नेपालमा नागरिकता केवल एउटा कानुनी कागज होइन, नागरिकको पहिचान र जीवनयापनको आधार हो। विद्यालयमा भर्ना हुनदेखि लिएर रोजगारी, पासपोर्ट, सम्पत्ति स्वामित्व, बैंकिङ सेवा वा सरकारी सुविधा—सबै नागरिकताको प्रमाणपत्रसँग गाँसिएका छन् । 

विडम्बना त के हो भने नेपालको संविधानमा स्पष्ट प्रावधान राखेको भए पनि आमाको नामबाट सन्तानले नागरिकता पाउने अधिकार दशकौंसम्म कार्यान्वयन हुन सकेन। यस ढिलाइले हजारौँ महिलालाई मात्र होइन, तिनका सन्तानलाई समेत विभेद र अन्यायको दलदलमा धकेलेको वास्तविकता हामीले बारम्बार देख्यौं।

अन्ततः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि आमाको नामबाट पनि नागरिकता पाउने मार्ग खुलेको छ। यसलाई ऐतिहासिक उपलब्धि भन्न सकिन्छ। दशकौँदेखि संघर्षरत महिलाहरू, एकल आमा, पतिको पहिचान अस्पष्ट भएका वा बेपत्ता भएका सन्तान अब नागरिकता लिन सक्ने भएका छन् तर यस ऐतिहासिक उपलब्धिभित्र राज्यको ढिलासुस्ती, पितृसत्तात्मक सोच र अधिकार कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीलाई पनि आलोचनात्मक दृष्टिले हेरिनै पर्छ।

संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार किन कार्यान्वयन भएन भन्नेतर्फ विचार गर्दा नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १० र ११ मा नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। संविधानले आमा र बाबु दुवैलाई समान रूपमा नागरिकता दिने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ तर संविधान जारी भएको एक दशकसम्म पनि सो प्रावधानलाई व्यवहारमा उतार्न नसक्नु राज्यको असक्षमता र निषेधात्मक सोचको प्रमाण हो। महिलालाई केवल दोस्रोश्रेणीको नागरिक ठान्ने प्रवृत्तिले यो अधिकार कार्यान्वयन हुन दिएन।

न्यायालयले पटक–पटक पीडितलाई न्याय दिएको भए पनि त्यो सर्वसाधारण नागरिकको लागि सहज बाटो थिएन। नागरिकता लिन प्रत्येक पटक अदालत धाउनुपर्ने बाध्यता आफैंमा संविधानको आत्मा विरुद्ध थियो। प्रश्न उठ्छ—संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार उपभोग गर्न अदालत धाउनै पर्छ र सहजै पाउन सकिँदैन भने त्यो अधिकारको मूल्य के रहन्छ?

वर्तमान सरकारको यो कदम पितृसत्तात्मक सोचको अन्त्यतर्फको एक कदम हो । नयाँ कानुनी व्यवस्थाले बाबुको नामलाई मात्र अपरिहार्य बनाउने पुरानो सोचलाई चुनौती दिएको छ। वास्तवमा, सन्तानका लागि आमा र बाबु दुवै समान आधार हुन् तर हाम्रो राज्य संरचनाले लामो समयसम्म बाबुको पहिचानलाई मात्र पर्याप्त ठानेर महिलाको भूमिका बेवास्ता गर्‍यो । यसको प्रत्यक्ष असर ती सन्तानले भोगे जसको बाबु बेपत्ता थिए, पहिचान खुलाउन नसक्ने अवस्थामा थिए वा सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको थियो।

अब कानुनले आमाको स्वघोषणा वा चिकित्सकको प्रमाणपत्रका आधारमा पनि नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ। यसले महिलाको योगदानलाई मान्यता दिने मात्र होइन, सामाजिक न्याय र लैंगिक समानताको दिशामा महत्वपूर्ण कदम अघि सारेको छ।

ढिलो भए पनि सकारात्मक पहल हो यो । यस्तो उपलब्धि हुनुमा यो ऐन संशोधनको प्रक्रिया पनि छोटो भने थिएन। प्रतिनिधिसभामा दर्ता, पारित, राष्ट्रियसभाबाट फिर्ता, पुनः पठाउने प्रक्रिया हुँदै अन्ततः राष्ट्रपति कार्यालय पुग्न दशकौँ लाग्यो। यसबिच राजनीतिक विवाद, संकुचित सोच र अनावश्यक बहसले समय खायो तर अन्ततः ऐन प्रमाणीकरण हुनु आफैंमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको उपलब्धि हो।

यो उपलब्धि ‘ढिलो न्याय’ हो। जसरी भनिन्छ—ढिलो न्याय पनि अन्याय बराबर हुन्छ। दशकौँसम्म आमाको नामबाट नागरिकता नपाएर शिक्षा, रोजगारी, उपचार, बैंकिङ सेवा वा विदेश जाने अवसर गुमाएका हजारौँ युवायुवतीको भविष्य कसले जिम्मा लिने? उनीहरूले भोगेको पीडा र विभेदप्रति राज्य संवेदनशील बन्न नसक्नु गम्भीर आलोचनाको विषय हो।

आलोचना र भ्रमहरूबारे पनि विचार गरौं । नयाँ व्यवस्थाप्रति कतिपयले ‘देश भान्जाभान्जीले भरिने भयो’ भन्ने गुनासो गरेका छन्। यो विचारमा नै संकुचित सोच झल्किन्छ। बाबु विदेशी भएमा छोराछोरीले सहजै नागरिकता पाउने तर आमा विदेशी भएमा त्यस्तो सहजता नहुने प्रावधान अझै असमान छ। पुरुषलाई विशेषाधिकार दिनु र महिलालाई अविश्वास गर्नु केवल पितृसत्तात्मक सोचको उपज हो।

त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारी वा अन्तरदेशीय विवाहका कारण सन्तानको पहिचान स्पष्ट नभएका अवस्थामा बालबालिकाले दुःख पाउने अवस्था हाम्रो समाजमा देखिएको छ। यस्तो संवेदनशील पक्षलाई सम्बोधन गर्ने ऐन संशोधनलाई नकारात्मक रूपमा चित्रण गर्नु अनुचित मात्र होइन, अमानवीय व्यवहार पनि हो । यसलाई सामाजिक रूपान्तरणतर्फको संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ ।

महिलाको नाममा नागरिकता दिने व्यवस्था केवल कानुनी परिवर्तन मात्र होइन, सामाजिक रूपान्तरणको संकेत पनि हो । समृद्ध र समतामूलक समाज निर्माणको पूर्वशर्त महिला सशक्तिकरण हो भन्ने सन्देशसमेत यसले दिएको छ। राज्यले महिलालाई पुरुषसँग बराबरी सम्मान गर्न थाल्यो भने मात्र समाजमा वास्तविक समावेशिता सम्भव हुन्छ।

अझ महत्वपूर्ण कुरा के हो भने अब नागरिकता प्रमाणपत्रमा आमा वा बाबुमध्ये एक जनाको नाम मात्र राख्ने सुविधा पनि व्यवस्था गरिएको छ। यसले सम्बन्धविच्छेद वा अपमानजनक परिस्थितिबाट गुज्रिन बाध्य महिलाका सन्तानलाई न्याय दिनेछ। कुनै महिला आफूसँग सम्बन्ध टुटिसकेको पुरुषको नाम जोड्न बाध्य हुनु वास्तवमै अपमानजनक थियो। नयाँ व्यवस्थाले यो अन्यायलाई अन्त्य गर्ने दिशा लिएको छ।

निष्कर्षमा भन्न सकिन्छ यो अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्ने चुनौती पनि हो । यसरी हेर्दा नागरिकता ऐन संशोधन ढिलो भए पनि प्रगतिशील कदम हो। यसले हजारौँ बालबालिका र महिलालाई राहत दिनेछ, सामाजिक न्याय र लैंगिक समानताको दिशामा नयाँ अध्याय खोल्नेछ तर कानुन बनाएर मात्र पुग्दैन, त्यसलाई निष्पक्ष र सहज रूपमा कार्यान्वयन गर्नु अझै ठूलो चुनौती हो भन्ने पनि बिर्सनु हुँदैन ।

नागरिकता कुनै दयादान होइन, मौलिक अधिकार हो। राज्यले महिलालाई समान अधिकार दिन ढिलाइ गर्नु केवल अयोग्यता र संवेदनशीलताको कमी हो। अब यो ऐन कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती, प्रशासनिक जटिलता वा राजनीतिक बहानाबाजी हुनु वा गर्नु उचित छैन ।

ढिलो भए पनि प्रगतिशील कानुन बनेको छ। अब आवश्यक छ—यसलाई व्यवहारमा उतार्ने दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति, सक्षम तथा उदार प्रशासनिक संयन्त्र र संवेदनशील सामाजिक दृष्टिकोण। त्यतिबेला मात्र आमाको नाममा नागरिकता दिने व्यवस्थाले वास्तविक समानता र न्याय सुनिश्चित गर्नेछ।