सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई सिफारिस गर्ने परम्परालाई यसपटक प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले तोडेको छ। सिफारिस गरिएका ६ वरिष्ठतम न्यायाधीशमध्ये चौथो नम्बरका मनोज शर्मा यसमा परेका छन्। संसदीय सुनुवाइपछि उनी मुलुकको ३३ औं प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन्। अहिलेसम्म वरिष्ठतम न्यायाधीशले नै प्रधानमन्त्री बन्ने मौका पाउँदै आएका हुन्। यो परम्परा तोडिएका कारण प्रधानन्यायाधीश प्रकाशकुमार राउतको अवकाशपछि कायममुकायम रहेकी सपना प्रधान मल्ललाई यो अवसर प्राप्त हुन सकेन।

संवैधानिक परिषद्का ६ सदस्यमध्ये दुईजना राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले नियुक्तिमा वरिष्ठताको आधार तोडिएकोमा असहमति जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले भने ‘परम्परा हेरेर हुन्न, योग्यता र विज्ञता चाहिन्छ’ भन्ने तर्कका आधारमा शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा अघि सारेका हुन्। वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्लपछि कुमार रेग्मी, हरि फुयाल र चौथो नम्बरमा शर्माको नाम सिफारिस गरिएको थियो। त्यसपछि रहेका पाँचौ र छैठौं नम्बरमा नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ थिए।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा गरिएको यो सिफारिसलाई वर्तमान सरकारले खोजेको ‘क्रमभंगता’का रूपमा लिइएको छ। सबैतिर क्रमभंगताको सन्देश दिइरहेको सरकारले प्रधानलाई यो जिम्मेवारी नदिने आकलन हुँदै आएकोमा सत्य साबित भएको छ। मुलुकका दुई संस्था सर्वोच्च न्यायालय र नेपाली सेनामा वरियताक्रमलाई मिच्ने गरिएको छैन। यदाकदा अन्यथा निर्णय हुँदा त्यसले अन्ततः निर्णयकर्तामाथि नै प्रश्न उठाएको सम्झना यतिबेला गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले अब कुनै पनि संस्थाको सर्वोच्च पदमा नियुक्ति गर्दा सरकारले आफ्नो विशेषाधिकारलाई प्रयोग गर्न सक्ने गम्भीर संकेत पनि यसले गरेको छ।

मल्ललाई प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी नदिँदा यस क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरूले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको पाइएको छ। उनको नियुक्तिका बेला नेकपा (एमाले) निकट रहेको आरोप लागे पनि न्यायाधीशका रूपमा उनले खेलेको भूमिकालाई उल्लेख्य रूपमा लिइन्छ। उनी नियुक्तिकर्ताप्रति अनुगृहीत हुन चाहेकी भए तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका संसद् विघटनका दुई निर्णयमा अन्यथा परिणाम आउन सक्थ्यो। उनीलगायतका न्यायाधीशले खेलेको भूमिकाकै कारण त्यो निर्णय ‘असंवैधानिक’ हुन पुग्यो र संसद्ले पुनर्स्थापित भएर पूरा कार्यकाल काम गर्न पाएको थियो। राष्ट्रिय स्तरमा महिला कानुनका क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिसमेत पाएका कारण वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्ललाई जिम्मेवारी प्राप्त हुने विश्वास रहेकै हो।

कुनै पनि न्यायाधीशको नियुक्ति भइसकेपछि कुन पृष्ठभूमिको भन्ने प्रश्न गौण हुने गर्छ। न्यायालयमा प्रवेश गरेपछि तिनका प्रत्येक निर्णयले न्यायको आकांक्षालाई सुक्न दिनु हुँदैन। न्यायाधीशको निष्पक्षता तिनले गरेका निर्णयबाट बुझ्न सकिन्छ। सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश हुन नपाए पनि न्यायाधीश सबै बराबर हुन्छन्। तिनले दिने निर्णयका आधारमा न्यायालयको चरित्र परिभाषित हुन्छ। सरकार, संसद् र सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले गरेका निर्णयमाथि तिनले राख्ने विवेकपूर्ण न्यायिक दृष्टिले मात्र मुलुकको लोकतन्त्रलाई जीवन्त तुल्याउन सक्छ। अन्यथा अधिकतम शक्तिले दुरुपयोगको अवस्थामा पनि पु¥याउन सक्छ।

यसपटकको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सुरुमै गल्ती भइसकेको थियो। यसले एकजना वरिष्ठतम न्यायाधीशको नाम मात्र सिफारिस गरेको भए चौथो नम्बरबाट छनोट गर्ने अवस्थामा संवैधानिक परिषद् हुने थिएन।  ६ जना न्यायाधीशको सिफारिस गरेपछि त्यसबाट एकजनालाई छनोट गर्न संवैधानिक परिषद्ले स्वाभाविक रूपमा पाउने नै भयो। यस दृष्टिले चौथो नम्बरका न्यायाधीशले नेतृत्वको मौका पाउनु असंवैधानिक हुने कुरा भएन। यति हो, उनको काँधमा सिंगो न्यायालयको प्रतिष्ठालाई उचाल्दै टिमको शीर्ष नेतृत्वका रूपमा भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसैगरी आफूभन्दा कनिष्ठ व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाएका कारण आफूले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने ‘नैतिक दायित्व’ पनि अन्य न्यायाधीशहरूले लिनु नपर्ने हामीसँगको कुराकानीमा पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले बताएका छन्। न्यायाधीशको काम न्याय निरूपण गर्ने हो र उत्कृष्ट न्याय दिएर मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्य सुनिश्चित गर्न तिनले सक्छन्। अमेरिकामा प्रधानन्यायाधीशमा बाहिरबाटै ल्याउने परम्परा छ। यसको अर्थ बाँकी न्यायाधीशले राजीनामा गरेर हिँड्दैनन्। अझ त्यहाँ त नियुक्ति गरिसकेपछि ती न्यायाधीश बाँचुन्जेल पदमा बहाल रहन सक्छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्नुअघि संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि, पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरेको पक्ष यहाँ स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ। परिषद्मा रहने आफूसहितका ६ सदस्यमध्ये तीनजनाले चाहेको उम्मेदवारलाई सिफारिस गर्न सकिने प्रावधान यसमा राखिएको छ। प्रधानमन्त्री शाह, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख, प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसको हकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीसमेत भएपछि स्वतः बहुमत पुग्ने भयो। अझ बैठकमा पेस भएका प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुने र त्यसमा सर्वसम्मत नभए बहुमतको आधारमा निर्णय हुने व्यवस्था गरिएको छ। यस प्रयोजनका लागि बहुमत भनेको अध्यक्षको मतसहित कम्तीमा तीनजनाको मतलाई बहुमत मानिन्छ। बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहाल, कानुनमन्त्री सोविता गौतम, विपक्षी दलका नेता आङदेम्बे र उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुर उपस्थित थिए।

न्यायालयलाई न्यायको धरोहर सम्मानित संस्थाकै रूपमा राख्न सक्नु नेतृत्वको खुबी हो। पञ्चायतकालमा पनि न्यायालय स्वतन्त्र रहेको विश्वास अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरिँदै आएको छ। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता कब्जा गर्दा पनि सर्वोच्च न्यायालयले न्याय दिन सकेको स्थिति हो। नियुक्ति जेजसरी भए पनि यसमा रहेका न्यायाधीशले यथार्थमै न्यायमूर्ति बन्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण अवस्था अहिले रहेको पक्षलाई बिर्सन मिल्दैन।