लोकतन्त्रमा नागरिकको अन्तिम आशा र भरोसा राज्यसँग हुन्छ। जब नागरिकले आफ्ना गुनासा सुन्ने कान, न्याय दिने संस्था र सम्मानपूर्वक बाँच्ने आधार गुमाएको महसुस गर्छन्, तब निराशा प्रतिरोधमा बदलिन्छ। त्यो संगठित वा व्यक्तिगत जे पनि हुनसक्छ। गणेश नेपालीहरूको आत्मदाह त्यही प्रतिरोधको सबैभन्दा दर्दनाक अभिव्यक्ति हो। गणेश नेपालीहरूको दुःखद अन्त्यको उत्तर केवल उसको व्यक्तिगत परिस्थिति र पृष्ठभूमिमा  खोजेर पुग्दैन। यसको उत्तर राज्य र नागरिकबिच बढ्दै गएको दुरी र अविश्वासमा खोज्नुपर्छ। एउटा निराशापछि जनताले ठुलो भरोसा र विश्वाससहित गठन भएको वर्तमान सरकारको व्यवहारप्रतिको असन्तुष्टि पनि यसैसँग जोडिन्छ।

यसअघि वैकल्पिक व्यवस्थाबिना सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानले राज्य नागरिकको समस्या समाधान गरिरहेको छ कि नागरिकमाथि आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठेको थियो। सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण, आर्थिक अनियमितामा जोडिएकालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु आफैंमा गलत होइन। त्यसैले शंकाको सुविधासहित सरकारको कामलाई आमनागरिकले हेरे। अहिले प्रश्न उद्देश्यको होइन, कार्यशैलीको हो। राज्य नागरिकसँग कस्तो व्यवहार गरिरहेको छ भन्ने हो।

जनताको सर्वोच्च थलो संसद्मा सांसद्हरूले प्रधानमन्त्री खोजी रहेका छन् तर प्रधानमन्त्री सांसद र संसद्लाई मात्र होइन, आमजनतालाई समेत अनदेखा गरिरहेका छन्। शासन–प्रशासनमा मात्र होइन, न्यायलय पनि आफ्नो अनुकूल बनाउने प्रयासमा लागेकै छन्। पुरानाले गरेका र पुराना जति सबै खराब हुन् भन्ने भाष्य स्थापित गर्न सरकार खोजिरहेको छ। राज्यका निकाय मात्र होइनन्, सबै क्षेत्र एकप्रकारले आतंकित छन्। त्यतिले भएन भने मन्त्रीहरू सडकमा निस्केर खुट्टा भाँच्ने धम्की दिएकै छन्।

लोकतन्त्र परिणाम मात्र होइन, प्रक्रिया पनि हो। परिणामलाई मात्रै केन्द्रमा राखियो भने लोकतन्त्र नै कमजोर हुन्छ। त्यतिबेला नागरिकको सरकारप्रतिको भरोसा र विश्वास टुट्न पुग्छ। जब नागरिकमा सरकार प्रतिको भरोसा टुट्छ, तब गणेश नेपालीहरूले सबै सपनालाई थाती राख्छन् अनि मृत्यु रोज्छन्।

पछिल्ला दिनका घटनाक्रम त्यसकै उपज हुन्। यी घटना एउटा व्यक्तिको जीवन अन्त्य मात्र होइन, राज्य र नागरिकबिच बढ्दै गएको दुरी र घट्दै गरेको विश्वासको संकेत पनि हो। सरकार नागरिक र नागरिकका संस्थासँग संवादका लागि तयार देखिँदैन। निर्वाचनमा जनमत प्राप्त गर्नु भनेको त्यसपछि सबै काम मनोमानी गर्न पाउने लाइसेन्स होइन। सरकार निर्माणका लागि संख्या ठुलो कुरा हो तर संख्याले त्यतिबेलासम्म काम गर्छ, जतिबेलासम्म जनमत प्राप्त दल र सरकारप्रति जनताको भरोसा र विश्वास कायम रहन्छ। जुन दिन सरकारप्रति जनविश्वास गुम्छ, संख्या केवल प्राविधिक विषय हुन जान्छ।

त्यसो भए लोकतन्त्रमा लोकप्रियता शक्ति होइन ? हो तर लोकप्रियतालाई जवाफदेहिताको विकल्प ठानियो र अझ नागरिकको सम्मानभन्दा माथि ठानियो भने त्यो प्रत्युत्पादक र घातक हुन्छ। विगतका सरकारहरू आफ्ना असफलताले होइन, आफ्नै लोकप्रियताको मोहले संकटमा परेका हुन्। त्यसैले सरकारको वास्तविक परीक्षा समर्थकहरूसँग कस्तो व्यवहार गरिन्छ भन्नेमा होइन, आलोचक वा राज्यको पहुँचबाहिर रहेका नागरिकलाई कस्तो व्यवहार गर्छ भन्नेमा हुन्छ। जब जनसमर्थनलाई आत्मसमीक्षाको विकल्प ठानिन्छ, तब आलोचना शत्रुजस्तो लाग्न थाल्छ, असहमति अवरोधजस्तो देखिन थाल्छ। यस अवस्थामा शक्ति सेवा होइन, प्रदर्शनको माध्यम बन्न थाल्छ। यही बिन्दुबाट लोकतान्त्रिक शासन र जनताको विश्वासको मत पाएको सरकार अहंकार र निरंकुशतातर्फ अघि बढ्छ अनि समाज, विश्वास र भरोसामा होइन, डर र त्रासमा बाँच्न बाध्य बन्छ।

प्रमाणित सत्य के हो भने लोकतन्त्रमा राज्यको शक्ति डरमा होइन, विश्वासमा टिक्छ। विश्वास आदेशले होइन, संवेदनशीलताले निर्माण गर्छ। आज  संवैधानिक र प्रशासनिक संयन्त्र भए पनि राज्य, दल र शासन तथा प्रशासनप्रति नागरिकको भरोसा गुम्दै गएको छ। दल, राज्य र नागरिकबिच दुरी बढ्दै गएको छ। आमनागरिक निराश, आक्रोश र असहायताको चरम अवस्थामा पुगेका छन्। लोकतान्त्रिक शासनको शक्ति कठोरतामा होइन, न्यायपूर्ण व्यवहारमा निहित हुन्छ। जब राज्यका निकायहरू नागरिकसँग संवाद, सहजीकरण नगरी संवेदना गुमाएर दमन र कठोरतातर्फ अघि बढ्छन्,  तब नागरिक र राज्यबिचको विश्वास टुट्नेछ।

त्यसैले सरकार, दल र समग्र समाजले आत्मदाहको आगोमा एक व्यक्तिको जीवन मात्र होइन, लोकतान्त्रिक शासनप्रतिको नागरिक विश्वास किन जल्दै गएको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। आज थप शक्ति प्रदर्शन होइन, थप संवेदनशीलता चाहिएको छ। आदेश होइन संवाद, नियन्त्रण होइन थप विश्वास चाहिएको छ। एउटा नागरिकले आफ्नै शरीरमा पेट्रोल खन्याएर आगो लगाउनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सफलता होइन, असफलताको कालो धब्बा हो। त्यसलाई मेट्न सरकार, समाज र दल थप संवेदनशील हुनु जरुरी छ।