आगामी फागुन २१ को संसदीय निर्वाचनका लागि आइतबार राति १२ बजेदेखि आचारसंहिता लागु भएपछि मुलुक औपचारिक रूपमा यो महायज्ञमा प्रवेश गरेको छ। निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँगको परामर्शलगत्तै आचार संहिता लागु भएको जानकारी गराएको हो।

नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि आएको नयाँ नेतृत्वविरुद्ध आयोगमा प्रतिवाद गर्नेदेखि न्यायालयको ढोका ढकढकाउने काम भइरहेको छ। तथापि, आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम तलमाथि नहुने सन्देश दिएको छ। उम्मेदवारी दाखिलाका निम्ति दललाई दिनुपर्ने सुविधा सबैका लागि बराबर छ। आचारसंहिता लागु भएपछि निर्वाचन मिति यताउता हुनसक्छ भन्ने अहिलेको आँकलन स्वत: खण्डित भएको छ।

निर्वाचन अहिलेको समयको माग हो। गत भदौको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की सरकारले दिनरात नभनेर निर्वाचनकै निम्ति काम गरेको छ। निर्वाचनको वातावरण बनाउन असहमत दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनेसम्मको काम सरकारले गरेको देखिएको छ। कतिपयले यसबिच निर्वाचन समयमै हुनेमा आशंका गर्दागर्दै पनि त्यसलाई चिरेर यसका लागि वातावरण बनाउनु गम्भीर पक्ष हो। सबैजसो दलले मनोनयनका निम्ति नाम तय गरिसकेका छन्। आयोगले तोकेअनुसार सोमबार मनोनयन दाखिला गर्ने कार्यसूची रहेको छ। यो सूचीअनुसार नै काम हुने हो भने अन्य दललाई त्यस्तै हो, नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन विपक्षमा रहेको पक्षलाई बाहेक अरूलाई खासै गाह्रो पर्ने देखिएको छैन।

निर्वाचनजस्तो राष्ट्रिय महायज्ञका निम्ति दलहरूका आन्तरिक विवादले असर पार्नु हुँदैन। कांग्रेसकै विशेष महाधिवेशन पक्षधरले मान्यता नपाएका भए पनि तिनले कुनै न कुनै रूपमा निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्ने थियो। अन्यथा, उपयुक्त समयको पर्खाइबाहेक अन्यथा हुन सक्दैनथ्यो। निर्वाचन प्रयोजनका निम्ति दलहरू आफैं मिलेर त्यसका निम्ति आउनुपर्छ। दलभित्रको आन्तरिक अवस्था मिलाउन नसक्दा त्यसको असर निर्वाचनमा पर्नुहुँदैन। दलभित्रको विवादमा अल्झिएर निर्वाचन कार्यक्रम यताउता गर्ने हो भने यो अवस्था आगामी प्रत्येकजसो निर्वाचन आउनसक्छ। निर्वाचन आचारसंहिता लागु भइसकेपछि यसको सुनिश्चिततातर्फ मुलुक प्रवेश गरेको मात्र होइन, सबैखाले आशंकाको अन्त्य पनि भइसकेको छ।

यसपटकको निर्वाचन विगतमा भन्दा अलि कठिन अवस्थामा छ। एक, जेनजी आन्दोलनपछि उदाएको एउटा समूहले अन्य दललाई सहज ढंगले निर्वाचनमा भाग लिन नदिने वा जथाभावी गर्न सक्ने अवस्था छ। त्यस्तो अवस्था आउन नदिन निर्वाचन आयोगले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन सक्नुपर्छ। कसैले अरूको निर्वाचनविरुद्ध गतिविधि गर्छ वा सांघातिक आक्रमण गर्न खोज्छ, त्यस्तो अवस्थामा आयोगले गम्भीर हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। यसका साथै अहिलेको सरकार भनेको कुनै दल विशेषको होइन। यसले जेनजी आन्दोलनपक्षधर वा अन्य कुनै भए पनि आक्रमण आदिलाई रोक्न पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ।

दुई, यसपटकको निर्वाचनमा सूचना प्रविधिको दुरुपयोग हुन सक्ने गम्भीर अवस्था छ। सूचना प्रविधिलाई दुरुपयोग गर्ने दल वा उम्मेदवारमाथि आयोगको गम्भीर ध्यान जानुपर्छ। त्यति मात्र होइन, प्रविधि दुरुपयोग गरी आफ्नो पक्षमा मत पार्न खोज्नेमाथि कारबाही भएन भने गलत नजिर बस्न सक्छ। यसकारण पनि सामाजिक सञ्जाललाई अनुगमन गर्न सूचना प्रविधिमा जानकारी राख्न सक्ने सशक्त टिम आयोगसँग हुनुपर्ने देखिएको छ। सूचना प्रविधिलाई दुरुपयोग गरी निश्चित व्यक्ति र क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी प्रचार सामग्री पठाउने अवस्था पनि आउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा निर्वाचनका निम्ति सबैलाई बराबरी आधारभूमि कसरी प्रदान गर्ने भन्ने चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ। मूलधारका सञ्चार माध्यमले यस किसिमको कार्य गर्न सक्दैनन्। त्यति मात्र होइन, तिनले आचारसंहिताको पालनामा आफूलाई गम्भीरतापूर्वक उभ्याउँछन्। यो अवस्थाका निम्ति भने ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ।

हाम्रो निर्वाचन आयोग विगतका थुप्रै निर्वाचन गराएर सक्षम भइसकेको छ। हाम्रो मुलुकले आवधिक निर्वाचन पनि नियमित रूपमा गराउँदै आएको छ। विगतमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन लामो समय कुर्नुपरेको अवस्था थियो। माओवादीले २०५२ फागुन १ देखि ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’ सुरु गरेपछि स्थानीय निर्वाचन गराउन नसक्ने अवस्था पछिल्ला वर्षहरूमा आएको थियो। तर, २०६२/६३ को आन्दोलनपछि भने संसद्, प्रदेश र स्थानीय निकायको निर्वाचन नियमित रूपमा भएको छ।

यस हिसाबले निर्वाचन आयोग निर्वाचन गराउने प्रयोजनका निम्ति निकै सशक्त छ। यसले निर्वाचन आचारसंहिताको कार्यान्वयनलाई समेत प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्दै आएको छ। अत: आइतबार रातिदेखि लागु भएको आचारसंहिताको कार्यान्वयन कडाइसाथ हुनुपर्छ। यसले मात्र निर्वाचनलाई निष्पक्ष, धाँधलीरहित र स्वच्छ बनाउन मद्दत पुग्छ। पाखुरा र पैसाका आधारमा मात्र निर्वाचन जित्ने अवस्था आउन नदिन आचारसंहिताको हतियार प्रयोग गरेर आयोगले भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ।