मुलुक यतिबेला मनसुनजन्य विपत्मा छ। देशका विभिन्न ठाउँमा लगातारको वर्षासँगै बाढीपहिरोले आमजनता आक्रान्त बन्न पुगेका छन्। दर्जनबढी सडक अवरुद्ध भएका छन्। आमनागरिकलाई गन्तव्यमा पुग्न धौधौ भइरहेको छ। अप्ठेरोमा परेका नागरिकले यतिबेला तीनै तहको सरकारको साथ, सहयोग र भरोसा खोजिरहेका छन्। तर, संघीय सरकारको नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) आन्तरिक किचलोमा फस्दै गएको छ। त्यहीबेला प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका पुराना दलले प्रदेश संरचनाको नै हुर्मत लिने गरी बर्खामासमा सरकार गठन र विघटनको खेलमा जुटेका छन्।
निर्वाचन भएको चार वर्ष पुग्दा नपुग्दा पटक पटक प्रदेशका सरकारहरू परिर्वतन हुँदा नागरिकको मनमा समेत प्रदेशसभा र सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न गर्न थालेका छन्। यो प्रश्न गर्ने अवस्था संघीयता विरोधीबाट होइन, संघीयताको सबैभन्दा ठुलो रक्षक भएको दाबी गर्ने राजनीतिक दलबाट भइरहेको छ। रास्वपा वा संघीयताका विषयमा प्रश्न गर्नेहरूले अहिले मात्र होइन, विगतदेखि नै गर्दै आएका थिए। विडम्बना अहिले प्रदेशको औचित्यमाथि सबैभन्दा धेरै प्रश्न उठ्ने परिस्थिति पुराना दलहरूले नै गरेका छन्। उनीहरूले आफ्नै व्यवहारबाट प्रदेशमाथि प्रश्न गर्नेलाई बल पुर्याइरहेको छ।
संघीयता कुनै भवन, मन्त्रालय वा पदको नाम होइन। यो जनतासम्म अधिकार, स्रोत र निर्णयको शक्ति पु¥याउने राजनीतिक दर्शन हो, शक्तिविकेन्द्रीकरणको अस्त्र हो तर सिंहदरबारमा गठबन्धन फेरिँदा प्रदेशहरू हल्लिने र केन्द्रका नेता हल्लिँदा प्रदेशका सरकारहरू भत्किने अवस्था पुराना दलले लगातार निम्त्याएका छन्। त्यसले संघीयताको अभ्यासलाई हँसीमजाकजस्तो बनाएका छन्। प्रदेशको जनादेश होइन, केन्द्रको भनादेश जस्तो अभ्यासले प्रदेश सरकार पार्टीका केन्द्रीय कार्यालयका महाशाखाजस्तो बन्न पुगेका छन्। त्यसकै परिणाम हो -२०७९ को निर्वाचनयता कोसीमा आधा दर्जनभन्दा बढी, मधेसमा पाँच, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा चारचार, बागमतीमा तीन पटक सरकार परिवर्तन भएका छन्। एउटै प्रदेशमा वर्षदिन पनि नटिक्ने सरकारबाट दीर्घकालीन विकास, नीति निरन्तरता र सुशासनको अपेक्षा गर्न सकिँदैन। यस प्रकृतिको प्रदेश सरकारबाट देश विकासको काम हुन्छ भन्ने कसैले सोच्छ भने त्यो भ्रम मात्रै हुनेछ।
चिन्ता सरकार फेरियो वा सरकारमा को आउँछ भन्ने होइन, मनसुनजन्य विपत्मा रहेका जनताको उद्धार, राहत कसले पुर्याउँछ अनि जनतामा बढ्दै गएको असन्तुष्टिलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ भन्ने हो। असार १ गते प्रदेशसभामा पेस भएको बजेट कार्यान्वयन, भ्रष्टाचार र सुशासनविरुद्धको लडाइँका लागि प्रदेश सरकार कति तयार छन् भन्ने सवाल अहिलेको हो तर जनताको चासो र चिन्ताको विषय प्रदेश सरकार जनताप्रति होइन, काठमाडौं अनि दलका शीर्ष नेताप्रति मात्र उत्तरदायी बने भन्ने हो। यस प्रवृत्तिले प्रदेशप्रति आमनागरिकको विश्वास घट्दै गएको छ र यो क्रम दिन प्रतिदिन बढ्दै छ। भाषणमा संघीयताको ओकालत गर्नेहरू नै प्रदेशको औचित्य समाप्त गर्न लागिपरेका छन्। अधिकारलाई केन्द्रीकृत गरेर, आफैंले बनाएको संविधानमाथि दोष लगाएर पुराना दलहरू यसको असफलताको राजमार्ग खन्दै छन्।
प्रदेश सरकारले अपेक्षित परिणाम दिन सकेका छैनन्, यो सत्य हो। त्यसका कारण प्रदेशको अवधारणा होइन, अधिकार हस्तान्तरणमा गरिएको ढिलाइ, आवश्यक कानुनको अभाव, प्रशासनिक नियन्त्रण र केन्द्रको हस्तक्षेप हुन्। प्रदेश सरकारलाई पाँच वर्ष काम गर्न दिनुपर्छ, हरेक राजनीतिक उतारचढावसँगै सरकार ढाल्ने क्रम रोकिनुपर्छ। आफैं सरकार बनाउने अवस्था नभएर केन्द्रको इसारामा नाच्दसम्म प्रदेशहरू सफल हुन सक्दैनन्। यसको दोषी र सबैभन्दा बढी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, हालको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सहितका पुराना दल नै हुन्। उनीहरूले अझै पनि प्रदेशलाई सत्ता व्यवस्थापनको प्रयोगशाला बनाइरहे भने भोलि संघीयताको सबैभन्दा ठुलो आलोचक उनीहरू स्वयं हुनेछन्। उनीहरूकै कारण प्रदेशका संरचना खारेज हुने अवस्था आउने छ। संघीयता भाषणले होइन, यसको इमानदारीपूर्वक अभ्यास र व्यवहारले मात्र सफल बन्द छ। संघको सत्ता गुमाएका पुराना दलले आफूलाई जनतामा सुध्रेको र सचिएको सन्देश प्रवाह गर्न मात्र होइन, संघीयताको मर्म र भावनाअनुसार अघि बढ्ने हो भने सत्ताको लडाइँ होइन, जनताको भलाइमा लाग्नुपर्छ।
प्रकाशित: ४ श्रावण २०८३ ०६:०४ सोमबार