प्रत्येक दशकमा यो मुलुकले भोग्दै आएका राजनीतिक उथलपुथलको हामी फेरि सिकार भएका छौं। यही भदौ २३ र २४ गते मुलुकले अकल्पनीय स्थिति सामना गरेको छ। मुलुकका ७३ होनहार सन्ततिको अकालमा ज्यान गएको छ। देशका कैयन् महत्त्वपूर्ण सम्पदा खरानी भएका छन्। यही खरानीबाट ‘फिनिक्स चरा’झैं नेपाल अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसका निम्ति प्रत्येक व्यक्तिका आआफ्ना भूमिका छन्। सबैभन्दा पहिले यो मुलुकको राजनीतिमा हाबी प्रमुख नेताहरूले यो परिस्थितिलाई बुझेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ।

हामीले यो मुलुकमा प्रणालीको स्वाभाविक विकासक्रमभन्दा पनि बलात् परिवर्तनको चाहना राखेका छौं। ठुल्ठुला ध्वंस गरेर फेरि हामी उठ्न खोज्छौं। अलिकति समालिएर उठ्न खोज्दाखोज्दै फेरि अर्को हुन्डरीको सिकार हुन्छौं। उहिले कवि भूपि शेरचनले लेखेका थिए– हामी आफूखुसी मिल्न पनि नसक्ने। कसैले मिलाइदिनुपर्ने। वास्तवमा यो मुलुक प्रत्येक कालखण्डमा कुनै न कुनै खेलको सिकार हुँदै आएको छ। आम नागरिकका अपेक्षा एकातिर हुन्छन्। तिनका अदम्य चाहना र भावनाभन्दा भिन्न ढंगले घटनाक्रम विकास भइरहेका हुन्छन्।

जेनजीले मुलुकमा भ्रष्टाचारको अन्त्य र पुराना नेताबाट मुक्तिको अपेक्षा गरेका थिए। तर, तिनको आन्दोलनको आडमा जुन तहको तहसनहस मुलुकमा भएको छ, त्यसले तत्काल उठ्न हामीलाई सहज छैन। अझै लामो समय हामीले कोसिस गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यति मात्र होइन, कसले र कुन नियत राखेर हाम्रा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन, विभिन्न कार्यालय, प्रतिष्ठान र संरचना ध्वस्त पार्ने काम गर्‍यो? यो अनुमानमै सीमित छ। हाम्रो मुलुकका केही नेतालाई परिवर्तन गर्ने योजना पूरा गर्न मात्र यत्रो ताण्डव गरियो होला भन्न सकिन्न।

मुलुक यतिबेला अन्तरिम सरकारले चलाइरहेको छ। संसद् विघटनको अवस्थामा छ। सुरक्षा निकायहरू मनोबल गिरेको छ। यस्तो विषम परिस्थितिबाट मुलुकलाई उठाउनुपर्ने गम्भीर दायित्व छ। यस अवस्थामा बदलाको राजनीति गर्न उकास्ने स्थिति पनि त्यतिकै छ। मुलुकमा विद्यमान यही तरल अवस्थाले परिस्थितिलाई अरु जटिल बनाउन सक्ने खतरा पनि उत्तिकै हुन्छ।

यसकारण निर्वाचन प्रयोजनका लागि जेनजी आन्दोलनको अदेशानुसार बनेको पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आफूलाई निर्वाचनमै केन्द्रित गर्नु उचित हुन्छ। यस पक्षलाई उनले अनुभव गरेको देखिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले बिहीबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएकी छन्। हो, तत्कालका लागि आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिको अध्ययन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु नै छ। त्यसैगरी मुलुकमा भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्नेछ। त्यसका निम्ति पनि अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउनु उचित हुन्छ।

आन्दोलनमा गरेको गल्ती वा विगतको कुनै अपराधका निम्ति कारबाहीको दायरामा ल्याउँदा पनि कानुन उल्लंघन गर्न मिल्दैन। कसैप्रति जबर्जस्ती गर्न खोजेको जस्तो अवस्था रह्यो भने त्यसले स्थितिलाई थप अप्ठ्यारो बनाउन सक्छ। त्यसैले कानुन अनुसार नै सबै काम गर्न तयार हुनुपर्छ। त्यसैगरी अन्तरिम सरकारका मन्त्रीलाई जोरजबर्जस्ती गर्न र छिटो हिसाबले कसैमाथि कारबाही चलाउन दबाब आउन सक्छ। कानुन र परिस्थिति बुझेका मन्त्री र यो सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिनु उचित हुन्छ।

अहिलेको परिस्थिति सरकारका निम्ति मात्र विषम होइन, प्रमुख राजनीतिक दलका निम्ति पनि छ। तिनले आफूलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्न तयार हुनुपर्छ। दलको नेतृत्व गरिरहेका प्रमुख नेताहरूले आफ्ना कारणले आन्दोलनकै अवसान हुने अवस्था आउन दिनु हुँदैन। तिनले समयमै दलको नेतृत्व युवा पुस्तालाई हस्तान्तरण गरेर अभिभावकीय भूमिकामा आफूलाई लगाउन ढिला भइसकेको छ। जुन दलले आफूलाई अहिलेको परिस्थिति बुझेर अगाडि बढाउन खोज्छन्, तिनले स्वाभाविक रूपमा आगामी दिनका चुनौती सामना गर्न पनि सक्ने अवस्था आउँछ।

शासन प्रशासनलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्दै जनउपयोगी काम गर्ने हो भने मात्र अहिलेका चुनौती पार गर्न सकिन्छ । त्यति मात्र होइन, यही अवस्थामा अहिलेको देशको परिस्थितिलाई अरू खराब बनाउने गतिविधि हुन सक्छन्। त्यसैले यो मुलुकका सबै सरोकारवालाले चनाखो हुनु आवश्यक छ। नेपाललाई अहिलेको यो विध्वंसको अवस्थामा पुर्‍याउन खोज्ने तत्त्वहरूले खेलेको भूमिकालाई राम्ररी बुझ्नु आवश्यक छ। अन्यथा हामी संसारका अन्य द्वन्द्वग्रस्त मुलुककै हालतमा फेरि पुग्नेछौं। त्यसैले समालिनका निम्ति विकल्पहरूतिर ध्यान दिन सबै अग्रसर हुनुपर्छ।