ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआई) ले विश्वव्यापी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकले फेरि एकपटक नेपालको सुशासनमा देखिएको समस्यालाई उजागर गरेको छ। यस संस्थाले यस्तो प्रतिवेदन बर्सेनि सार्वजनिक गर्दै आएको छ।

यस वर्ष सार्वजनिक प्रतिवेदन ‘करप्सन परसेप्सन इन्डेक्स-२०२५’ले विश्व राजनीति र शासन-व्यवस्थाको सिर्जना गरेको गलत अभ्यासलाई प्रस्तुत गरेको छ। १०० पूर्णांक (भ्रष्टाचाररहित) भएको यो सूचकांकमा सन् २०२५ मा वैश्विक औसत अंक ४२ मा झरेको छ। यसरी एक दशकयताकै न्यूनतम स्तरमा झर्नु भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा विश्व समुदायको कमजोर प्रदर्शन हो। एक सय ८० भन्दा बढी देशमध्ये एक सय २२ देश ५० भन्दा कम अंकमा सीमित हुनु भ्रष्टाचारविरुद्धको संघर्ष अझै कठिन रहेको प्रमाण हो।

यस वर्षको प्रतिवेदनले लोकतान्त्रिक देशमा यो सूचकांकमा चिन्ताजनक गिरावट आएको देखाएको छ। टिआईले लोकतान्त्रिक देशहरूमा संस्थागत सन्तुलन र कानुन कार्यान्वयन कमजोर बन्दै गएकोमा चेतावनी दिएको छ। लोकतन्त्रको शक्ति केवल निर्वाचनमा होइन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रभावकारी नियमन, स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम र सक्रिय नागरिक समाजमा निर्भर हुन्छ। यी स्तम्भहरू कमजोर हुँदा भ्रष्टाचारको जोखिम बढ्छ, निर्णय-प्रक्रियामा निजी पैसाको प्रभाव गहिरिन्छ र नागरिक भरोसा क्षीण हुन्छ।

विशेष रूपमा अमेरिकाको उदाहरण प्रतिवेदनमा उल्लेख्य रूपमा आएको छ। यो सूचकांकमा संयुक्त राज्य अमेरिका ६४ अंकमा झरेको छ, यो इतिहासकै न्यूनतम अंक हो। टिआईले अमेरिकामा स्वतन्त्र आवाजलाई लक्षित गर्ने र न्यायिक स्वतन्त्रता कमजोर पार्ने गतिविधिप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा वैदेशिक सहायता कटौतीले विश्वव्यापी भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासहरू कमजोर पारेको औंल्याइएको छ। अमेरिकाजस्तो स्थापित लोकतन्त्रमा यस्तो गिरावट देखिनु र लोकतन्त्रहरू स्वयं दबाब र ध्रुवीकरणको चपेटामा रहनु सुखद सन्देश होइन। यो प्रवृत्ति झन् चिन्ताजनक हो।

यही प्रवृत्ति बेलायत र फ्रान्समा पनि देखिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। यी देशहरू अझै शीर्ष अंकको नजिक भए पनि त्यहाँ कानुनी छिद्र र अपर्याप्त कार्यान्वयन व्यवस्थाका कारण भ्रष्टाचार जोखिम बढेको विश्लेषण गरिएको छ। राजनीतिक ध्रुवीकरण र निर्णय-प्रक्रियामा निजी पैसाको बढ्दो प्रभाव लोकतन्त्रका लागि दीर्घकालीन चुनौतीका रूपमा उभिएका छन्।

त्यसो त, यस निराशाजनक परिदृश्यबिच केही सकारात्मक संकेत पनि छन्। डेनमार्क ८० अंकसहित लगातार आठौं वर्ष शीर्ष स्थानमा छ। यो संस्थागत पारदर्शिता र कडा कार्यान्वयनको सफल उदाहरण हो। युक्रेन ३६ अंकमा भए पनि टिआईले नयाँ भ्रष्टाचार विरोधी संरचनाले त्यहाँ काम गरिरहेको जनाएको छ। भ्रष्टाचार उजागर हुनु पनि प्रणालीगत सुदृढीकरणको सूचक रहेको र नागरिक समाजको सक्रियताले उक्त देशमा नीति-निर्णय प्रक्रियामा सुधार सम्भव भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

दक्षिण एसियामा भुटान ७१ अंकसहित अपवाद बनेको छ। केही वर्षअघिसम्म भुटान नेपालभन्दा निकै तल रहेको ठानिन्थ्यो। आज यसले शासकीय सुधार गरेकोसमेत देखिएको छ। गत वर्षजस्तै नेपाल ३४ अंकमै स्थिर छ। पक्कै पनि यो स्थिरता उत्साहजनक होइन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा समग्र सुधारको अभावको संकेत हो। लामो समयदेखि ३५ भन्दा कम अंकको परिधिमा घुमिरहनु प्रणालीगत कमजोरी, दण्डहीनता र पारदर्शिताको अभावको परिणाम हो। भ्रष्टाचारको असर केवल आर्थिक क्षतिमा होइन, यो सार्वजनिक सेवा, अवसर र न्यायमा नागरिक भरोसाको क्षय पनि हो।

नेपालका लागि सन्देश स्पष्ट छ। पहिलो, राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखिनुपर्छ- डिजिटल पारदर्शिता, सार्वजनिक खरिदमा खुलापन, स्वतन्त्र अनुसन्धान निकायको सुदृढीकरण र शीघ्र न्यायिक प्रक्रिया यसका आधारशिला हुन्। दोस्रो, नियमनकारी संस्थालाई हस्तक्षेपमुक्त बनाइनुपर्छ। तेस्रो, अन्तरदेशीय पुँजी पलायन रोक्न विद्यमान कानुनी छिद्रलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। साथसाथै, नागरिक सहभागिता र सूचनाको अधिकारलाई पनि उत्तिकै प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।

जेनजी तथा युवा आन्दोलनबाट राजनीतिक भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न नेपाली जनसमुदाय तत्पर रहेको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा आसन्न निर्वाचनबाट मुलुकको शासनभार सम्हाल्न भ्रष्टाचारमा नमुछिएका स्वच्छ, इमानदार तथा प्रतिबद्ध राजनीतिज्ञको चयन हुन जरुरी छ। यसो हुन सके मात्र दशकौंदेखि बेलगाम रहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको स्थितिमा ठोस सुधार हुन सक्ने आशा गर्न सकिन्छ। यसका लागि निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधिहरू राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा रहेका मुख्य समस्या एवं कमी-कमजोरीहरू समाधान गर्नेतर्फ केन्द्रित रहनुका साथै जेनजी आन्दोलनको उद्देश्य प्राप्तितर्फ संवेदनशील हुन जरुरी छ।

प्रस्ट छ, लोकतन्त्र र सुशासनबिचको सम्बन्ध अब बहसको विषय होइन, स्थापित तथ्य हो। प्रतिवेदनले देखाएको ‘स्थिर अंक’भित्र लुकेको ‘अस्थिर भरोसा’लाई नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। सुधारको अवसर अझै छन् तर हामीसँग समय सीमित छ। संस्थागत सन्तुलन, कानुनी शासन र पारदर्शितामा तत्काल ठोस कदम चालिएन भने सूचकांकमा मात्र होइन, लोकतन्त्रको आत्मा नै जोखिममा पर्न सक्छ। निर्णय गर्ने बेला यही हो, यसमा ढिलाइ उचित छैन।