नेपालले अन्ततः कार्बन व्यापारको औपचारिक यात्रामा निर्णायक पाइला चालेको छ। मन्त्रिपरिषद्वारा यही साता स्वीकृत कार्बन व्यापार नियमावली–२०८२ लाई केवल एक कानुनी दस्ताबेजका रूपमा हेर्नु हुँदैन। 

यो जलवायु परिवर्तनविरुद्धको लडाइँमा नेपालको भूमिकालाई आर्थिक सम्भावनासँग जोड्ने ऐतिहासिक मोड हो। चार वर्षदेखि थन्किएको यो नियमावली अनुमोदन र सक्रियतासँगै वन, ऊर्जा, फोहोर व्यवस्थापन, यातायात र भूउपयोगजस्ता क्षेत्रमा हरितगृह ग्यास न्यूनीकरण गरेका परियोजनाले प्रत्यक्ष आम्दानी गर्न पाउने बाटो खुलेको छ। 

हालसम्म नेपालले स्वच्छ ऊर्जा र रेड प्लस कार्यक्रममार्फत करिब साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ बराबरको लाभ लिइसकेको तथ्यांक छ। तर ती सबै प्रक्रिया केन्द्रीकृत, झन्झटिलो र सीमित दायराका थिए। अब भने निजी क्षेत्र, स्थानीय सरकार र समुदायसँगै व्यावसायिक निकायको समेत सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ। यसले सरकारी क्षमताको सीमा पार गर्दै नवप्रवर्तन, लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणको ढोका खोलिदिएको छ। यस नियमावलीले नेपालमा कार्बन बजारको संरचना व्यवस्थित बनाउने आधार तयार गरेको छ। 

‘राष्ट्रिय कार्बन रजिस्ट्री’ स्थापना गर्ने व्यवस्था, तेस्रो पक्षबाट मापन र प्रमाणीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप कारोबारको पारदर्शिताको सुनिश्चितता, यी सबैले नेपालको कार्बन क्रेडिटलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विश्वसनीय बनाउनेछन्। तर यहीं एउटा गम्भीर प्रश्न पनि उठ्छ– नियमावली बनाउनु एक कुरा हो तर त्यसको मूल उद्देश्य प्राप्त गर्न यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अत्यावश्यक हुन्छ। सरकारले सहजकर्ताको भूमिका सही हिसाबले निर्वाह गर्दा यस्ता परियोजनाका लागि प्रस्ताव धेरै आउन सक्छन् र त्यसमार्फत नेपालले मनग्य आय गरेर दिगो र हरित विकासको यात्रामा अगाडि बढ्न सक्छ। 

दक्षिण एसियाका छिमेकी देशहरूले पहिले नै कार्बन व्यापार र स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणमा आक्रामक रणनीति अपनाइसकेका छन्। भारतले स्वैच्छिक कार्बन बजारमा व्यापक निजी लगानी भित्र्याएको छ भने बंगलादेशले जलवायु वित्त र अनुकूलन परियोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार गरेको छ। श्रीलंकामा समुद्री क्षेत्रमा आधारित संरक्षणमार्फत कार्बन क्रेडिटको सम्भावना खोजिएको छ। यी उदाहरणले के संकेत गर्छ भने केवल कानुनी रूपरेखा बनेर मात्र पुग्दैन, स्थिर नीति, दक्ष प्राविधिक जनशक्ति, पारदर्शी प्रशासन र स्थानीय समुदायको सशक्त सहभागिताबिना कार्बन व्यापार सफल हुन सक्दैन। 

नेपालसँग विशिष्ट सम्भावना छ– प्रचुर वनसम्पदा, पहाडी भूगोल, सान्दर्भिक जलविद्युत् क्षमता र समुदाय–आधारित वन व्यवस्थापनको चार दशकभन्दा लामो अनुभव। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले जंगल जोगाएर देखाएको उदाहरण विश्वका लागि प्रेरणादायी भएको छ। अब यही संरचनामार्फत कार्बन अवशोषणलाई आर्थिक मूल्यमा परिणत गर्न सकिन्छ। यसले गाउँ गाउँमा रोजगारी, आय र वातावरणीय चेतना बढाउन सक्छ। नेपालका लागि जलविद्युत् अर्को सम्भावना हो, अब निजी क्षेत्रले जलविद्युत् विकास गर्ने क्रममा कार्बन क्रेडिट बेचेर आम्दानी गर्न सक्छन्, थप लगानी भित्र्याउन सक्छन्। 

तर जोखिम पनि उत्तिकै छन्। कमजोर अनुगमन, राजनीतिक हस्तक्षेप, नीतिगत अन्योल र लाभको असमान वितरणले समुदायलाई फेरि पनि शोषित बनाउने खतरा छ। कार्बन व्यापार ‘नयाँ हरियो उपनिवेशवाद’ नबनोस् भन्ने सचेतना अहिले नै आवश्यक छ।
त्यसो त वन विनाश र क्षयीकरण रोक्दै दिगो वन व्यवस्थापनबाट कार्बन सञ्चिति बढाउने र कार्बन उत्सर्जन घटाउने कार्यक्रम (रेड प्लस) नेपालमा सन् २००८ बाट सुरु भयो। यो कामका लागि सरकारले रेड कार्यान्वयन केन्द्र स्थापना पनि गरेको छ। कार्बन व्यापार वस्तु विनिमय गरेजस्तो नभएर प्रमाणपत्र बेच्ने चिज हो। आफूले गरेको कामको अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय निकायको सिफारिसकै  आधारमा प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउँछ र क्रेता र विक्रेताको कार्बन किनबेच हुन्छ। 

यस सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने आगामी दशक नेपालका लागि ‘हरित अर्थतन्त्र’तर्फको निर्णायक काल हुन सक्छ। जलविद्युत् परियोजना, विद्युतीय यातायात, हरित पर्यटन र दिगो कृषि प्रणालीलाई कार्बन बजारसँग जोड्न सकियो भने नेपाल केवल क्रेडिट बेच्ने देश होइन, जलवायु समाधानको नेतृत्व गर्ने मुलुक बन्न सक्छ। ब्राजिलको बेलेममा सम्पन्न कोप–३० मा उठाइएका ‘ट्रपिकल फरेस्ट फरइभर फेसिलिटी’ र ‘लिफ कोलिसन’जस्ता पहलसँग नेपाल रणनीतिक रूपमा जोडिएको छ। ती सुविधाअन्तर्गत पनि ठुलो रकम, प्रविधि र क्षमता विकास सम्भव छ।

यस सन्दर्भमा केही महत्त्वपूर्ण विषयलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। त्यो हो, पहिलो, नियमावलीको निष्पक्ष र कडाइसाथ कार्यान्वयन, दोस्रो, स्थानीय तह र समुदायलाई केन्द्रमा राखेको साझेदारी मोडल तथा तेस्रो, पारदर्शिता र जबाफदेहितामा आधारित कार्बन बजार संरचना।

समग्रमा कार्बन व्यापार नियमावली–२०८२ ऐतिहासिक अवसरको ढोका हो। अब प्रश्न यही हो– के नेपाल त्यस ढोकाबाट दूरदर्शितासाथ प्रवेश गर्छ वा अवसरलाई फाइलमा थन्क्याएर बसिरहन्छ ? आजदेखि यो नियमावलीको कार्यान्वयनमा गरिने निर्णयले भोलिको जलवायु परिवर्तनको विषयलाई सम्बोधन मात्रै होइन, नेपालको आर्थिक र वातावरणीय भविष्य पनि निर्धारण गर्नेछ।