स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहताले वीर अस्पताल र सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा गरेको आकस्मिक अनुगमनले एकपटक फेरि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको अवस्थाको सार्वजनिक बहसलाई सतहमा ल्याएको छ। मन्त्री स्वयं अस्पताल पुगेर सरसफाइ, लामो लाइन, औषधि अभाव र स्वास्थ्य बिमाका झन्झटबारे चासो राख्नु सकारात्मक मान्न सकिन्छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, नवगठित सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सुदृढ पार्ने र स्वास्थ्य सेवा सुधारलाई उच्चतम प्राथमिकता राख्न चाहेको सन्देश यसबाट पाइएको छ। तर मूल प्रश्न यतिमै सीमित छैन - के यस्ता अनुगमनले दीर्घकालीन सुधार ल्याउँछन्, अथवा यो केवल तात्कालिक ‘मिडिया–रञ्जन’मा सीमित हुन्छ?

मुलुकका पुराना र ठुला सार्वजनिक अस्पतालहरू विशेषतः वीर अस्पताल र गंगालालजस्ता ठुला अस्पतालहरू अधिकांश नागरिकका लागि अन्तिम आशा हुन्। यहाँ आउने बिरामी प्रायः आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गका हुन्छन्, जसका लागि निजी अस्पतालको खर्च वहन गर्न सम्भव हुँदैन तर विडम्बना के छ भने सेवा पाउनकै लागि उनीहरूले घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने, आवश्यक औषधि नपाउने र कहिलेकाहीं अपमानजनक व्यवहारसमेत सहनुपर्ने अवस्था छ। यही यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै नयाँ नेतृत्वले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुधारलाई आफ्नो प्रारम्भिक कार्यसूचीमा राखेको देखिन्छ।

सेवा प्रवाहमा कमजोरीको मूल कारण व्यक्तिगत होइन। यो प्रणालीगत कमजोरीसँग जोडिएको विषय हो। अस्पतालमा जनशक्तिको अभाव, व्यवस्थापनको कमजोरी, आपूर्ति प्रणालीको अस्थिरता र प्रविधिको सीमित प्रयोगजस्ता कारणले समस्या सिर्जना गर्छन्। मन्त्रीको आकस्मिक अनुगमनले यी समस्यालाई उजागर गर्न सक्छ तर समाधानका लागि स्थायी संरचनागत सुधार अपरिहार्य हुन्छ। यसका निम्ति प्रणालीगत सुधारमा जानुपर्छ। तत्कालका निम्ति अनुगमन, सेवामा समस्या आदि देखाएर मात्र दीर्घकालीन समाधान आउँदैन।

हामीले बुझ्नुपर्छ कि स्वास्थ्य सेवा कुनै घटनाप्रधान क्षेत्र होइन। यो निरन्तर चलिरहने, संवेदनशील र उच्च समन्वय आवश्यक पर्ने क्षेत्र हो। मन्त्री वा उच्च पदाधिकारीको उपस्थितिमा मात्रै सरसफाइ राम्रो हुने, लाइन व्यवस्थित हुने र औषधि उपलब्ध हुने हो भने त्यो प्रणालीको असफलता हो। राम्रो प्रणाली भनेको यस्तो हो, जहाँ सेवाको गुणस्तर व्यक्ति–निर्भर नभई नियम र संरचनामा आधारित हुन्छ। नयाँ नेतृत्वले संस्थागत सुधारलाई निरन्तरता दिन सक्छ भने मात्र जनताले वास्तविक परिवर्तन महसुस गर्नेछन्।

नेपालको सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीलाई बलियो बनाउन केही आधारभूत सुधारहरू आवश्यक छन्। सबैभन्दा पहिलो विषय मानव स्रोत व्यवस्थापन हो। अस्पतालमा आवश्यक डाक्टर, नर्स र प्राविधिकको संख्या पर्याप्त छैन। भएको जनशक्तिको पनि उचित वितरण र प्रोत्साहनको अभाव छ। अर्काे पेचिलो पक्ष औषधि र उपकरण आपूर्ति प्रणाली हो। सरकारी अस्पतालमा औषधि अभाव हुनु सामान्यजस्तै भइसकेको छ। यसका लागि केन्द्रीय खरिद प्रणाली पारदर्शी, डिजिटल र उत्तरदायी हुनुपर्छ। स्टक ट्य्राकिङ प्रणाली लागु गरेर कुन अस्पतालमा के अभाव छ भन्ने रियल - टाइम जानकारी हुनुपर्छ। स्थानीय तहले समेत निगरानी र सहकार्यको भूमिका खेल्न सक्ने अवस्था बनाउनुपर्छ।

स्वास्थ्य प्रशासनमा प्रविधिको प्रयोग आजको आवश्यकता हो। बिरामीको पालो व्यवस्थापन, स्वास्थ्य बिमा दाबी प्रक्रिया र रेकर्ड व्यवस्थापनलाई डिजिटल बनाउनुपर्छ। अनलाइन टोकन प्रणाली, इलेक्ट्रोनिक हेल्थ रेकर्ड र मोबाइल एपमार्फत सेवाहरू सहज बनाउन सकिन्छ। यसले लाइन घटाउने मात्र होइन, सेवाको पारदर्शिता पनि बढाउँछ। सरकारको डिजिटल सुधारको चाहनासँग यो विषय पनि जोडिनुपर्छ।

स्वास्थ्य बिमा प्रणाली सुधार सधैं चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ। अहिले नागरिकहरूले बिमाबाट लाभ लिन अनेक झन्झट भोग्नुपर्छ। दाबी प्रक्रिया जटिल छ, अस्पतालहरूलाई भुक्तानी ढिला हुन्छ, जसले सेवा प्रवाहमा असर पार्छ। बिमालाई सरल, द्रुत र विश्वसनीय बनाउन जरुरी छ।

अस्पताल व्यवस्थापनमा उत्तरदायित्व र स्वायत्तता अर्काे महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।  अस्पताललाई निश्चित स्वायत्तता दिँदै कार्यसम्पादनको आधारमा मूल्यांकन गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। व्यवस्थापन टोलीलाई स्पष्ट लक्ष्य, स्रोत र जवाफदेहिता दिनुपर्छ। नयाँ नेतृत्वले परिणाम–केन्द्रित शासनको अभ्यास देखाउन सके स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव देखिनेछ।

आकस्मिक अनुगमनलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न मिल्दैन। यस्ता अनुगमनले समस्या देखाउने, कर्मचारीलाई सचेत गराउने र राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउने काम गर्छन् तर यसलाई मात्र सुधारको उपाय ठानियो भने त्यो भ्रम हुनेछ।

अनुगमनको क्रममा मन्त्री मेहताले व्यक्त गरेको भनाइ ‘जनताले सरकारी अस्पतालमा सेवा पाउँदा झन्झट होइन, राहत महसुस गर्नुपर्छ’ अत्यन्त सान्दर्भिक छ। तर यो लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि प्रणालीलाई मजबुत बनाउने दीर्घकालीन योजना, निरन्तर लगानी र दृढ कार्यान्वयन आवश्यक छ। हामी व्यक्तिकेन्द्रित अनुगमनबाट प्रणालीकेन्द्रित सुधारतर्फ अगाडि नबढेसम्म अस्पतालको लाइन छोटिँदैन, औषधि अभाव हट्दैन र नागरिकले साचो अर्थमा राहत महसुस गर्न पाउँदैनन्।