यतिबेला मुलुकका विशिष्ट व्यक्ति तथा उच्च पदाधिकारीले जेनजी आन्दोलनलाई योजनाबद्ध ढंगले दुरुपयोग गर्दै ध्वस्त पारिएका संरचनाको अवलोकन गरिरहेका छन्। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले करिब तीन महिनामा सिंहदरबारको अवलोकन गरिन्। 

उनलाई सिंहदरबारमा अवलोकन गराउन जेनजी आन्दोलनबाटै बनेको सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेल आफैँ खटिएका थिए। वास्तवमा राज्यको कार्यकारी केन्द्र सिंहदरबार, न्यायपालिकाको केन्द्र सर्वोच्च अदालत र संसद्को केन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रका साथै कैयन् सार्वजनिक र व्यक्तिगत सम्पत्ति लुटपाट, आगजनी र तोडफोड भएको छ। 

भदौ २३ को जेनजी आन्दोलनलाई दुर्घटनामा पुर्‍याएको त्यही दिन संसद् भवन तोडफोड गर्न अर्कै समूह योजनाबद्ध रूपमा पुगेपछि हो। त्यसैले निहत्था युवामाथि गोली चल्ने र तिनको सहादतको अवस्था आयो। त्यसको भोलिपल्ट भदौ २४ गते जुन तहको ताण्डव गरिएको छ, त्यसमा गहिरोसँग नजाने हो भने पटक पटक यो मुलुकले त्यस्तै अवस्था बेहोर्न बाध्य हुनुपर्नेछ। भदौ २४ को तोडफोड, आगजनी र ध्वंसपछाडि नियोजित रूपमा लागेको समूह छ नै। यसका साथै कैयन् आपराधिक उद्देश्य र पृष्ठभूमिका व्यक्ति यसमा संलग्न भएको पाइएको छ।

जेनजी युवाले तोडफोड आफूले नगरेको बताइसकेका छन्। तिनले यो गरेका होइनन् भने गर्ने को हुन् भनी अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नु राज्यका सुरक्षा निकायको कर्तव्य हुन्छ। अहिले व्यक्तिको घर र उद्यम व्यवसायमा लुटपाट गर्न जाने व्यक्तिको खोजी गरी पक्राउसमेत गर्न थालिएको छ। यसबिच कसैलाई पनि पक्राउ गर्न नहुने र पक्राउ गरेकालाई पनि छाड्नुपर्ने दबाब दिइएकै हो। यस्तो दबाबलाई मानेर भदौ २४ को स्थितिलाई छाडा छाड्ने हो भने यो मुलुकमा कहिल्यै सुरक्षा महसुस हुने छैन। 

कुनै पनि मुलुकमा सरकारप्रति असहमति हुन सक्छ। त्यो असहमतिमा आवाज उठाउने सर्वसाधारणले शान्तिपूर्ण बाटो छाड्न मिल्दैन। जसरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले राज्यलाई पनि जथाभाबी गर्न र मानव अधिकार उल्लंघन गर्न रोकेको छ, त्यसैगरी शान्तिपूर्ण उपायबाटै आन्दोलनकारी पनि अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। शान्तिपूर्ण बाटो छाडेर आपराधिक काम गरेपछि तदनुकूलकै राज्यको कानुन लागु हुनुपर्छ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा जो वास्तविक आन्दोलनकारी होइनन् र जो लुटपाट, आगजनी र विध्वंसमा लागेका थिए, तिनमाथि कारबाही हुनुपर्छ।

कैयन् व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा पनि त्यसै गरी आक्रमण भएको छ। भाटभटेनीजस्तो मुलुकको दैनिक उपभोग्य सामग्री किनबेचको संस्कृति नै बदल्ने प्रतिष्ठानमाथि ज्यादती भएको छ। एनसेलमा भएको क्षतिबारे जानकारी लिन र राज्यले आवश्यक सहयोग गर्ने आश्वासन दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल आफैँ सोमबार नक्खुस्थित यसको कार्यालयमा पुगेका छन्। यसले राज्यको यस्ता प्रतिष्ठानप्रतिको संवेदनशीलता देखाउँछ। मुलुकका प्रभावशाली व्यक्तिहरूले सिंहदरबारलगायतमा भएको क्षतिको आकलन गर्नु, त्यसमा संवेदनशील बन्नु र भविष्यका लागि सुरक्षा योजना बनाउन योगदान दिनुपर्ने देखिएको छ। 

वास्तवमा सिंहदरबारलगायत राज्यका निकायलाई जल्न दिएर मुलुकलाई कमजोर तुल्याइएको छ। यो मुलुकमा कुनै गतिलो सुरक्षा व्यवस्था रहेनछ भन्ने प्रस्ट भएको छ। त्यो बेलाको सुरक्षा व्यवस्था जिम्मा लिएका निकायका प्रमुखहरूले पनि यसमा आत्मनिरीक्षण गर्नुपर्छ। प्रत्येक आन्दोलनका क्रममा यसरी नै आगजनी गर्न दिने र राज्यका निकाय टुलुटुलु हेरेर बस्ने भए भने राज्य भन्ने वस्तु महसुस हुने छैन। यसले मुलुकलाई एउटा असफल राज्य बनाउन मात्र भूमिका खेल्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रतिको रिसले मात्र यस्तो हुन दिइएको हो भने पनि यो विचारणीय पक्ष हो। आखिर यी राज्य र यसका संरचना सबैका सम्पत्ति हुन्। त्यसमा गरिएको आगजनी, तोडफोड र विध्वंसपछि पनि राज्यले नै फेरि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो खर्च पनि जनताकै करबाट गरिएको योगदानबाट मात्र सम्भव छ। 

धन्य, प्रहरीले अहिले विभिन्न व्यक्तिका घरमा लुटपाट र आगजनी गर्नेहरूलाई पनि खोजी खोजी पक्राउ गर्न थालेका खबरले केही हदसम्म सकारात्मक सन्देश दिएको छ। भविष्यमा हुने यस्ता आन्दोलनका क्रममा गलत काम गर्नुहुँदैन भन्ने मार्गदर्शन यसले गर्छ। यस्तो गैरकानुनी कार्यमा संलग्न हुनेमाथि कारबाही भएन भने यस्तो प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भइरहने खतरा छ। त्यति मात्र होइन, हाम्रो मुलुकलाई साह्रै नै कमजोर र विलीन हुन अभिशप्त बनाउने छ। आन्दोलनका लागि अनुमति लिनेले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। आफूले आन्दोलन आयोजना गर्दा कुनै विपरीत हुन्छ भने त्यसमा मेरो हात थिएन भन्न पाइँदैन। यसकारण आन्दोलनमा अग्रसर हुने व्यक्तिसँग पनि यस विषयमा अनुसन्धान हुनुपर्छ। जसले भविष्यमा यस्ता आन्दोलन र विरोध प्रदर्शनको सुरक्षा व्यवस्थाको आकलन गर्न सहज हुनेछ। 

यो मुलुकमा कुनै अलोकतान्त्रिक व्यवस्था छैन। नागरिकलाई विरोधको अधिकार दिएको छ। तर, विरोधका नाममा राष्ट्रमाथि नै घात गर्ने प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ। भदौ २३ का घटनाक्रमको अध्ययन गर्दा २४ गतेका घटनालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। अन्य तथा उच्च पदस्थले पनि नेपाललाई ध्वस्त बनाउने गरी गरिएका आगजनी, तोडफोड र विध्वंसको अवलोकन गर्ने र भविष्यमा त्यस्तो हुन नदिन पहल गर्नुको विकल्प छैन।