युवा शक्तिको बाहुल्य रहेको जनसंख्यालाई आर्थिक लाभका निम्ति उपयुक्त मानिन्छ। जुन जनसंख्यामा जेष्ठ नागरिकको संख्या बढी हुन्छ, त्यसलाई आर्थिक दृष्टिकोणले सकारात्मक मान्न सकिँदैन। त्यही भएर जापानजस्तो वृद्ध व्यक्तिको संख्या बढी भएको मुलुकमा काम गर्न सक्ने उमेरको जनसंख्याको खोजी भइरहेको छ। 

हाम्रो मुलुकमा युवाशक्ति चलायमान छ। त्यसमा पनि विवाह गर्ने, सन्तान उत्पादन गर्ने र कमाउधन्दा गर्नेसमेत युवा जनशक्ति भयो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई अगाडि लैजान सक्छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन काम गर्न सक्ने उमेरको आवश्यकता हुन्छ। हाम्रो मुलुकको जनसांख्यिक संरचनामा काम गर्न सक्ने उमेर समूहको बाहुल्य छ। तैपनि यस्तो जनशक्ति कामविहीन छ। 

युवा बेरोजगारी दर उच्च र श्रमशक्ति सहभागिता न्यून हुँदा त्यस्तो जनसंख्याले उल्लेख्य योगदान गर्न सक्दैन। यसै पनि अर्थतन्त्रका निम्ति जनशक्ति उत्पादनका साधनमध्ये प्रमुख मानिन्छ। उत्पादनका निम्ति अन्य स्रोतसाधन हुँदाहुँदै पनि जनशक्ति भएन भने अगाडि बढ्न कठिन हुन्छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको नेसनल ट्रान्सफर एकाउन्ट’सम्बन्धी प्रतिवेदनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा श्रम आम्दानीभन्दा उपभोग अत्यधिक बढी रहेको देखाएको छ। 

युवा बेरोजगारी दर १२.७ प्रतिशत कायम रहँदा श्रमशक्तिमा सहभागिता दर ३८.५ प्रतिशतमा सीमित रहेको तथ्यांकले देखाएको छ। श्रम गरेर हुने आम्दानीभन्दा बढी उपभोग निकै माथि हुनु पनि अर्थतन्त्रको सकारात्मक पक्ष होइन। नेपाली श्रम बजार र आर्थिक सन्तुलन नसोचेको अवस्थामा रहेको पनि यसले देखाएको छ। आय र उपभोगबिच ठुलो असन्तुलन नै ‘जीवनचक्रीय अभाव’ हो। अर्थतन्त्रमा यस्तो प्रवृत्तिमा सुधारको नितान्त आवश्यकता छ। 

यसै पनि हाम्रो समाजमा काम गर्ने थोरै र बसीखाने संख्या धेरै देखिन्छ। काम गर्न योग्य (१५–६४ वर्ष) व्यक्ति कुल जनसंख्याको ६५ प्रतिशत रहेको छ। यो जनसंख्या हिस्सामध्ये सबैले काम गर्दैनन्। सबैले काम गरेका भए अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने थियो। यसबाट हाम्रो मुलुकले ‘जनसांख्यिक लाभांश’ वा आर्थिक लाभ लिन सक्ने सुनौलो अवसर विद्यमान भए पनि यथार्थमा त्यो प्राप्त हुन सकेको छैन। अवसरलाई आर्थिक उपार्जनमा प्रयोग गर्न सक्दा मात्र देशले उपलब्धि हासिल गर्छ। 

प्राय: हामी देश ‘जनसांख्यिक लाभांश’ लिनुपर्ने अवस्थाबारे गरिएको चर्चा र छलफल सुनिरहेका हुन्छौं। तर, त्यो लाभांश लिन नसक्ने अवस्था केले सिर्जना गरिरहेको छ भनी थाहा पाउने अवस्थामा भने छैनौं। मुलुकमा नीति निर्माणको तहमा रहेका व्यक्ति वा निकायले यसमा ध्यान दिनुपर्छ। श्रमशक्तिमा न्यून सहभागिता र उच्च बेरोजगारीले ‘जनसांख्यिक लाभांश’को अवसरलाई चुनौतीमा परिणत गर्ने जोखिम देखिन्छ। 

रोजगारीका आधारमा मात्र होइन, बचत गर्ने दृष्टिबाट पनि हामीले आर्थिक नियमको पालना गरेको देखिएन। हाम्रो मुलुकका मानिसले आफ्नो जीवनकालको २० वर्ष मात्र वास्तविक अर्थमा बचत गर्छन्। तर, त्यसरी गरेको आम्दानीभन्दा बढी उपभोग हुने गरेको छ। व्यक्तिको जीवनचक्रमा बचत २७ देखि ४६ वर्ष उमेरमा मात्र बढी देखिएको छ। बालबालिका र २६ वर्षसम्मका युवा तथा ४७ वर्षमाथि उमेरका व्यक्तिमा श्रम आम्दानीभन्दा उपभोग बढी रहेको छ। 

वृद्ध उमेरका व्यक्तिमा ‘जीवनचक्र अभाव’ बढी देखिनु आफैंमा चिन्ताको विषय हो। यसले हाम्रो समाजमा वृद्ध उमेर थप संकटग्रस्त रहेको संकेत गर्छ। जीवनमा पर्याप्त काम गर्ने र वृद्ध उमेर वा काम नगर्ने समयमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले मद्दत गर्नुपर्ने हुन सक्छ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा बढ्ता दबाब परिरह्यो भने त्यो चल्न पनि मुस्किल हुन्छ। यसकारण पनि काम गर्ने समय बढ्नुका साथै उपभोग आम्दानीभन्दा कम हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। काम गर्ने उमेरका १२.७ प्रतिशत युवा बेरोजगार हुनु राज्यका निम्ति ठुलो चुनौती हो। 

अहिले जुन हिसाबमा युवा जनसंख्या रहेको छ, त्यो अवस्था लामो समयसम्म नरहन सक्छ। २१०४ साल अर्थात् आजभन्दा २२ वर्षपछि अहिलेको जस्तो जनसंख्या स्थिति रहने छैन। त्यो बेला हाम्रो श्रमशक्तिमा सहभागिता तीव्र रूपमा घट्ने प्रक्षेपण भइसकेको छ। एकातिर व्यक्तिको आयु लम्बिने र अर्कातिर जनसंख्या वृद्धि घट्न जाने अवस्था हुँदा काम गर्न सक्ने व्यक्ति स्वत: कम हुन पुग्छन्। 

यस्तो बेलामा स्वास्थ्य खर्च व्यवस्थापन र वृद्धावस्थाको व्यवस्थापनका निम्ति राज्यका निकायले बढ्ता ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आउँछ। यसकारण पनि भोलिको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर नीति निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको जनसंख्यालाई अधिकतम आर्थिक उपार्जनतर्फ लगाउने, बेरोजगारी घटाउने र उपभोग गरेर पनि बचत हुन सक्ने अवस्थामा पुर्‍याउने लक्ष्य अर्थतन्त्रको हुनु आवश्यक छ।