उपभोक्ताले कुनै पनि वस्तु उधारोमा पाउँदैनन् । बिहानै उठेर दूध किन्न जाँदा नगद साथैमा चाहिन्छ । उपभोक्ताले चिनी होस् वा अरु केही पनि उधारोमा पाउँदैनन् । 

दुग्धजन्य पदार्थ र चिनी उत्पादनलाई चाहिने दुध र उखुको मूल्य किसानले भनेका बेलामा पाउँदैनन् । किसानलाई सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थादेखि निजी क्षेत्रका डेरीसम्मले भनेका बेला दुधको भुक्तानी दिँदैनन् । उखु किसानको अवस्था पनि त्यही भएको हुनाले भर्खरै उनीहरूले राजधानी काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनसमेत गरेका थिए । यसैगरी अहिले दुग्ध उत्पादक किसानले सडक आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।

साना दु:खले किसानले काम गरेका हुँदैनन् । दुई पैसा होला कि भनेर तिनले मेहनत गर्छन् । वस्तुभाउले दुध पनि त्यतिकै दिँदैनन् । तिनलाई दानापानी ख्वाउनै पर्छ । दुध बिक्री गर्ने गरी व्यावसायिक पशुपालन गर्ने हो भने बैंकबाट ऋण लिनैपर्छ । त्यसको सावाँब्याज भुक्तानीको पिरलो आफ्नै ठाउँमा छ । किसानलाई यसै पनि घरखर्च चलाउन सजिलो छैन । यो अनेकन विषमताका बिच किसानले उत्पादन गरेर मुलुकलाई ख्वाइरहेका हुन्छन् । 

हाम्रो मुलुकमा सबैभन्दा परित्यक्त कोही छन् भने ती किसान हुन् । न तिनले आफ्ना कृषिकर्मका निम्ति आवश्यक सामग्री भनेका बेलामा पाउँछन् न मलकै आपूर्ति चाहिएका बेलामा हुन्छ । कृषिकर्मका निम्ति राज्यबाट अनुदान सुविधाको पनि व्यवस्था छ तर त्यस्तो अनुदान पाएर कृषिकर्म गर्ने अवसर सर्वसाधारण किसानले पाउँदैनन् । यसमा पनि पहुँचवालाकै बोलवाला हुन्छ । जान्नेसुन्नेले नै यो अवसर पाउँछन् । सामान्य किसानका निम्ति आवश्यक सेवा सुविधा दिने मात्र होइन तिनका उत्पादनको तत्काल नगद प्रवाह हुने हो भने त्यसले स्थिति भिन्न हुन्छ । 

भारतमा किसानलाई कसरी सहयोग पुर्‍याइन्छ भन्ने अभ्यास मात्रै हेर्ने हो भने पनि हामीलाई केही ज्ञान हुन्छ । सरकारले किसानबाट न्यूनतम समर्थन मूल्यमा लिनुपर्ने सामग्री आफैं किनिदिन्छ । यसरी प्राप्त सामग्री फेरि सरकारले अनुदान दिएर बिक्रीबितरण गर्ने समूहमा पनि पुर्‍याउँछ । एकातिर, किसानको उत्पादन खरिद भई तिनका हातमा पैसा जान्छ । अर्कोतिर सस्तोमै बिक्री गरिएको सामग्रीबाट न्यून आय भएका व्यक्तिहरूको जीविका चल्छ । समग्रमा यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मदत गर्छ । हामीकहाँ किसानले पाउनुपर्ने भुक्तानी नपाउँदा बजारलाई चलायमान गराउने काम सुरुमै रोकिन्छ । 

हामीकहाँ प्राय: सरकारले सबै संस्थान चलाउनु पर्छ भन्ने आग्रह राखिन्छ तर सरकारी संस्थानको हालत हेर्न कुनैबेला राम्रै चलिरहेको दुग्ध विकास संस्थानलाई हेरे पुग्छ । सर्वसाधारणलाई गुणस्तरयुक्त दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री गरी मनग्ये आम्दानी गर्न सकिन्छ । सर्वसाधारणले गुणस्तरीय वस्तु उपभोग गर्नै पाउँदैनन् । निजी क्षेत्रका डेरीले भनेजति मुनाफा आर्जन गरिरहेका छन् । तिनीहरू नफस्टाएका भए टोलटोलमा निजी डेरीको राज हुने थिएन । 

सरकारी स्वामित्को दुग्ध विकास संस्थानले तुलनात्मकरूपमा बढी अवसर पाएको छ । सरकारले आवश्यकतानुसार सहुलियत ऋण सुविधा पनि दिन्छ तर राजनीतिक प्रभाव र अव्यवस्थापनका कारण सरकारी संस्थान सधैं घाटामा छन् । निजी क्षेत्रले थोरै जनशक्ति र दुरुस्त व्यवस्थापनबाट फाइदा उठाउन सक्षम भएका हुन् । यो पक्षलाई सरकारी संस्थानले वास्ता गरेको देखिएन । जहिल्यै यी निकाय कमजोर रहेका छन् । यसले एकातिर निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धा दिएर गुणस्तरीय उत्पादनमा प्रेरित गर्न सक्ने हो । अर्कोतिर, सरकारी उत्पादनप्रति बढ्ता भर गर्न सक्ने वातावरण निर्माण पनि हुने हो । 

दुग्धजन्य वस्तुका उत्पादक एवं बिक्रेता नेपाल दुग्ध विकास संस्थानलगायत निजी क्षेत्रले धुलो दुधको भण्डारण गर्ने गरेका छन् । त्यसैका आधारमा तिनले सर्वसाधारण किसानलाई भुक्तानी दिँदैनन् । दुग्ध विकास संस्थानले करिब एक अर्ब रुपैयाँ र निजी क्षेत्रका डेरीले अढाइ अर्ब रुपैयाँ बराबर भुक्तानी दिन बाँकी देखिएको छ । सरकारी संस्थानको पूर्वाधार निर्माण सरकारले गरिदिएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा पनि नाफा गर्न नसक्ने र किसानलाई समयमा भुक्तानी दिन नसक्ने अवस्थामा हुनु भएको दुग्ध विकास संस्थानको अव्यवस्थापनबाहेक केही होइन । 

दुग्ध उत्पादक किसानका लागि उत्पादन मूल्य सहज बनाउनु भनेको तिनको जीवनलाई मदत गर्नु पनि हो । सहकारीमा आवद्ध ६ लाख किसानले दैनिक १२ लाख लिटर दुध बिक्री गर्ने गरेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्रसहित करिब १८ लाख लिटर दुध दैनिक बजारमा जाने गरेको छ । प्रति लिटर ६५ रुपैयाँ समर्थन मूल्य रहेको अवस्थामा सरकारले भुक्तानीलाई मात्र सहज पारिदिए पनि त्यसको असर चौतर्फी हुनेछ । यसले साना किसानको अर्थतन्त्रलाई मदत गर्नेछ । कुनै एउटा ठाउँमा भुक्तानी रोकिँदा चौतर्फी समस्या हुन्छ भन्ने मनन् गरेर पनि सुधारात्मक कार्य आवश्यक छ । 

देशमा दुग्धजन्य पोषिला उत्पादनको आवश्यकता छ । कतिपय पत्रु खाना र पेयले बजार भरिएको छ । यसले सर्वसाधारणको स्वास्थ्य बिगार्दो छ । दुधदही, मोही, ध्यू आदि पदार्थ आम मानिसको उपभोगमा पुर्‍याउन विशेष रणनीति आवश्यक छ । त्यसो भयो भने त्यसले मुलुक र सर्वसाधारण दुबैको अर्थतन्त्र र स्वास्थ्य सबल बनाउँछ ।