दक्षिण एसियाका दुई देश नेपाल र भारतबिच सामाजिक, राजनीतिक मात्र होइन, धेरै विषयमा समानता छन्। खुला सीमा रहेका नेपाल भारतको सम्बन्ध पनि सदियौं पुरानो छ। त्यति मात्र होइन, दुई देशका राजधानी काठमाडौं र नयाँ दिल्लीबिच सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिकका साथै वायु प्रदूषणका विषयमा पनि धेरै समानता छन्। दुवै राजधानीले हरेक वर्ष धुवाँ, धुलो र विषाक्त हावाको समस्या झेलिरहेका छन्। तीव्र सहरीकरण, बढ्दो सवारी साधन र कमजोर सार्वजनिक यातायातका कारण वायु प्रदूषणको विषय गम्भीर बन्न पुगेको छ। यो विषयले काठमाडौंलाई जति चिन्तित बनाएको छ, त्योभन्दा बढी भारत र त्यहाँको सरकारलाई बनाएको छ। त्यसैले बढ्दो वायु प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्न नयाँ दिल्लीले महत्त्वाकांक्षी नीति लागु गरेको छ। यसले राजनीतिक इच्छाशक्ति र दीर्घकालीन योजनाले वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ।

नयाँ दिल्लीमा जुलाई १ देखि लागु भएको नयाँ विद्युतीय सवारी नीतिले विद्युतीय सवारी खरिदलाई प्रोत्साहन मात्र गरेको छैन, यसलाई सहरी यातायात प्रणालीलाई नै रूपान्तरण गर्ने दीर्घकालीन रणनीतिका रूपमा हेरिएको छ।

एक खर्ब ५० अर्ब भारतीय रुपैयाँ बराबरको लगानी, आर्थिक प्रोत्साहन, कर छुट, ३० हजारभन्दा बढी सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसन, ब्याट्री स्वापिङ पूर्वाधार, छुट्टै इभी सेल, कडा अनुगमन संयन्त्र र निश्चित समय सीमाभित्र पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने दुई तथा तीन पांग्रे सवारीलाई विस्थापन गर्ने योजना यसमा समेटिएका छन्। निश्चित मितिपछि पेट्रोल तथा डिजेलका नयाँ सवारी दर्तामा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय पनि गरिएको छ।

सन् २०३० सम्म कुल सवारीको कम्तीमा ३० प्रतिशत विद्युतीय बनाउने लक्ष्यले दिल्ली परिणाममुखी परिवर्तनको पक्षमा रहेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ। सँगै यसले प्रोत्साहन र नियमनलाई सँगसँगै अघि बढाउने नीतिलाई पनि अवलम्बन गरेको छ।

छिमेकमा अवलम्बन गरिएको यो नीतिबाट हामीले पनि सिक्नुपर्छ। काठमाडौं उपत्यकाको हावा वर्षौंदेखि विश्वकै प्रदूषितमध्येको सहरमा पर्दै आएको छ। अझ जाडोको समयमा सबैभन्दा भयावह बन्ने गरेको काठमाडौंलाई त्यसबाट मुक्त गराउने र जोगाउने नीति तथा रणनीति बनाउन अब ढिला गर्नु हुँदैन। अहिलेकै अवस्था विद्यमान रहने हो भने आगामी दिनमा यो अवस्था अझै धेरै गम्भीर बन्ने छ। सवारी साधनबाट निस्कने धुवाँ, सडकको धुलो, पुराना डिजेल सवारी, निर्माणजन्य प्रदूषण र कमजोर सार्वजनिक यातायातले राजधानीको वातावरणलाई निरन्तर बिगारिरहेको छ। प्रत्येक वर्ष प्रदूषणबारे चिन्ता व्यक्त गरिन्छ, केही दिन अभियान पनि चल्छ तर दीर्घकालीन र नीतिगत हस्तक्षेप भने हुन सकेको छैन। जुन कुरा दुर्लभजस्तै देखिएको छ।

नेपालमा पनि विद्युतीय सवारीको प्रयोग नबढेको होइन। केही मात्रामा भए पनि कर छुटका कारण विद्युतीय सवारी साधनको आयात बढेको छ। सार्वजनिक यातायातमा पनि विद्युतीय बसहरू विस्तार हुन थालेका छन्। नेपालसँग स्वच्छ जलविद्युत्को ठुलो सम्भावना भएकाले विद्युतीय सवारीतर्फको रूपान्तरण बढी लाभदायक हुन सक्छ। यसो गर्न सकेमा आयातित पेट्रोलियम इन्धनमा निर्भरता घट्नेछ र व्यापार घाटा कम हुनेछ। ऊर्जा सुरक्षामा सुधार आउनेछ र हरित गृह ग्यास उत्सर्जन पनि घट्नेछ।

त्यसैले काठमाडौं र मुलुककै लाभकारी बाटोमा सरकारले नीति बनाउनुपर्छ। छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम होइन, एकीकृत स्वच्छ यातायात नीति ल्याउनुपर्छ। विद्युतीय सवारीलाई कर छुटले मात्र यो लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन। चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार, सार्वजनिक यातायातको विद्युतीकरण, अत्यधिक प्रदूषण गर्ने पुराना सवारीको चरणबद्ध विस्थापन, विद्यालय बस र सरकारी सवारीलाई विद्युतीय बनाउने समयसीमा तोक्नुपर्छ। ब्याट्री पुनर्चक्रणको स्पष्ट व्यवस्था, स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रबिच समन्वय तथा प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली सँगसँगै अघि बढाउनु आवश्यक छ।

प्रदूषण नियन्त्रण एउटा क्षेत्र र विषय मात्र होइन, यसको प्रभाव बहुआयामिक छ। सबैभन्दा धेरै प्रदूषित हावाका कारण स्वास्थ्यमा असर पार्ने गर्छ। नागरिकलाई स्वस्थ राख्नु पनि राज्यको कर्तव्य हो। प्रदूषण बढ्दा स्वास्थ्य खर्च बढाइरहेको छ। श्रम उत्पादकत्व घटाइरहेको छ र नागरिकको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष असर गरिरहेको मात्र छैन, राज्यको ठुलो रकम त्यसमा खर्च भइरहेको छ। त्यसैले स्वच्छ हावामा लगानी खर्च होइन, भविष्यको बचत हो। हरेक वर्ष प्रदूषणको रेकर्ड तोडिने होइन, अब स्वच्छ हावाका लागि दीर्घकालीन, साहसिक र वैज्ञानिक नीति निर्माणमा जुट्नुपर्छ। दिल्लीले लिएको नीतिबाट सिक्दै भोलिका लागि स्वास्थ्य र स्वच्छ वातावरण निर्माणमा अब ढिला नगर्ने कि?