सामाजिक सञ्जालको थालनी हुँदा साथीसँगीबिच सूचना आदानप्रदान गर्ने सामान्य थलो मात्र थियो। आज यो माध्यम टेलिभिजन वा रेडियो स्टेशनभन्दा बढी प्रभावकारी बनेको छ। व्यक्तिगतरूपमै केही व्यक्तिले लाखौँ ‘फलोअर’ बनाएर प्रभाव पार्न सक्छन्। त्यही भएर अहिले सार्वजनिक जीवनमा यस्ता प्रभाव पार्ने व्यक्तिलाई ‘इन्फ्लुएन्सर’का रूपमा चिन्ने गरिएको छ। यस्ता माध्यममा आफ्ना सामग्री राखेर अन्तर्वस्तु निर्माता (कन्टेन्ट क्रिएटर) को पहिचान पनि बनाएका छन्।

आजको दिनमा व्यापार–व्यवसाय वा आफ्नो कामको प्रचारका निम्ति प्रभाव पार्न सक्ने यस्ता व्यक्तिलाई उपयोग गरिन्छ। आजको दिनमा सामाजिक सञ्जाल भनेको आफैंमा सूचना र मनोरञ्जनको मञ्च मात्र बनेको छैन, यसैलाई उपयोग गरेर मानिसले आर्थोपार्जन समेत गर्न सक्ने अवस्था आएको छ।

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसँगै यसका समस्या पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक संविधानले प्रत्याभूत गरे पनि सामाजिक सञ्जालले यसको अधिकतम उपयोग गर्न थालिसकेका छन् तर यसको दुरुपयोगबाट पनि समाज उत्तिकै आक्रान्त हुन थालेको छ। यसको सही प्रयोग हुन सक्दा जति फाइदा हुन्छ, यसको दुरुपयोगबाट मानिसले अन्त्यहीन दु:खसमेत पाएका छन्।

सामाजिक सञ्जाललाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको एउटा मञ्चका रूपमा मात्र स्वीकार गर्ने र खुला छाड्दा यसको दुरुपयोग गर्ने लाई भने एकोहोरो फाइदा हुने देखिएको छ। परम्परागत सञ्चारमाध्यममाथि नियमित अनुगमन हुन्छ। त्यति मात्र होइन यसमा आउने सामग्रीको सत्यापनका निम्ति त्यतिकै सक्रियतापूर्वक काम गर्ने समूह पनि हुन्छ। सामाजिक सञ्जाल व्यक्ति वा संस्था दुबैले चलाउन सक्ने र त्यसको दुरुपयोगको खतरा पनि उत्तिकै देखिएको छ।

त्यसैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण र सञ्जालबाट व्यक्तिको अधिकारको रक्षा दुबैबिच सन्तुलन खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ। सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको एउटा आदेशको पूर्णपाठमा ‘सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गराएर मात्र लगाउन दिनू’ भनिएको छ। सरकारको नाममा गरिएको यो आदेशसँगै सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन सञ्चारमाध्यम र अदालती सूचना संकलनका विषयमा सरकारले प्रक्रिया सुरु गर्नु पर्ने हुन्छ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, हरिप्रसाद फुयाँल, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमदेखि युट्युबसम्मलाई व्यवस्थित गर्न भनेको हो। २०८१ असोज १३ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ शुक्रबार जारी गर्दै सर्वोच्चले अदालतका सूचना प्रकाशन र प्रसारणका लागि आवश्यक मापदण्ड नै बनाउन भनेको हो।

सूचना अधिकारको प्रत्याभूतिका निम्ति न्यायालयले विगतमा सकारात्मक आदेश दिँदै आएको हो। पछिल्ला दिनमा झूठा तथा भ्रामक सूचनाका कारण देश र सर्वसाधारणले समेत पाएको दु:खलाई सर्वोच्चको यो आदेशले मनन गरेको देखिन्छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका निम्ति आम सञ्चार र प्रेसको अधिकार महत्वपूर्ण हुन्छ तर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई उपभोग गर्दै झूठा सूचना फैलाउने र त्यसैका आधारमा लोकप्रियतावादको राजनीति गर्न खोज्नेहरू पनि हावी भएका छन्। कतिपय अवस्थामा सम्बन्धित निकायलाई नै काम गर्न नदिने अवस्था पनि सिर्जना भएका छन्।

अहिलेको अवस्थामा सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छन्। यी सञ्जालका सञ्चालक ठूला प्रविधि कम्पनी हुन्। तिनलाई सम्बन्धित मुलुकमा दर्ता गर्ने व्यवस्था नगर्दा नियमन प्रक्रियामा कठिनाइ भएको छ। देशमै यस्ता कम्पनी दर्ता हुँदा नियमन गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने उदाहरण टिकटक नै हो। टिकटकले कैयौँ यस्ता सामग्रीलाई बन्द गर्नुका साथै सरकारको आदेशको पालना पनि गरेको छ।

सामाजिक सञ्जाललाई पूर्ण नियन्त्रण गर्नु हुँदैन तर तिनलाई नियमन गर्ने कार्य भने आवश्यक छ। हिजो थोरै व्यक्तिले चलाउँदा यी सञ्जालले जति क्षति गरेका थिए, आज त्योभन्दा धेरै क्षति हुने अवस्था छ। कतिपय अवस्थामा यिनको शक्ति यति धेरै भइसकेको छ कि देशले पनि व्यवस्थापन गर्न सक्दैन। देशमा यी संस्था दर्ता भए भने स्वाभाविकरूपमा तिनले यहाँबाट कमाएको राजस्वको केही हिस्सा मुलुकको ढुकुटीमा समेत आउँछ।

पछिल्लो समयमा गलत सामग्री निर्माण गरी मानिसलाई दिग्भ्रमित गर्न सक्ने खतरा बढेको छ। अझ यो ‘डिपफेक’को जमाना पनि हो। कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रयोग गरी मानिसको जस्तै हुबहु आवाज, अनुहार आदि प्रस्तुत गरी सत्य सामग्रीजस्तै गरी प्रस्तुत गर्ने जोखिम हुन्छ। यसको प्रभावमा परेर कतिपय ठूला कलाकारको जीवन बर्बाद पारिएका घटनासमेत नभएका होइनन्।

यस स्थितिलाई मनन गरेर पनि सामाजिक सञ्जाललाई कसरी नियमन गर्ने भन्नेमा ध्यान पुग्नुपर्छ। नियमन गर्ने नाममा यसलाई पूरै बन्द गरेर सर्वसाधारणको अभिव्यक्तिको अधिकार नै खोस्नु चाहिँ न्यायसंगत हुँदैन।