मुलुकमा भएको जेनजी आन्दोलन दुई महिना पुग्न लागेको छ। यसैबिच परेका दुई मुख्य चाड दसैं र तिहार सम्पन्न भएका छन्। अर्को मुख्य पर्व छठ मनाउने क्रममा मुलुक रहेको छ। चाडपर्वको खुला र आनन्ददायक समयसमेत यसपटक असहज अनुभव भएको छ। आन्दोलन र यसक्रममा भएको कलिला युवाको सहादत, त्यसपछिको तोडफोड, हिंसा र आगजनीबारे अनेकन् कोणबाट खोजी भइरहेको छ। यसले समग्रमा मुलुकको आम मानसिकतामाथि गम्भीर असर पारेको छ। उद्यमी–व्यवसायीहरू निराश छन्। देश फेरि एउटा अव्यक्त पीडाको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। मुलुकको राजनीतिक अवस्था अझै तरल छ।

हाम्रो मुलुकमा प्रत्येक दशकमा कुनै न कुनै राजनीतिक उथलपुथल हुँदै आएका छन्। त्यसमा पनि २००७, २०१७, २०३६, २०४६, २०६२/६३ सालमा ठुला राजनीतिक परिवर्तन भएका छन्। यो भन्दा पनि व्यापक स्तरमा यसपटक भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनको प्रभाव देखिएको छ। सबैजसो ठुला आन्दोलनले नेपालमा कुनै न कुनै परिवर्तन ल्याएको छ। यसले हिजोभन्दा आज आम नागरिकलाई सशक्त बनाएकै छ। २००७ सालको परिवर्तनले मुलुकमा राणाशासनको अन्त्य गरेको हो। २०१७ सालमा प्रजातन्त्र अपहृत भई एकतन्त्रीय शासन लागु भयो। ३० वर्ष लामो पञ्चायत व्यवस्था अन्त्य गर्ने काम २०४६ को जनआन्दोलनले गरेको हो। २०४६ मा पुनबर्हाल लोकतन्त्र पुनः २०५२ सालमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले सुरु गरेको ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’ लगायतका कारण पुनः अपहृत हुन पुग्यो।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनले मुलुकमा पुनः शान्ति स्थापना गर्‍यो। त्यसैको परिणामस्वरूप २०७२ सालमा मुलुकको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएपछि शान्ति र स्थिरताको बाटोमा अग्रसर हुने अपेक्षा गरिएको हो। नयाँ संविधान जारी भएको एक दशकमै आम असन्तुष्टिले मुलुकलाई नयाँ ठाउँमा पुर्‍याएको छ। विशेष गरी बितेका आधा शताब्दीमा नेपालले जुन रूपमा आर्थिक विकास गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन। सत्ता राजनीतिसँग निकटता राख्ने र बिचौलियातन्त्रसँग आफ्नो पहुँच बढाउनेको जुन तहमा आर्थिक अवस्था सुध्रिएको छ, त्यो अरूको छैन। यसैले आम असन्तुष्टि बढाउँदै लगेको छ। नागरिकले जनविद्रोह कुन रूपमा गर्छन् भन्ने बुझ्न नसक्नुको परिणाम अहिलेको अवस्था हो। सर्वसाधारण नागरिकको जीवनमा तात्त्विक अन्तर आएको छैन भन्ने महसुस राजनीतिक नेतृत्वले गर्न सकेन।

यो भएको भए यस्तो हुन्थ्यो वा यस्तो नभएको भए उस्तो परिणाम आउँथ्यो भन्नुभन्दा पनि परिस्थितिलाई सम्हालेर लैजानुपर्ने अवस्था आएको छ। अहिले पनि विभिन्न समूहले आफ्ना माग राख्ने र त्यसलाई दबाबकै बलमा पूरा गर्ने अपेक्षा देखिँदै छ। नयाँनयाँ समूहले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु भइरहेका छन्। यस्तो स्थितिमा नागरिकले थप संकट अनुभव गरिरहेका छन्। एकातिर पर्यटन व्यवसायमा निर्भर मुलुकको ढाडमै हान्ने काम आन्दोलनका नाममा भएको छ। ठुला होटल र व्यक्तिगत सम्पत्तिमा गरिएको आक्रमणले असुरक्षा महसुस गराएको छ। व्यक्तिले ऋणपान गरेर सञ्चालन गरेका व्यवसाय असुरक्षित भएपछि कसैले पनि ठुलो लगानीका लागि आँट गर्न सक्दैन।

प्रायः नेपालले आर्थिक उन्नति गर्न लागेपछि आन्तरिक विग्रहमा फसाएर पछाडि धकेल्ने काम पटक पटकका घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि केही वर्ष मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरले राम्रै गति लिएको थियो। त्यसैगरी २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि नाकाबन्दी, कोभिड–१९ आदिका कारण लखतरान अर्थतन्त्रले फेरि गति लिन थालेको हो। मुलुकभित्रै पनि विकास निर्माणले केही हदसम्म गति लिएको हो। हेर्दाहेर्दै बाटाघाटा बन्ने र पूर्वाधार तयार हुने काम भएको हो। भूकम्पको एक दशकमै पुनर्निर्माण कार्यले गति लिँदा आकर्षक सार्वजनिक भवन तयार भएका पनि हुन्। तर, यो सबै देख्न नचाहने पक्षले आज नेपाललाई पछाडि धकेलेको छ।

घटनाक्रमले आपसी बेमेल र अन्तद्र्वन्द्वको स्थिति अरू केही समय खेप्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यस्तो स्थितिबाट पार पाई सबैले मिलेर अगाडि बढ्ने उपायको खोजी अहिलेको आवश्यकता हो। जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिका घटनाक्रमबाट सिकेर अगाडि बढ्न तयारी गर्नुपर्छ। आपसरी विभाजनभन्दा मुलुकलाई कसरी सशक्त तुल्याउने भन्नेमा ध्यान पुग्नु आवश्यक छ। त्यसका लागि सुझबुझपूर्ण राजनीतिक नेतृत्व अहिले आवश्यक छ। त्यसो हुन सकेन भने उपलब्धि गुम्ने र थप संकट उन्मुख हुने खतरा बढ्दो छ। बेलैमा चेतौं र तदनुकूलको व्यवहार गरौं।