पछिल्ला वर्षमा सार्वजनिक ऋण बढ्दै छ। यसबारे लेख्दा हरेक नेपालीको टाउकोमा ऋण रहेको सन्दर्भ चर्चा हुने गरेको छ। विकास निर्माणका लागि स्रोत अभाव भएपछि सरकारले आन्तरिक तथा वैदेशिक दुवै स्रोतबाट ऋण लिने अभ्यास बढाउँदै गएको छ। यही प्रवृत्ति निरन्तर बढ्दै जाँदा दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्र कस्तो अवस्थातर्फ जाँदै छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म नेपालमा सार्वजनिक ऋणको कुल दायित्व २८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। यो रकम देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४७ प्रतिशत बराबर हो। आठ महिनामै सार्वजनिक ऋण दुई खर्बभन्दा बढीले बढ्नुले ऋण गतिको तीव्रतालाई देखाउँछ। मुलुकको २०७८ सालको जनसंख्यालाई आधार मान्दा हालको ऋणभार प्रतिव्यक्ति करिब ९८ हजार ६९१ रुपैयाँ पुग्छ। यस हिसाबले प्रत्येक नेपालीको काँधमा झन्डै एक लाख रुपैयाँ ऋणको भार छ।

ऋण बढ्नु आफैंमा अनौठो आर्थिक स्थिति होइन। विश्वका अधिकांश देशले विकास निर्माण, पूर्वाधार विस्तार तथा आर्थिक गतिविधि बढाउन ऋणको प्रयोग गर्छन्। नेपाल पनि त्यही अभ्यासबाट अलग छैन। तथापि, ऋणको मात्रा बढ्दै जाँदा त्यसको प्रयोग कति प्रभावकारी भइरहेको छ भन्ने प्रश्न पेचिलो बन्दै गएको छ।

सार्वजनिक ऋण बढ्नुमा एउटा कारण राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार बढ्न नसक्नु हो। प्रस्ट छ, आर्थिक गतिविधि कमजोर हुँदा कर संकलन पनि सीमित हुन्छ। अर्काे कारण चालु खर्चको चर्काे दबाब हो। कर्मचारी तलबभत्ता, प्रशासनिक खर्च, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, अनुदान तथा विभिन्न नियमित कार्यक्रममा ठुलो रकम खर्च गर्नुपर्दा विकास निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन सरकारले ऋण लिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ।

यसैगरी, विकास आयोजनाका लागि आवश्यक ठुलो लगानी पनि ऋणकै भरमा जुटाइन्छ। सडक, ऊर्जा, सिँचाइ, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण वैदेशिक ऋण लिने गरिएको छ। यसरी हेर्दा ऋण लिनु अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक हुन सक्छ। यसको प्रयोग उत्पादनशील क्षेत्रमा नभए समस्या र चुनौती बढ्न सक्छन्।

अब प्रश्न उठ्छ, ऋणको ठुलो हिस्सा कहाँ खर्च भइरहेको छ। सरकारी तथ्यांकका अनुसार नेपालमा लिइने ऋणको ठुलो हिस्सा नयाँ विकास परियोजनामा भन्दा पुरानो ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नमै खर्च भइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्र ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि चार खर्बभन्दा बढी बजेट छुट्याइएको छ। फागुन मसान्तसम्म त्यसको करिब दुई खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।

यसले के संकेत गर्छ भने सरकारले लिएको नयाँ ऋणको एउटा ठुलो हिस्सा पुरानो ऋण तिर्न प्रयोग भइरहेको छ। एकातर्फ, यही प्रवृत्ति दीर्घकालसम्म जारी रह्यो भने ऋणको चक्र झन् गहिरो हुन सक्छ। अर्कोतर्फ वैदेशिक ऋणमा विनिमय दरको प्रभाव पनि यो सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेपाली मुद्रा कमजोर हुँदा विदेशी मुद्रामा लिएको ऋणको दायित्व स्वतः बढ्छ। उदाहरणका लागि विनिमय दर परिवर्तनका कारण मात्रै अहिले बाह्य ऋणमा झन्डै एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त भार थपिएको छ।

दक्षिण एसियाका अन्य देशसँग तुलना गर्दा नेपालको सार्वजनिक ऋण अनुपात अत्यधिक भने होइन। अन्तर्राष्ट्रिय अनुमानहरू हेर्दा भारतको ऋण जिडिपीको करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी, पाकिस्तानको ७० प्रतिशतभन्दा बढी र माल्दिभ्सको १३० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको देखिन्छ।

यसको तुलनामा नेपालको करिब ५० प्रतिशत आसपासको ऋण अनुपातलाई व्यवस्थापनयोग्य मानिन्छ तर समस्या अनुपातभन्दा पनि वृद्धिदरमा छ। पछिल्लो दशकमा नेपालको ऋण अनुपात लगभग दोब्बर हुन लागेको छ, जसले दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्वबारे प्रश्न उठाउँछ।

यसले नेपाल ऋणको पासोमा पर्ने जोखिम बढेको छ। अर्थशास्त्रीहरूले बारम्बार ऋणको सही उपयोगको विषयलाई औंल्याउँदै आएका छन्। प्रस्ट छ, ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी भयो भने त्यसले आर्थिक वृद्धि बढाउँछ, रोजगारी सिर्जना गर्छ र अन्ततः ऋण तिर्ने क्षमता पनि बढाउँछ। यस विपरीत ऋण प्रशासनिक खर्च, अल्पकालीन लोकप्रिय कार्यक्रम वा ढिलाइ हुने परियोजनामा खर्च भयो भने त्यसले आर्थिक प्रतिफल दिन सक्दैन। त्यस अवस्थामा देश ‘ऋणको पासो’मा फस्ने जोखिम बढ्छ।

नेपालमा धेरै परियोजना ढिलो सम्पन्न हुने, लागत बढ्ने तथा अपेक्षित प्रतिफल नदिने समस्या पुरानै हो। यही कमजोरीले ऋण व्यवस्थापनलाई झन चुनौतीपूर्ण बनाएको छ। यस सन्दर्भमा अबको बाटो के हुने भन्ने हो। पहिलो कदम भनेको सार्वजनिक ऋणलाई अवसरमा बदल्न  राजस्व प्रणाली सुदृढ गर्नु पर्छ। कर प्रशासन सुधार, करको दायरा विस्तार तथा आर्थिक गतिविधि बढाउने नीतिले राजस्व बढाउन मद्दत गर्छ। यसैगरी,  सरकारी खर्चको पुनरावलोकन पनि उत्तिकै आवश्यक छ। चालु खर्च नियन्त्रण नगरेसम्म ऋणको निर्भरता घटाउन सकिँदैन। साथै ध्यान दिनुपर्ने अर्काे पक्ष उत्पादनशील क्षेत्रमा ऋणको प्रयोग हो। ऊर्जा, कृषि आधुनिकीकरण, उद्योग तथा पूर्वाधारमा लगानी गरे मात्र ऋणले आर्थिक वृद्धि बढाउन सक्छ।