महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रकाशित गरेको ६३औं प्रतिवेदनले सरकारी अस्पतालहरूमा म्याद गुज्रिएका औषधि र प्रयोगमा नआएका उपकरणहरूको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। पछिल्ला वर्षमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रले द्रुत गतिमा सुधारको प्रयास गरिरहेको भए पनि सरकारी अस्पतालहरूमा औषधि र स्वास्थ्य उपकरणको अनावश्यक क्षति र प्रयोगविहीन अवस्थामा रहनु चिन्ताको विषय हो।
प्रतिवेदनअनुसार स्वास्थ्य सेवा विभाग, राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्र, वीर अस्पताल, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताललगायतका प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्थामा करोडौं रुपैयाँ मूल्यका औषधि र उपकरण प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्। उदाहरणका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद गरेका २८ प्रकारका औषधि र कीटजन्य सामानको मूल्य चार करोड ७२ लाख २० हजार रुपैयाँ छ, जसको म्याद सकिइसकेको छ। यस्तै, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले खरिद गरेका एक करोड १९ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बराबरका उपकरण प्रयोगविहीन छन्।
प्रस्ट छ, यो समस्या केवल आर्थिक क्षतिमा सीमित छैन, यो मानव जीवनसँग सम्बन्धित जोखिमको संकेत पनि हो। स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको कमजोर अवस्थाले उपचारको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर पार्छ र रोगीहरूलाई समयमै उपचार नपुग्ने सम्भावना बढाउँछ।
सरकारी अस्पतालमा औषधि र उपकरण प्रयोगविहीन हुनुका प्रमुख कारणहरूमा मानव संसाधनको अभाव र प्रशासनिक कमजोरी प्रमुख छन्। प्रतिवेदनअनुसार, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा पाँच करोड ३७ लाख ८२ हजार रुपैयाँ मूल्यको क्याथल्याब मेसिन २०७२ देखि उपयोगविहीन छ। उपकरणको प्रयोगका लागि दक्ष जनशक्तिको अभावले यसलाई बेकार बनाएको छ।
सम्बद्ध निकायले उपकरणको मर्मत, सञ्चालन, तालिम र अनुगमनमा ध्यान नदिँदा स्थिति अझ जटिल हुन्छ। उदाहरणका लागि बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको टेलिथेरापी मेसिन चार वर्षदेखि उपयोगविहीन अवस्थामा छ, रेडियोधर्मी स्रोतको आयु समाप्त हुन लाग्दा पनि विकिरण जोखिम कायमै छ। महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औषधि र उपकरण खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार, अनियमितता र प्रशासनिक कमजोरी भएको उल्लेख गरेको छ। म्याद गुज्रिएका औषधिहरू आपूर्तिकर्ताबाट प्रतिस्थापन नगरी लामो समयसम्म अस्पतालमै राखिएका छन्। यसले केवल आर्थिक क्षति पु¥याउँदैन, औषधि र उपकरणको प्रभावकारितामा समेत असर गर्छ।
विकसित र विकासशील देशमा स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनको दिगोपन सुनिश्चित गर्न औषधि र उपकरणको अनुगमन प्रणाली, दक्ष जनशक्ति, डिजिटल व्यवस्थापन प्रणाली र पारदर्शी खरिद प्रक्रियाको प्रयोग गरिन्छ। उदाहरणका लागि भारत, थाइल्यान्ड र मलेसियामा सरकारी अस्पतालमा उपकरण र औषधिको आपूर्ति, मर्मत र प्रयोग नियमित अनुगमन प्रणालीमार्फत सञ्चालित छ।
यस सन्दर्भमा नेपालले पनि यस संकटबाट पार पाउन केही महत्ववपूर्ण उपाय अपनाउन आवश्यक छ। पहिलो आवश्यकता भनेको खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता हो। प्रत्येक औषधि र उपकरण खरिदमा कानुनी प्रक्रिया र आपूर्तिकर्तासँग स्पष्ट सम्झौता हुनुपर्छ। जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको यो विषयमा गलत नियत स्वीकार्य हुँदैन। यसैगरी दक्ष जनशक्तिको विकास अर्काे महत्ववपूर्ण पक्ष हो। विशिष्ट उद्देश्यका यी उपकरणहरूको सञ्चालन र मर्मतमा एकातिर ध्यान दिन आवश्यक छ भने यिनको नियमित सञ्चालन गर्न नियमित तालिम पनि दिन उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ। यस सन्दर्भमा जोडिएको अर्काे पक्ष सशक्त अनुगमन प्रणाली हो।
डिजिटल प्रणालीमार्फत औषधि र उपकरणको अद्यावधिक स्थिति ट्रयाक गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसैगरी हरेक अस्पतालले उपकरण सञ्चालन र मर्मतको योजन बनाउनु उत्तिकै आवश्यक छ भने आपूर्तिकर्तालाई कानुनी हिसाबले जवाफदेही बनाउनुपर्छ। म्याद गुज्रिएका वा प्रयोगविहीन उपकरण भएको अवस्थामा आपूर्तिकर्ताबाट त्यसको प्रतिस्थापन हुनुपर्छ।
नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सबल बनाउन, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सबै गाउँ–सहरमा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ। यसैगरी आधुनिक औषधि, उपकरण र प्रविधिको पहुँच सुनिश्चित गर्न अस्पताल व्यवस्थापन सुधार, दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति निर्माण र तालिममार्फत सेवा गुणस्तर बढाउने प्रयास भइरहेको छ। डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली र अनुगमन उपकरणको प्रवर्धन गरी स्वास्थ्य सेवा पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने पनि सरकारी लक्ष्य छ। यी कदमले दिगो स्वास्थ्य सेवा प्रणाली स्थापना र रोगीको जीवन सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यी लक्ष्य हासिल गर्न नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली सुधारको प्रक्रिया अझै पनि प्रारम्भिक अवस्थामा छ। तर त्यसो भनेर यो बेथितिबाट उन्मुक्ति पाइँदैन। औषधि र उपकरण प्रयोगविहीन हुनु केवल प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, यो स्वास्थ्य सेवाको दीर्घकालीन सुधारको चुनौती पनि हो। यसमा सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय र अस्पताल प्रशासनलगायत सबै सरोकारवालाले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ। दक्ष जनशक्ति, पारदर्शी खरिद प्रक्रिया, नियमित अनुगमन र डिजिटल व्यवस्थापन प्रणालीको संयोजनले मात्र स्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याउन सकिन्छ।
प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०८३ ०६:२४ मंगलबार