हिउँद सुरु भएसँगै काठमाडौं उपत्यका मात्र होइन, इलामदेखि दाङको देउखुरीसम्म वायु प्रदूषण अस्वस्थ तहमा पुगेको तथ्यांकले देखाएको छ। 

वातावरण विभागको वायु गुणस्तर निगरानी प्रणालीले यी अधिकांश स्थानमा वायु गुणस्तर सूचकांक (एक्युआई) १५० अंक नाघेको देखाएको छ। प्रदूषणको यो स्तरमा सबै उमेर समूहका मानिस प्रभावित हुन्छन् र बालबालिका, वृद्धवृद्धा तथा श्वासप्रश्वासका रोगीहरूका लागि गम्भीर खतरा हुन्छ। 

हरेक हिउँदमा प्रदूषण समाचार शीर्षक बन्छ। यो मौसम सकिएसँगै चर्चा सेलाउँछ। वायु प्रदूषण सधैं आकासिनु र यस्तो अवस्था बर्सेनि दोहोरिनु आकस्मिक होइन, यो हाम्रो कमजोर नीति, फितलो कार्यान्वयन र दीर्घकालीन दृष्टिकोणको अभावको परिणाम हो।

प्रस्ट छ, नेपालमा वायु प्रदूषण आज जनस्वास्थ्यका लागि सबैभन्दा ठुलो जोखिम बनेको छ। विज्ञहरूका अनुसार यो मृत्यु र अपांगताको प्रमुख कारणमध्ये पहिलो स्थानमा पुगेको छ। विश्व बैंकले खराब वायु  गुणस्तरका कारण नेपालले हरेक वर्ष आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ प्रतिशतभन्दा बढी बराबरको आर्थिक क्षति बेहोर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूले विषाक्त हावाका कारण नेपालीको औसत आयु ३.४ वर्षले घटेको र सन् २०२१ मात्र ४८ हजार पाँच सयभन्दा बढीको मृत्यु भएको आँकलन गरिसकेका छन्।  

यी आँकडाहरू केवल तथ्य होइनन्–यी राज्यलाई झकझक्याउने आपतकालीन संकेत हुन्। रोक्न सकिने मृत्यु रोक्न नसक्नु राज्यको चरम लापरबाही हो। 

विडम्बना के छ भने यति गम्भीर संकटका बाबजुद पनि सरकारले बनाएका योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। २०७६ सालमा काठमाडौं उपत्यका वायु प्रदूषण व्यवस्थापन योजनाअन्तर्गतका केही कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याए पनि यो लगभग निष्क्रिय छ। यसैगरी राष्ट्रिय स्तरको कार्ययोजना बनाउने निर्णय घोषणा भएर पनि अझै अन्तिम रूप लिन सकेको छैन। विभिन्न सरकार फेरिए, मन्त्री बदलिए, कैयन् बैठक बसे, तर प्रदूषण घटाउने ठोस परिणाम भने देखिन सकेको छैन। कागजमा थुप्रिएका योजनाले नागरिकलाई स्वच्छ हावा दिन सक्दैनन्। त्यसका लागि दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति र निरन्तर कार्यान्वयन चाहिन्छ।

वायु प्रदूषण बहुआयामिक समस्या हो। इँटाभट्टा, उद्योग–कलकारखाना, सवारी साधन, फोहोर जलाउने अभ्यास, निर्माण स्थलको धुलो, वन डढेलो र छिमेकी मुलुकबाट आउने प्रदूषित हावा, यी सबै यसका स्रोत हुन्। त्यसैले समाधान पनि बहुक्षेत्रीय हुनुपर्छ। यातायात सुधार, स्वच्छ इन्धनको प्रयोग, विद्युतीय सवारीको प्रवर्धन, इँटाभट्टालाई प्रविधिमैत्री बनाउने, कृषि अवशेष जलाउने अभ्यास रोक्ने, वन व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने र उद्योगमा उत्सर्जन मापदण्ड कडाइसाथ लागु गर्ने काम एकैसाथ अघि बढ्नुपर्छ।

यसका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबिच स्पष्ट समन्वय अपरिहार्य छ। स्थानीय सरकारले निर्माण अनुमति, सडक व्यवस्थापन, फोहोर नियन्त्रण र वन डढेलो रोकथाममा निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छन्। प्रदेशले उद्योग र यातायात नियमनमा कडाइ गर्न सक्छन् भने केन्द्र सरकारले नीति, कानुन र बजेटमार्फत दिशानिर्देश दिनुपर्छ। विज्ञहरूले सुझाएझैं ‘माथिबाट तल’भन्दा ‘तलबाट माथि’ उन्मुख दृष्टिकोण अब व्यवहारमा उतार्नुपर्छ।

हालै सरकारले काठमाडौं उपत्यका वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको छ र राष्ट्रिय कार्ययोजनाको तयारी भइरहेको जनाएको छ। यो कदम स्वागतयोग्य हो, तर जनताले फेरि अर्को कागजी प्रतिवेदन मात्र चाहेका छैनन्। समयसीमा तोकिएका लक्ष्य, जिम्मेवार निकायको स्पष्ट सूची, नियमित अनुगमन र प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्छ। साथै, केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म समन्वय गराउन सक्ने शक्तिशाली राष्ट्रिय प्रदूषण नियन्त्रण निकाय गठन गर्ने बहसलाई अब निर्णयमा बदल्नुपर्छ।

यस सन्दर्भमा नागरिक सचेतनाको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। सवारी साधनको नियमित मर्मत, फोहोर र अनाजका अवशेष नजलाउने, निर्माण स्थलमा धुलो नियन्त्रण गर्ने, वन डढेलो रोक्न सहयोग गर्ने र उद्योगले मापदण्ड पालना गरिरहेको छ कि छैन भन्नेबारे निगरानी राख्ने काम समाजकै सहभागितामा सम्भव हुन्छ। तर नागरिकको जिम्मेवारी राज्यको दायित्वको विकल्प हुन सक्दैन। कठोर नियमन, दण्ड–जरिवाना, स्वच्छ ऊर्जामा लगानी र प्रविधिमैत्री रूपान्तरणको नेतृत्व सरकारले लिनुपर्छ।

स्वच्छ हावा विलासिता होइन, नागरिकको मौलिक अधिकार हो। आज निर्णायक कदम चालिएन भने यसको मूल्य हामीले अस्पतालका भिड, जीवनप्रति घट्दो आशा र कमजोर भावी पुस्तामार्फत तिर्नुपर्नेछ। वायु प्रदूषणविरुद्धको लडाइँ अब भविष्यका लागि होइन, आजका लागि हो। अब ढिलाइ गर्ने समय बाँकी छैन।