नेपालले विगत केही दशकयता खुला दिसामुक्त अभियान, खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रमलगायत संयुक्त राष्ट्र संघीय दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) प्राप्तिका लागि अनेकन् योजना अघि सारेको छ। ‘नेपालको संविधान–२०७२’ले नै स्वच्छ वातावरण, सुरक्षित खानेपानी र आधारभूत स्वास्थ्यलाई नागरिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ।

पछिल्लो ‘बालबालिका बहुसूचक सर्वेक्षण २०२४/२५’ले देखाएको अवस्था भने अत्यन्त चिन्ताजनक छ। सर्वेक्षणअनुसार नेपालका १०० बालबालिकामध्ये केवल ४० मात्र सुरक्षित तथा व्यवस्थित शौचालयको पहुँचमा छन् भने ४७ ले मात्र सुरक्षित पिउने पानी पाएका छन्। अर्थात्, करिब आधाभन्दा बढी बालबालिका अझै पनि स्वच्छता र सुरक्षित पानीजस्तो आधारभूत सेवाबाट वञ्चित छन्।

यो तथ्यांक केवल पूर्वाधारको अभावको विषय मात्र होइन, राज्यको विकास दृष्टिकोण र कार्यान्वयन क्षमतामाथिको गम्भीर प्रश्न पनि हो। नेपालले सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत सबै नागरिकलाई सुरक्षित पानी र सरसफाइको पहुँच पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले सोही लक्ष्यअनुसार कम्तीमा ९० प्रतिशत बालबालिकालाई सुरक्षित पानी तथा व्यवस्थित शौचालयको पहुँचमा पुर्‍याउने लक्ष्य तय गरेको छ। तर हालको  अवस्था हेर्दा त्यो लक्ष्य निकै टाढा देखिन्छ।

त्यसो त, सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि विभिन्न महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। मातृ तथा शिशु मृत्युदर घटाउने, पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा झाडापखाला र कुपोषण कम गर्ने, सार्वभौमिक स्वास्थ्य पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा जलजन्य रोग नियन्त्रण गर्ने लक्ष्यहरू सार्वजनिक दस्ताबेजमा उल्लेख छन्। तर सुरक्षित पानी र सरसफाइको अभावमा यी लक्ष्य प्राप्त गर्न सम्भव छैन। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार दूषित पानी र अस्वच्छ वातावरण बालबालिकामा झाडापखाला, हैजा, टाइफाइड, कुपोषण र वृद्धि अवरुद्ध हुने प्रमुख कारण हुन्। नेपालमा अझै पनि ग्रामीण क्षेत्र र गरिब  समुदायका बालबालिका यस्ता रोगको उच्च जोखिममा छन्।

यसबाहेक, प्रदेशगत तथ्यांकले झन् ठुलो असमानता उजागर गरेको छ। व्यवस्थित शौचालय पहुँचमा मधेस प्रदेश सबैभन्दा पछाडि छ भने सुरक्षित पानीको पहुँचमा कर्णाली र गण्डकी कमजोर अवस्थामा छन्। यसले विकासको लाभ समान रूपमा वितरण हुन नसकेको स्पष्ट देखाउँछ। काठमाडौंमा नीति बनाउने र सम्मेलन गर्ने काम भइरहे पनि दुर्गम  गाउँमा अझै बालबालिका दूषित पानी पिउन बाध्य छन्।

त्यसो त, नेपालले सन् २०१९ मा सुरक्षित पानी तथा शौचालय पहुँच १९ प्रतिशत रहेको अवस्थाबाट केही सुधार गरेको छ। तर सुधारको गति अत्यन्त सुस्त छ। यही दर कायम रहने हो भने २०३० को एसडिजी लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ। नेपालले ‘खुला दिसामुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरिसकेको अवस्थामा व्यवहारमा लाखौं बालबालिका सुरक्षित र व्यवस्थित शौचालयबाट अझै टाढा हुनु दुःखको कुरा हो। घोषणामुखी राजनीति र वास्तविक सेवा प्रवाहबिचको अन्तरले यही स्पष्ट पार्छ।

सरकारले अब केवल संरचना निर्माणको संख्या गन्ने होइन, सेवाको गुणस्तर र दिगोपन सुनिश्चित गर्नुपर्छ। पाइप बिछ्याएर मात्र सुरक्षित पानी सुनिश्चित हुँदैन, पानीको गुणस्तर परीक्षण, आर्सेनिक तथा इकोलाई नियन्त्रण, नियमित मर्मत र स्थानीय समुदायको सहभागिता अनिवार्य हुन्छ। यसैगरी कुनै शौचालय निर्माण गरेर फोटो खिच्नु पर्याप्त होइन, साबुन–पानीको उपलब्धता, फोहोर व्यवस्थापन र यी आधारभूत सुविधा प्रयोग गर्ने हाम्रो आमसंस्कृतिमा सुधार आवश्यक छ।

त्यसैले, सर्वसाधारणको आनीबानी र व्यवहारमा पनि ठोस सुधारको आवश्यकता छ। बालबालिकादेखि वृद्धसम्म सबैले नियमित रूपमा हात धुनु, शौचालय प्रयोग गर्नु, फोहोर नफाल्नुजस्ता अभ्यास अपनाउनुपर्छ। विद्यालय र समुदायमा सफाइ, स्वास्थ्य र स्वच्छतासम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम अझ विस्तार गर्नुपर्ने देखिएको छ। अभिभावक, शिक्षक र स्थानीय नेताले बालबालिकालाई सफल अभ्यास र उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्नु जरुरी छ। खुला दिसामुक्त जीवनशैली र सुरक्षित पानीको प्रयोगलाई सामाजिक मान्यता दिनुका साथै पुरस्कार र प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्दा यसले व्यावहारिक परिवर्तनमा ठुलो भूमिका खेल्छ ।  साथै, यसले पूर्वाधार र सेवाको वास्तविक प्रभाव सुनिश्चित हुन्छ।

यसैगरी, नेपाल संघीयताको प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा स्थानीय तहलाई पर्याप्त बजेट, प्राविधिक जनशक्ति र जिम्मेवारी दिनुपर्छ।  विद्यालय केन्द्रित सरसफाइ अभियान, बालमैत्री खानेपानी योजना र स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। विकास साझेदार र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै ग्रामीण तथा पिछडिएका क्षेत्रमा लक्षित लगानी बढाउन उत्तिकै आवश्यक छ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, सुरक्षित पानी र सरसफाइको विषयलाई केवल पूर्वाधार परियोजना नभई मानव विकास र सामाजिक न्यायको मुद्दाका रूपमा हेर्नुपर्छ। जबसम्म देशका आधाभन्दा बढी बालबालिका स्वच्छ पानी र सुरक्षित शौचालयबाट वञ्चित रहन्छन्, तबसम्म समृद्ध नेपाल र स्वस्थ नागरिकको सपना अधुरै रहनेछ।