अदालतलाई न्यायको मन्दिर मानिन्छ। राज्य वा सरकार विपरीत हुँदा पनि न्याय माग्न जाने ठाउँ न्यायालय नै हो। त्यसमा पनि लोकतान्त्रिक शासनमा सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्थाअनुसार राज्यका तीन अंगको अलग भूमिका रहन्छ। कार्यकारी सरकारसँग हुन्छ। मुलुकका निम्ति आवश्यक कानुन निर्माणको जिम्मेवारी विधायिकामा हुन्छ। मुलुकको संविधानको व्याख्यादेखि न्याय निरूपणको जिम्मेवारी न्यायालयको हो। न्यायालय प्रभावकारी भयो भने जस्तोसुकै खराब शासकले पनि सर्वसाधारणमा अन्याय गर्न सक्दैन। हाम्रै मुलुकको हकमा पनि न्यायालय एकतन्त्रीय शासन व्यवस्था भनिएको पञ्चायतका बेला पनि अनुकरणीय रहेको हो। राजाकै शासनका बेला पनि न्यायाधीशहरूले न्याय सम्पादनमा निष्पक्षता देखाएर आम नागरिकको विश्वास जितेको समय हो।

जननेता बिपी कोइरालामाथि मुद्दा लाग्दा पनि न्यायालय उत्तिकै आस्थासाथ उभिएको इतिहास छ । तत्कालीन शासन सत्ताले अत अर्थात् अराष्ट्रिय तत्त्व मानेका तत्कालीन प्रतिबन्धित दलका नेता तथा कार्यकर्ताले समेत अदालतबाट न्याय पाउने अपेक्षा गर्नु कम्ती आदर्शको विषय होइन। त्यसैगरी तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको बेलामा पनि न्यायालयले सक्रिय भूमिका खेलेको छ। भूमिगत माओवादीका बेलामा पनि तत्कालीन शासन सत्ताबाट अन्यायमा परेको ठान्ने नेता तथा कार्यकर्ताले अदालतको ढोका ढकढक्याउने प्रचलन रहेकै हो। कैयन् पटक भूमिगत माओवादीका कार्यकर्तालाई न्यायालयले रिहा गरेका अवस्था नभएका होइनन्। भलै अदालतले रिहाइको आदेश दिएपछि पनि सरकारले पुनः पक्राउ गर्न प्रहरी खटाउने र पुनः अर्को मुद्दा लगाउने गरेको हो।

न्यायालय जहिल्यै जनास्थामा निर्भर हुन्छ। राज्यका अन्य अंगले जस्तो प्रत्यक्ष सेना वा प्रहरी प्रयोग गर्न नपाए पनि न्यायालय नैतिक बलका आधारमा बलियो हुन्छ। न्यायालयको बल कति हुन्छ भन्ने थाहा पाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा दुई दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा पनि त्यसलाई पुनःस्थापित गर्ने आदेश भएको हो। ओलीले कुर्सी नछाड्ने स्थिति देखेपछि नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी आदेशसमेत दिनुपरेको हो। ओलीको बेलगाम गतिलाई नियन्त्रण गर्न न्यायालय प्रभावी भएको पनि हो।

गत भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड, आगजनी र विध्वंसमा परेर सर्वोच्च अदालतसहित अन्य केही अदालत न्याय निरूपणको नियमित काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। भदौ २४ मा भएको विध्वंसले सर्वोच्च अदालत पूर्ण रूपमा काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। आगो निभाउन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनसँग अनुरोध गर्नेदेखि पाल टाँगेर सेवा प्रवाह गर्नेसम्मका काम भएका हुन् । राउतकै अगुवाइमा सर्वोच्चको ‘फुल कोर्ट’ बैठकले सेवा सुचारु गर्ने निर्णयसमेत गरेको हो।

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशका साथै न्याय प्रशासन सेवा प्रवाहका लागि तत्पर भए पनि परिस्थिति त्यस्तो छैन। त्यसयताका डेढ महिनामा पनि न्याय प्रवाह सहज हुने अवस्था बनिसकेको छैन। सर्वोच्चले मंगलबार नयाँ सूचना जारी गरी भदौ २४ अघिका मुद्दाको नियमित सुनुवाइ, तारेखलगायतका गतिविधि सुरु नभएको जानकारी दिएको छ। आगजनीमा कागजात परेका मुद्दाको सुनुवाइ अर्को सूचना नभएसम्मका लागि सरेको अवस्था छ। नयाँ दर्ता भएका रिट निवेदन र अन्य निवेदनहरू मात्र अहिले पेसी चढेर सुनुवाइ भइरहेको छ । यसले स्वाभाविक रूपमा भदौ २४ अगाडिका मुद्दाको न्याय निरूपणमा बाधा पुगेको निश्चित छ।

न्यायालयमाथिको आगजनी आकस्मिक थियो वा नियोजित योजनाकै एउटा अशं? यो प्रश्न पनि अहिले गहिरोसँग उठिरहेको छ। आखिर न्यायालय किन आक्रोशमा पर्‍यो? राज्यका तीनै अंगमाथि आक्रमण गर्ने क्रममा न्यायालय पनि तारो भएको बुझ्न कठिन छैन। यससँगै न्यायालय पनि मुलुकको आम अविश्वास र वितृष्णाको सिकार भएको हो भन्न सकिन्छ। न्यायालयमा आक्रमण गर्ने पक्षले आफ्नो अभिष्ट पूर्ति गरे पनि न्यायको मन्दिरमा गरिएको आगजनी कालान्तरसम्म सम्झनामा रहनेछ। यसका साथै न्यायालयमाथि केही समययता उठ्दै आएका प्रश्नको समाधान पनि खोज्न ढिला गर्नु हुँदैन।

सत्ता राजनीतिले न्यायालयलाई पनि विकृत बनाएको आरोप लाग्दै आएको छ। न्यायालयमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा नियुक्ति गर्ने परिपाटी बन्द हुनुपर्छ। हो, राजनीतिक नेतृत्वले नै सबै नियुक्ति गराउने भए पनि सकेसम्म यस्तो काम गर्दा सबैलाई विश्वास हुने अवस्था सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ। अन्यथा न्यायालयलाई पनि त्यही विकृत व्यवस्थाकै परिस्थितिकी यन्त्र मान्नुपर्ने अवस्था आउनु सुखद हुँदैन। न्यायालय जनास्थामा टिकेको हुन्छ। जनास्था अभिवृद्धि गर्दै न्यायको यो मन्दिरलाई थप आस्थाको धरोहर बनाउनतिर ध्यान पुग्नु आवश्यक छ।