बस्तीबाट नागरिकहरूलाई निकाला गर्ने काम सुरु भइसकेको छ। यी स्थान खाली गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले जारी गरेको २४ घण्टे समयसीमासँगै कैयन्ले वैकल्पिक ठाउँ खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ। महानगरीय प्रहरीले शनिबार बिहान ६ देखि भत्काउने कार्य सुरु भएको घोषणा गरेका थिए। त्यसमा कुनै अवरोध सिर्जना गरे कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको थियो। 

विगतमा पनि यस्ता स्थान खाली गर्न सरकारहरूले प्रयास गरेका हुन्। त्यो बेला यति व्यापक स्तरमा तयारी र आक्रामकता थिएन। अहिले आएर सरकारबाट जबर्जस्ती हुन सक्ने देखेपछि कतिपय त आफैं पनि ठाउँ छाडेर हिँडेका छन्। त्यति मात्र होइन, कतिपयलाई ठाउँ खाली गराउन र तिनका सामान निकाल्न प्रहरीहरूले सहयोग गरिरहेको पनि देखिएको छ। तर, वृद्ध, बिरामी, बालबालिका र महिलाहरू यो हतारको कामबाट प्रभावित भएका छन्। यसका निम्ति केही लामो समय दिएर काम अगाडि बढाउन पनि सकिन्थ्यो। कुनै पनि व्यक्तिलाई आफू बसेको ठाउँबाट जबर्जस्ती निकालिनुपर्ने अवस्थाबाट संरक्षित हुने अधिकार छ। ‘उचित प्रक्रियाले निर्दिष्ट गरेका आवश्यकताहरू पूरा नगरी गरिएका जुनसुकै निष्कासनहरू जबरजस्ती निष्कासन हुनेछन् र यस्तो कार्य मानवअधिकारको घोर उल्लंघन हो। कुनै पनि संरक्षणात्मक उपायहरूबिना मानिसहरूलाई निष्कासन गर्दा उनीहरूको मर्यादा, सुरक्षा र विधिको शासनअन्तर्गतको संरक्षण पनि खोसिन्छ,’ एम्नेस्टीले भनेको छ, ‘जबरजस्ती निष्कासन गर्ने कार्यले विधिको शासनको खतरनाक क्षयीकरणलाई प्रतिविम्बित गर्छ र यसले बढ्दो अधिनायकवादी दृष्टिकोणलाई इंगित गर्छ।’
कुनै पनि स्थानबाट सर्वसाधारणलाई हटाउनुअघि त्यसको प्रमाणीकरण प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ। तिनीहरूसँग परामर्श गर्ने र वैकल्पिक आवासको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यो मानव अधिकारसम्मत प्रतिबद्धता हो। यस्तो प्रतिबद्धता कमजोर हुँदा सुशासन चुनौतीको सबाललाई सजिलै टार्न सकिने मानवअधिकार संकटमा परिणत हुने खतरातर्फ अधिकारवादी संस्थाहरूले इंगित गरेका छन्। 

‘राज्यका कुनै पनि कार्यहरू विधिसम्मत, समानुपातिक र मानवअधिकारका दायित्वहरूको पूर्ण पालना गर्ने गरी गरिएको हुनुपर्छ र यसरी हुने निष्कासनको परिणामस्वरूप कुनै पनि व्यक्ति आवासविहीन नहुने सुनिश्चति गरिनुपर्छ,’ एम्नेस्टीले भनेको छ। हाम्रो मुलुकका नागरिकलाई पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सुरक्षा प्रदान गरेको छ। व्यक्ति विशेषले ओगटेका घर वा जग्गाबाट निष्कासित गर्ने कार्यलाई समेत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले निषेध गरेको छ। संस्थाले ‘जबरजस्ती निष्कासित गरिएका र आवासविहीनता तथा असुरक्षाको चक्रमा फसेका धेरै परिवारहरूको अनुभवलाई दस्ताबेजीकरण’ गरेको समेत खुलाएको छ।

नि:सन्देह सरकार छिटो काम गर्ने हुटहुटीमा छ। तर, यस्ता कामलाई व्यवस्थित गर्ने र सीमान्तकृत समुदायका अधिकारलाई पनि सुनिश्चित गर्ने गरी अघि बढ्नु उचित हुन्छ। सरकारले आफ्नो योजनाअनुसार काम गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन। तैपनि यसले काम गर्दा नागरिकले अप्ठ्यारो भोग्नुपर्दा राज्यले ध्यान दिनैपर्छ। कतिपय अवस्थामा नागरिक राज्यका अगाडि निरीह हुन्छन्। अझ कतिपय कामले अन्य नागरिकलाई उत्साहित बनाउने र पीडित भने एक्लै त्यो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको पनि हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा भने संयक दृष्टि राखेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। 

सुकुम्बासी बस्तीले गर्दा सहरको शोभा नभएको हुन सक्छ। यो त्यसै पनि वर्षौंदेखि थाती रहेको विषय हो। यसलाई व्यवस्थित बनाएर काम गर्न सजिलो छैन। तथापि, लोकतान्त्रिक मुलुकमा बल प्रयोगभन्दा पनि नागरिकलाई स्वस्फूर्त रूपमा त्यसमा सरिक हुने अवस्था हुनुपर्छ। यसै पनि अहिलेको सरकारलाई आम नागरिकको ठुलो समर्थन छ। त्यो समर्थनको शक्तिसहित काम गरेर अगाडि बढ्ने र सबैले सुनिश्चित हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने चुनौती भने अवश्य छ। 

एउटा सरकारी तथ्यांकअनुसार थापाथलीमा रहेका ९० प्रतिशत सुकुम्बासीको अन्यत्र जग्गा रहेको भनिएको छ। ९० प्रतिशतको अन्यत्र जग्गा भए पनि १० प्रतिशतको नरहेको हो भने तिनको वैकल्पिक व्यवस्था अवश्य पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ। आखिर विगतमा राजधानी काठमाडौं सबै खाले सुविधा केन्द्रित भएका कारण आउनुपरेको हो। आज मुलुक संघीय शासन व्यवस्थामा भएका कारण धेरैले अब आफ्नै थातथलोमा पनि सुविधा पाउन सक्छन्। तैपनि आफ्नो देशमा आफूलाई मन परेको ठाउँमा बसेर प्रगति गर्ने चाहना व्यक्तिको हुन सक्छ। त्यसका निम्ति तिनलाई सहज वातावरण बनाइदिनु राज्यको कर्तव्य हो। अहिले सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थित गर्दाका असजिला अवस्थालाई मनन गर्दै अगाडि बढ्दा अपेक्षित सफलता प्राप्त हुन सक्छ।